पालघर : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी फलक (पाट्या) लावण्यासंदर्भात दिलेली दोन महिन्यांची मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपली असून पालघर येथील कामगार उपायुक्त यांनी जिल्ह्यातील विविध आस्थापनांना अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन दिवसाची वाढीव मुदत दिली आहे. या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने जागृती करण्यात येणार असून त्यानंतर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी नामफलक लावण्या संदर्भात २५ नोव्हेंबर पर्यंत दिलेली मुदत संपली असून अनेक ठिकाणी अजूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे तसेच पक्षाचे पदाधिकारी केदार काळे, ज्योती मेहेर, वैदेही वाढाण यांनी कामगार उपायुक्त यांची भेट घेऊन या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा केली.

हेही वाचा : पालघर : वीज पुरावठा खंडित असल्याने वाडा आगरीतील बस सेवा ठप्प, एसटीचे वेळापत्रक बिघडले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने रिक्षा फिरवून सर्व आस्थापनांना सुचित करण्यात येणार असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध कामगार कायदाअन्वये कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायत पातळीवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात येईल असेही या शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी नामफलक लावण्या संदर्भात २५ नोव्हेंबर पर्यंत दिलेली मुदत संपली असून अनेक ठिकाणी अजूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे तसेच पक्षाचे पदाधिकारी केदार काळे, ज्योती मेहेर, वैदेही वाढाण यांनी कामगार उपायुक्त यांची भेट घेऊन या निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा केली.

हेही वाचा : पालघर : वीज पुरावठा खंडित असल्याने वाडा आगरीतील बस सेवा ठप्प, एसटीचे वेळापत्रक बिघडले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने रिक्षा फिरवून सर्व आस्थापनांना सुचित करण्यात येणार असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध कामगार कायदाअन्वये कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायत पातळीवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात येईल असेही या शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले आहे.