पालघर : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी फलक (पाट्या) लावण्यासंदर्भात दिलेली दोन महिन्यांची मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपली असून पालघर येथील कामगार उपायुक्त यांनी जिल्ह्यातील विविध आस्थापनांना अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन दिवसाची वाढीव मुदत दिली आहे. या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने जागृती करण्यात येणार असून त्यानंतर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी नामफलक लावण्या संदर्भात २५ नोव्हेंबर पर्यंत दिलेली मुदत संपली असून अनेक ठिकाणी अजूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे तसेच पक्षाचे पदाधिकारी केदार काळे, ज्योती मेहेर, वैदेही वाढाण यांनी कामगार उपायुक्त यांची भेट घेऊन या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा केली.

ayurvedic experts to hold seminar on garbhavigyan event at iit bombay
आयआयटी प्रांगणात ‘गर्भविज्ञान’ धडे; उपक्रमाला विद्यार्थ्यांकडून विरोध
Mahayuti Government
Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…
Borgaonkarwadi parking lot, Kalyan,
सव्वाकोटीचे भाडे थकविल्यामुळे कल्याणमधील बोरगावकरवाडी वाहनतळ पालिकेच्या ताब्यात
Farmers in Washim district are cultivating chia crop along with traditional crops
वाशीम जिल्ह्यात पीक लागवडीच्या नव्या वाटा; ‘या’ पिकाला मिळतोय चांगला भाव
Wildlife scientists and animal researchers claim about the golden fox thane news
मानवी वस्तीत येणारे सोनेरी कोल्हे निवासीच! वन्यजीव शास्त्रज्ञ, प्राणी अभ्यासकांचा दावा
second phase, teacher recruitment,
शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा कधी? ऑनलाइन कामकाजासाठी प्रशासकीय मान्यता
Artificial Intelligence, Sugarcane Farming, Lokshiwar ,
लोकशिवार : ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता
Kalyan-Dombivli Municipal corporation,
महाराष्ट्रातून कोठूनही पाहता येणार कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या

हेही वाचा : पालघर : वीज पुरावठा खंडित असल्याने वाडा आगरीतील बस सेवा ठप्प, एसटीचे वेळापत्रक बिघडले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने रिक्षा फिरवून सर्व आस्थापनांना सुचित करण्यात येणार असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध कामगार कायदाअन्वये कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायत पातळीवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात येईल असेही या शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले आहे.

Story img Loader