पालघर : जिल्ह्यातील विविध औद्योगीक क्षेत्रातल्या कंपन्यांमध्ये झालेल्या अपघातांमध्ये मृत व कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेले कामगार नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिले असून ही रक्कम वसूल करण्यात जिल्हा प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक वर्षांपासून कामगार न्यायालयाने कामगारांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम महसुली प्रमाणपत्रान्वये (कायद्या) अंतर्गत वसूल करून देण्याचे आदेश देऊन ही जिल्हा प्रशासनाकडून बहुतांश प्रकरणात वसूली करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. अशी शेकडो प्रकरणे तहसील कार्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे समोर आले असून स्थानीय पातळीवर तडजोड होत असल्याने कामगारांवर अन्याय होताना दिसत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील सध्याची श्रेयंस केमिकल्स प्रा. लि. मालक सन २००७-०८ मध्ये सत्तर बंगला येथील प्लॉट क्रमांक डब्लू-१७३, मध्ये मयत झालेल्या चार कामगारांच्या वारसांना अजूनपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करून देण्यात आली नाही. वैभव डाईज (प्लॉट क्रमांक के-६) मधील कामगाराच्या सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारी ग्रॅज्युटीची रक्कम सन २०११ पासून प्रलंबीत आहे. गणेश बेन्झोप्लास्ट लि. (प्लॉट क्रमांक डी-२१) या कंपनीत सन २०१४ ला झालेल्या अपघातात एक पाय गमवाव्या लागलेल्या विरेंद्र गुप्ता या कामगाराच्या नुकसान भरपाईचे आदेश देऊनही अद्याप वसूल करण्यात आली नाही. तर एएनके फार्मा (प्लॉट क्रमांक एम-२) मधील मयत आठ कामगार, बोस्टन फार्मा इत्यादी अनेक कंपन्यांमधील शेकडो कामगारांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करून देण्यात पालघर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व महसूल प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे विलंब होत असल्याने पिडीतांना न्याय मिळण्यासाठी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून वसूलीसाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार सक्त पावले न उचलता फक्त कागदी घोडे नाचवले जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : तब्बल साडेचार लाख झाडांवर कुऱ्हाड, मुंबईची तहान भागवण्यासाठी वाड्यात गारगाई पाणी प्रकल्प

या प्रकरणी गणेश बेन्झोप्लास्ट लि. या कंपनीतील अपघातात एक पाय गमावून कायम स्वरूपी अपंतगत्व आलेला पिडीत कामगार विरेंद्र गुप्ता यांच्या वतीने सामाजीक कार्यकर्ते गजानन मोहिते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, यात जिल्हाधीकारी पालघर, तहसीलदार पालघर व कंपनीला प्रतीवादी करण्यात आले असून ७ नोहेंबर २०२३ रोजी जिल्हा प्रशासनाव्दारे अजून तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कामगरांच्या न्याय हक्कांप्रती व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन जानिवपूर्वक दुर्लक्ष व टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप बाधिताने केला आहे.

हेही वाचा : अवकाळी पावसाचा पालघर जिल्ह्याला फटका; ५४८ हेक्टरवर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज, सुक्या मासळीचे नुकसान

या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधला असता माननीय कामगार न्यायालय रेरा प्राधिकरण तसेच कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांकडून वसुली करण्याबाबत अनेक प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाकडे प्रलंबित असून सर्व संबंधित प्रकरणे तहसीलदार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. ही वसुलीची कामे जलद गतीने व्हावी या दृष्टिकोनातून उपविभागीय अधिकारी यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांनी लोकसत्ताला सांगितले.