डहाणू : वाढवण बंदर उभारणीसाठी पर्यावरण मंजुरी मिळविण्याच्या दृष्टीकोनातून जनसुनावणी २२ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. बंदर उभारणी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या बहुतेक ग्रामपंचायतींना जेएनपीएकडून पर्यावरण विषयक अभ्यास अहवाल प्राप्त नसल्यामुळे जनसुनावणी दोन ते तीन महिने पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी बंदर विरोधी संघटना आणि ३० ग्रामपंचायत सरपंचांच्या वतीने करण्यात आली आहे. वाढवण येथे बुधवार २९ नोव्हेंबर रोजी आयोजित परिसरातील गावांच्या सरपंचाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने बंदर उभारणी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा प्रश्न न्यायप्रविष्टअसून या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत पर्यावरण विषयक संमतीसाठी जनसुनावणी घेऊ नये असा पवित्रा बंदर विरोधी संघटनांनी घेतला आहे. तर बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या साधारण २९ ग्रामपंचायतींपैकी बहुतेक ग्रामपंचायतींना पर्यावरण विषयक अभ्यास अहवाल प्राप्त नाही. काही ग्रामपंचायतींना इंग्रजीमधून अहवाल मिळाल्यामुळे सर्व ग्रामपंचायतींना पर्यावरण विषयक अभ्यास अहवाल मराठी मध्ये प्राप्त करून द्यावेत अशी मागणी बहुतांश सरपंचांनी या बैठकीत केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
हेही वाचा : जव्हार, मोखाडा मधील गाव पाड्यातील आदिवासी कुटुंबात रोजगारासाठी स्थलांतर… गावामध्ये वृद्ध आणि बालके
पर्यावरण विषयक काही बाबींचा अभ्यास अपूर्ण असून तो पूर्ण करण्यात यावा तसेच ग्रामपंचायतींना अहवाल प्राप्त होऊन अभ्यासासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता २२ डिसेंबर रोजी आयोजित जनसुनावणी काही महिने पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी बंदर विरोधी संघटना आणि ग्रामपंचायत सरपंचांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली आहे.
वाढवण येथे आयोजित बैठकीसाठी प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या साधारण ग्रामपंचायतींचे सरपंच, प्रतिनिधी यांची विशेष सभा वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे नारायण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या ज्योती मेहेर, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघाचे जयप्रकाश भाय, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघाचे मानेंद्र आरेकर, नारायण तांडेल, पौर्णिमा मेहेर, वैभव वझे, ब्रायन लोबो, अशोक अंभिरे, हेमंत पाटील तसेच सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य उपस्थित होते.
जनसुनावणी कशासाठी
वाढवण बंदर उभारणीच्या पहिल्या टप्प्यात ९ कंटेनर टर्मिनल्स, ४ बहुउद्देशीय धक्के, ४ लिक्विड धक्के, रो रो धक्का, कोस्टल धक्का, कोस्टगार्ड धक्का, १०.१४ किलोमीटर लांबीची वॉटर बेकिंग वॉल, ड्रेजिंग आणि कंटेनर तसेच कार्गो स्टोरेज इ. लागणारे क्षेत्र हे समुद्रात दगड मातीचा १४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव करून तयार केला जाणार आहे. वाढवण समुद्र ते राष्ट्रीय महामार्गावरील तवा गावापर्यंत ३५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता आणि वाणगावपर्यंत १२ किलोमीटर लांबीची रेल्वे लाईनसाठी १८० मीटर रुंदीला लागणारी ५७१ हेक्टर जमिनीची माहिती दिली. याकरिता पर्यावरण विषयक परवानगीसाठी जन सुनावणी आयोजित केल्याचे सांगण्यात आले.
बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या ग्रामपंचायती
डहाणू तालुका: वाढवण, वरोर, चिंचणी, देदाळे, बावडे, तणाशी, बाडापोखरण, गुंगवाडा, तडीयाळे, धाकटी डहाणू, पोखरण, धूमकेत, वासगाव, आसनगाव खुर्द, वाणगाव, चंडीगाव, तवा, कासा आदी.
पालघर तालुका: तारापूर, घिवली, कुडण, नेवाळे, शिगाव, हनुमान नगर, रावते, खानिवडे, चींचारे, नानिवली, बऱ्हाणपूर
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने बंदर उभारणी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा प्रश्न न्यायप्रविष्टअसून या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत पर्यावरण विषयक संमतीसाठी जनसुनावणी घेऊ नये असा पवित्रा बंदर विरोधी संघटनांनी घेतला आहे. तर बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या साधारण २९ ग्रामपंचायतींपैकी बहुतेक ग्रामपंचायतींना पर्यावरण विषयक अभ्यास अहवाल प्राप्त नाही. काही ग्रामपंचायतींना इंग्रजीमधून अहवाल मिळाल्यामुळे सर्व ग्रामपंचायतींना पर्यावरण विषयक अभ्यास अहवाल मराठी मध्ये प्राप्त करून द्यावेत अशी मागणी बहुतांश सरपंचांनी या बैठकीत केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
हेही वाचा : जव्हार, मोखाडा मधील गाव पाड्यातील आदिवासी कुटुंबात रोजगारासाठी स्थलांतर… गावामध्ये वृद्ध आणि बालके
पर्यावरण विषयक काही बाबींचा अभ्यास अपूर्ण असून तो पूर्ण करण्यात यावा तसेच ग्रामपंचायतींना अहवाल प्राप्त होऊन अभ्यासासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता २२ डिसेंबर रोजी आयोजित जनसुनावणी काही महिने पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी बंदर विरोधी संघटना आणि ग्रामपंचायत सरपंचांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली आहे.
वाढवण येथे आयोजित बैठकीसाठी प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या साधारण ग्रामपंचायतींचे सरपंच, प्रतिनिधी यांची विशेष सभा वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे नारायण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमच्या ज्योती मेहेर, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघाचे जयप्रकाश भाय, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघाचे मानेंद्र आरेकर, नारायण तांडेल, पौर्णिमा मेहेर, वैभव वझे, ब्रायन लोबो, अशोक अंभिरे, हेमंत पाटील तसेच सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य उपस्थित होते.
जनसुनावणी कशासाठी
वाढवण बंदर उभारणीच्या पहिल्या टप्प्यात ९ कंटेनर टर्मिनल्स, ४ बहुउद्देशीय धक्के, ४ लिक्विड धक्के, रो रो धक्का, कोस्टल धक्का, कोस्टगार्ड धक्का, १०.१४ किलोमीटर लांबीची वॉटर बेकिंग वॉल, ड्रेजिंग आणि कंटेनर तसेच कार्गो स्टोरेज इ. लागणारे क्षेत्र हे समुद्रात दगड मातीचा १४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव करून तयार केला जाणार आहे. वाढवण समुद्र ते राष्ट्रीय महामार्गावरील तवा गावापर्यंत ३५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता आणि वाणगावपर्यंत १२ किलोमीटर लांबीची रेल्वे लाईनसाठी १८० मीटर रुंदीला लागणारी ५७१ हेक्टर जमिनीची माहिती दिली. याकरिता पर्यावरण विषयक परवानगीसाठी जन सुनावणी आयोजित केल्याचे सांगण्यात आले.
बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या ग्रामपंचायती
डहाणू तालुका: वाढवण, वरोर, चिंचणी, देदाळे, बावडे, तणाशी, बाडापोखरण, गुंगवाडा, तडीयाळे, धाकटी डहाणू, पोखरण, धूमकेत, वासगाव, आसनगाव खुर्द, वाणगाव, चंडीगाव, तवा, कासा आदी.
पालघर तालुका: तारापूर, घिवली, कुडण, नेवाळे, शिगाव, हनुमान नगर, रावते, खानिवडे, चींचारे, नानिवली, बऱ्हाणपूर
