पालघरमधील वाहतूक व्यवस्थेला नियमनाच्या आधारे सुसूत्रता आणण्याच्या प्रयत्नाला तब्बल २० वर्षांनंतर प्रथमच काही प्रमाणात यश आल्याचे दिसून आले आहे. पालघर रेल्वे स्थानकाजवळील प्रमुख रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेतला असून प्रशासनाकडून झालेल्या या प्रयत्नावर पाणी फिरवण्यासाठी पुन्हा काही घटक उभे राहिले आहेत. यामुळे शहरातील रस्ते नेमके कुणासाठी, असा सवाल उपस्थित राहिला आहे.
पालघर नगर परिषदेची स्थापना १८ सप्टेंबर १९९८ रोजी झाली. त्यानंतर पालघर पोलीस ठाण्याची धुरा सांभाळणारे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण पाटील यांनी दूरदृष्टी दाखवत २००२ च्या सुमारास शहरात एक दिशा मार्ग पद्धती अवलंबण्याचा आराखडा तयार केला. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन नगरसेवक, पुढारी व व्यापारी मंडळींनी शहरातील अरुंद अंतर्गत रस्ते व इतर तांत्रिक कारणे पुढे दाखवून हा प्रयत्न हाणून पाडला.
शहरात रेल्वेच्या माध्यमातून प्रवेश घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीला व त्यामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी अनेकदा बैठका झाल्या. २००९ मध्ये आमदारकीच्या निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर राजेंद्र गावित यांनी आपल्या निधीमधून मुख्य रस्त्यांचे पेवर ब्लॉक लावून रुंदीकरण केले तसेच सम-विषम (पी१/पी२) पार्किंग व्यवस्थेसाठी बोर्ड उभारणे, सूचना फलक लावणे इत्यादी कामे केली. त्यावेळी रेल्वे स्थानकाकडे येणारी वाहने व पादचारी यांचे हित जपण्याऐवजी व्यापारी व दुकानदार यांना होणारी गैरसोय याची अधिक चर्चा झाली व हे प्रयत्न विफल ठरले.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये जिल्हा निर्मिती झाल्यानंतर जिल्ह्याचे मुख्यालय असणाऱ्या शहराच्या प्रमुख प्रवेशद्वार कोंडीमुक्त व्हावे यासाठी तत्कालीन पोलीस उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक बैठका झाल्या. त्यानंतरदेखील बेकायदा रिक्षा स्टॅण्ड बंद करणे, राज्य परिवहन सेवेमधील बसचे नियंत्रण करणे, रेल्वे स्थानकाबाहेर दररोज सकाळी भरणारा नाका कामगारांचा मेळावा बंद करणे आदी उपाययोजना आखण्यात आल्या होत्या. या सर्व प्रक्रियेत पोलिसांच्या प्रयत्नांना नगर परिषद महसूल विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची साथ न लाभल्याने या उपक्रमांचा कालावधी मर्यादित राहिला.
शहरातील वाहतूक कोंडी हा सदैव चर्चेचा विषय राहिला होता. रेल्वे स्थानकापासून सुमारे १०० मीटर क्षेत्र मोकळे ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशित केल्यानंतरदेखील त्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी प्रशासन कमकुवत ठरले. तर नो पार्किंग झोन, ना फेरीवाला क्षेत्र उल्लेखित करणारे ठराव तसेच शहरातील एक दिशा वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भात नगर परिषदेने अनेकदा ठराव घेऊनदेखील त्याची अंमलबजावणी करण्यास नगर परिषदेला अपयश आले.
दरम्यान, काही नगरसेवकांनी प्रमुख रस्त्यांवर झालेले अतिक्रमण नियमित व्हावे या दृष्टिकोनातून पावसाचे पाणी वाहून देणारी गटार यंत्रणा अतिक्रमण दूर न करता उभारली व अनेक दुकानदारांच्या अतिक्रमणाला अप्रत्यक्ष अभय दिले. त्यापलीकडे जाऊन प्रमुख रस्त्यांवर असणाऱ्या दुकानांसमोर बसणारे हातगाडीवाले (हॉकर) व इतर विक्रेत्यांकडून दुकानदारांसह नगरसेवक, अधिकारी हेदेखील आपले हात ओले करून घेऊ लागले. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी शहरातील प्रमुख भाग मोकळा करण्यासाठी प्रयत्न झाले त्यावेळी हितसंबंध असणारी नेते मंडळी पुढे येऊन वेगवेगळी तांत्रिक कारणे सांगत तसेच राजकीय फायद्या-तोट्याची गणिते वरिष्ठांना पटवून अशा प्रयत्नांना स्थगिती देण्यास यशस्वी झाले.
पालघर नगर परिषदेच्या कार्यकारिणीचा कार्यकाळ संपला असून जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके व पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या पुढाकाराने पालघर नगर परिषद, महसूल विभाग व पोलिसांच्या एकत्रित प्रयत्नाने पालघर शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील लावण्यात आलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी गेल्या आठवड्यापासून सुरू केली आहे. यामुळे पालघर शहरातील रस्त्याने मोकळा श्वास घेतला आहे. तसेच हुतात्मा स्तंभापासून सुरू होणारा आठवडी बाजार मागे सरकवण्यास पोलीस यंत्रणेला यश आल्याने रस्ते मोकळे झाले.
काही समस्या कायम
शहरातील रस्त्यांवरील तात्पुरत्या स्वरूपाचे अतिक्रमण दूर करण्यास प्रशासनाला यश आले असले तरी कायमस्वरूपी झालेले अतिक्रमण दूर करणे, शहरातील प्रमुख चौकालगत असणारे अतिक्रमण दूर करून डावीकडे वाहनांना सहजगत प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेअर रिक्षा स्टॅण्डची संख्या वाढवणे, तसेच दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी पर्यायी पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबरीने शहरात अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर लावण्यात आलेल्या वेळेचे निर्बंध काटेकोरपणे पाळणेदेखील आवश्यक आहे.
व्यापाऱ्यांची ओरड
शहरातील काही दुकानदारांनी दुचाकी पार्किंग बंद केल्यामुळे आपल्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याची ओरड सुरू केली आहे. त्याचबरोबरीने स्थानिक विक्रेते व हातगाडीवाल्यांनी आम्ही व्यवसाय कुठे सुरू करावा, असा प्रश्न काही हितसंबंध असणाऱ्यांकडून उपस्थित केला आहे. तसेच कायमस्वरूपी अतिक्रमण केलेल्या दुकानदारांना यापुढे आपला नंबर लागेल अशी भीती वाटू लागली आहे. त्यामुळे व्यावसायिक नुकसानाचे कारण पुढे करत आहेत.
नागरिकांचे म्हणणे
मुंबई, ठाणे उपनगरांत प्रमुख बाजारपेठा या रेल्वे स्थानकाच्या लगत असून अशा सर्व ठिकाणी वाहतुकीच्या कठोर नियमांचे पालन केले जात आहे. तेथे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाला वाहतूक नियमांमुळे बाधा झाल्याचे कुठेही दिसून आले नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुविधेसाठी अमलात आणल्या जाणाऱ्या वाहतूक आराखड्याला पालघरमध्ये वेगवेगळी तांत्रिक कारणे पुढे करून विरोध करणाऱ्या मंडळींना काय साध्य करायचे आहे, रस्ते हे पादचारी, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहेत की हातगाड्या, व्यापारी व व्यावसायिक यांच्यासाठी, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासनाने आखलेल्या नियमांची सातत्यपूर्ण व समान पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
