पालघर : मुख्यमंत्र्याच्या समवेत ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत वाढवण बंदराला कायमचे रद्द करण्याचा बंदर विरोधी संघर्ष समितीने सुर कायम ठेवला होता. या बंदराच्या उभारणीसंदर्भात २२ डिसेंबर रोजी होणारी जनसुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले असून आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यवाहीकडे जिल्ह्यातील किनारपट्टीच्या भागातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुख्यमंत्री यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत ‘जेएनपीए’चे चेअरमन संजय सेठी ह्यांनी बंदराचे सादरीकरण करताना बंदरामुळे कोणीही विस्थापित होणार नसल्याचे भाष्य करताना काही अंश स्थानिक विस्थापित होतील असे नमूद केले. या बंदरामुळे मच्छिमारांचे काही अंशी नुकसान होणार आणि जर झाले तर शासनाच्या मासेमार नुकसान भरपाई धोरणांतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाईल असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच मच्छिमारांसाठी सातपाटी येथे अद्यावत आणि सुसज्ज बंदर एम.एम.बी कडून उभारले जाईल ज्यामुळे मच्छिमारांचा विकास होईल. तसेच केंद्रीय अणुशक्ती ऊर्जा विभागाकडून ना-हरकत दाखला सुध्दा घेण्यात आले असून प्रतिष्ठित शासकीय संशोधन संस्थानांकडून मिळवलेल्या अहवालाच्या आधारे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणानाने प्रकल्पाला ना-हरकत दाखला दिला असल्याचे बैठकीत सेठी ह्यांच्याकडून उपस्थितांना सांगण्यात आले.
हेही वाचा : वृद्धाश्रमात आजी आजोबांनी घेतला लग्न समारंभाचा आनंद; पूर्वतयारी, मंगलाष्टके, कन्यादानात सक्रिय सहभाग
श्री. सेठी यांनी दिलेली माहिती फसवी असल्याचा आरोप करत बंदर विरोधकांनी सभेत मुद्देसूद पाने सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. बंदर विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा एकाही प्रति खुलासा जे.एन.पी.ए कडून करण्यात आला नसल्याचे संघर्ष समितीचे सरचिटणीस वैभव वझे यांनी पत्रकारांना सांगितले. पालघर जिल्ह्यात ९९ टक्के जनता स्वयं रोजगार करत असताना या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यात बेरोजगारीच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणत वाढ होणार असल्याची वस्तुस्थिती बंदर विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आली.
या प्रकल्पातून फक्त एक हजार नोकऱ्यांची निर्मिती करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. तसेच बंदर उभारणीमुळे समुद्रात पाच हजार एकर परिसरात भराव टाकला जाणार असल्याने समुद्रातील ३० हजार एकर परिसरात मासेमारी करण्यास प्रतिबंध राहणार आहे, त्यामुळे मच्छिमारांचा व्यवसाय गमावणारा आकडा दोन लाखांपेक्षा अधिक असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. ज्या ठिकाणी बंदर उभारणी होणार आहे ते क्षेत्र मत्स्यसाठ्याचे खनिज असून या “गोल्डन बेल्ट” म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मासळीसाठा कायमचा संपुष्टात येणार आहे, ज्यामुळे पालघर जिल्ह्यातल्या मच्छिमारांव्यतिरिक्त मुंबई, रायगड येथील मच्छिमारांचे सुद्धा आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा दावा बंदर विरोधी आंदोलन कार्यकर्त्यांकडून बैठकीत करण्यात आला.
जे.एन.पी.ए कडून अद्याप समुद्रात शिपिंग कॉरिडोर संदर्भात कुठलीच माहिती दिली नसल्याने हा प्रकल्प मासेमारी व्यवसायासाठी मृत्यूची घंटा ठरणार असल्याने मच्छिमारांपुढे आत्महत्या करण्यापलिकडे गत्यंतर राहणार नसल्याची भावनात्मक मांडणी मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आली. त्याच बरोबर जे.एन.पी.ए कडून केंद्रीय अणुऊर्जा सचिव यांनी दिलेल्या ना-हरकत दाखला खोटा असून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार वाढवण बंदराला कुठलाही ना-हरकत दाखला अणू उर्जा विभागांकडून देण्यात आला नसल्याचे बंदर विरोधकांकडून या बैठकीत मांडण्यात आले. केंद्रीय सचिवांनी कुठल्या आधारे ना-हरकत दाखला दिला आहे याचा कुठेही खुलासा करण्यात आला नसून हा दाखला संशयास्पद असल्याचा आरोप संघर्ष समितीतर्फे बैठकीत करण्यात आला असल्याचे श्री वझे यांनी सांगितले.
ज्या नामांकित संस्थांच्या आधारे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ना-हरकत दाखला दिला आहे त्यामधील विविध त्रुटी मुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. त्यामुळे जो पर्यंत अशा अहवालांचे शाहनिषा होत नाही आणि बंदर विरोधकांना ह्या अहवालाना आव्हान देण्याची संधी मिळत नाही तो पर्यंत जन सुनावणी न घेण्याची मागणी बंदर विरोधकांकडून करण्यात आली आणि ह्या अहवालाची चाच पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती घटीत करण्याची मागणी समिती कडून करण्यात आली.
हेही वाचा : डहाणू नगरपरिषद हद्दीत अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी
जरी हा प्रकल्प केंद्राचा असला तरी राज्याचा या प्रकल्पामध्ये २६ टक्के हिस्सा असून राज्यसुद्धा पालघरच्या जनतेच्या हितासाठी तेवढेच जबाबदार आहे. त्यामुळे जनमताचे आदर करून राज्य सरकारने वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) ह्या कंपनीतून आपला २६ टक्के हिस्सा काढून या कंपनीचे विघटन करण्याची मागणी बंदर विरोधकांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांकडून कसलीच प्रतिक्रिया न आल्याने बंदर विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. डहाणू थर्मल प्लांट, तारापूर अणुशक्ती केंद्र आणि एम.आय.डी.सी मुळे डहाणू तालुक्यातील हवेची गुणवत्ता आधीच ढासळली असताना आणि तसा अधिकृत अहवाल असताना बंदर उभारणीमुळे तालुक्यातील वायूची गुणवत्ता अत्यंत जोखमेची होणार आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प डहाणू तालुक्यात न करता जयगड किंवा नार्गोळ येथे हलविण्याची मागणी सदर बैठकीत करण्यात आली.
मुख्यमंत्री यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत ‘जेएनपीए’चे चेअरमन संजय सेठी ह्यांनी बंदराचे सादरीकरण करताना बंदरामुळे कोणीही विस्थापित होणार नसल्याचे भाष्य करताना काही अंश स्थानिक विस्थापित होतील असे नमूद केले. या बंदरामुळे मच्छिमारांचे काही अंशी नुकसान होणार आणि जर झाले तर शासनाच्या मासेमार नुकसान भरपाई धोरणांतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाईल असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच मच्छिमारांसाठी सातपाटी येथे अद्यावत आणि सुसज्ज बंदर एम.एम.बी कडून उभारले जाईल ज्यामुळे मच्छिमारांचा विकास होईल. तसेच केंद्रीय अणुशक्ती ऊर्जा विभागाकडून ना-हरकत दाखला सुध्दा घेण्यात आले असून प्रतिष्ठित शासकीय संशोधन संस्थानांकडून मिळवलेल्या अहवालाच्या आधारे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणानाने प्रकल्पाला ना-हरकत दाखला दिला असल्याचे बैठकीत सेठी ह्यांच्याकडून उपस्थितांना सांगण्यात आले.
हेही वाचा : वृद्धाश्रमात आजी आजोबांनी घेतला लग्न समारंभाचा आनंद; पूर्वतयारी, मंगलाष्टके, कन्यादानात सक्रिय सहभाग
श्री. सेठी यांनी दिलेली माहिती फसवी असल्याचा आरोप करत बंदर विरोधकांनी सभेत मुद्देसूद पाने सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. बंदर विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा एकाही प्रति खुलासा जे.एन.पी.ए कडून करण्यात आला नसल्याचे संघर्ष समितीचे सरचिटणीस वैभव वझे यांनी पत्रकारांना सांगितले. पालघर जिल्ह्यात ९९ टक्के जनता स्वयं रोजगार करत असताना या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यात बेरोजगारीच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणत वाढ होणार असल्याची वस्तुस्थिती बंदर विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आली.
या प्रकल्पातून फक्त एक हजार नोकऱ्यांची निर्मिती करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. तसेच बंदर उभारणीमुळे समुद्रात पाच हजार एकर परिसरात भराव टाकला जाणार असल्याने समुद्रातील ३० हजार एकर परिसरात मासेमारी करण्यास प्रतिबंध राहणार आहे, त्यामुळे मच्छिमारांचा व्यवसाय गमावणारा आकडा दोन लाखांपेक्षा अधिक असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. ज्या ठिकाणी बंदर उभारणी होणार आहे ते क्षेत्र मत्स्यसाठ्याचे खनिज असून या “गोल्डन बेल्ट” म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मासळीसाठा कायमचा संपुष्टात येणार आहे, ज्यामुळे पालघर जिल्ह्यातल्या मच्छिमारांव्यतिरिक्त मुंबई, रायगड येथील मच्छिमारांचे सुद्धा आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा दावा बंदर विरोधी आंदोलन कार्यकर्त्यांकडून बैठकीत करण्यात आला.
जे.एन.पी.ए कडून अद्याप समुद्रात शिपिंग कॉरिडोर संदर्भात कुठलीच माहिती दिली नसल्याने हा प्रकल्प मासेमारी व्यवसायासाठी मृत्यूची घंटा ठरणार असल्याने मच्छिमारांपुढे आत्महत्या करण्यापलिकडे गत्यंतर राहणार नसल्याची भावनात्मक मांडणी मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आली. त्याच बरोबर जे.एन.पी.ए कडून केंद्रीय अणुऊर्जा सचिव यांनी दिलेल्या ना-हरकत दाखला खोटा असून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार वाढवण बंदराला कुठलाही ना-हरकत दाखला अणू उर्जा विभागांकडून देण्यात आला नसल्याचे बंदर विरोधकांकडून या बैठकीत मांडण्यात आले. केंद्रीय सचिवांनी कुठल्या आधारे ना-हरकत दाखला दिला आहे याचा कुठेही खुलासा करण्यात आला नसून हा दाखला संशयास्पद असल्याचा आरोप संघर्ष समितीतर्फे बैठकीत करण्यात आला असल्याचे श्री वझे यांनी सांगितले.
ज्या नामांकित संस्थांच्या आधारे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ना-हरकत दाखला दिला आहे त्यामधील विविध त्रुटी मुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. त्यामुळे जो पर्यंत अशा अहवालांचे शाहनिषा होत नाही आणि बंदर विरोधकांना ह्या अहवालाना आव्हान देण्याची संधी मिळत नाही तो पर्यंत जन सुनावणी न घेण्याची मागणी बंदर विरोधकांकडून करण्यात आली आणि ह्या अहवालाची चाच पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती घटीत करण्याची मागणी समिती कडून करण्यात आली.
हेही वाचा : डहाणू नगरपरिषद हद्दीत अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी
जरी हा प्रकल्प केंद्राचा असला तरी राज्याचा या प्रकल्पामध्ये २६ टक्के हिस्सा असून राज्यसुद्धा पालघरच्या जनतेच्या हितासाठी तेवढेच जबाबदार आहे. त्यामुळे जनमताचे आदर करून राज्य सरकारने वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) ह्या कंपनीतून आपला २६ टक्के हिस्सा काढून या कंपनीचे विघटन करण्याची मागणी बंदर विरोधकांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांकडून कसलीच प्रतिक्रिया न आल्याने बंदर विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. डहाणू थर्मल प्लांट, तारापूर अणुशक्ती केंद्र आणि एम.आय.डी.सी मुळे डहाणू तालुक्यातील हवेची गुणवत्ता आधीच ढासळली असताना आणि तसा अधिकृत अहवाल असताना बंदर उभारणीमुळे तालुक्यातील वायूची गुणवत्ता अत्यंत जोखमेची होणार आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प डहाणू तालुक्यात न करता जयगड किंवा नार्गोळ येथे हलविण्याची मागणी सदर बैठकीत करण्यात आली.
