पालघर : पालघर जिल्ह्यातील माहीम येथे खासगी उद्याोग समूहाच्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी १८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) हालचाली सुरू आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात ही जमीन भूमिहीन कुटुंबीयांना देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १९९१मध्येच दिल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या ३३ वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाहीच, उलट गॅसप्रकल्पापासून विमानतळापर्यंतच्या प्रकल्पासाठी या जमिनीची मागणी होत राहिली.
पालघर जिल्ह्यातील माहीम ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सर्वे क्रमांक ८३५ आणि ८३६ मधील सुमारे १८१ हेक्टर जागा संपादित करण्याचा एमआयडीसीचा प्रस्ताव असून त्यादृष्टीने जमिनीची मोजणी तसेच वन विभागाच्या आरक्षणाबाबतच तपशील गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. जमीन एमआयडीसीमार्फत संपादित करण्यात येणार असली तरी, त्यावर उभारण्यात येणारा वस्त्रोद्योग प्रकल्प एका खासगी उद्योग समूहाचा असेल, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे या भूसंपादनावर आक्षेप घेतले जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने या जमिनीबाबत दिलेल्या आदेशांचा मुद्दा समोर आला आहे.
हेही वाचा : राज्यात आता आणखी एक विद्यापीठ, जव्हार येथे राज्यपालांनी..
प्रस्तावित जागा गेली अनेक दशके अंजुमन ट्रस्टकडे होती. मात्र, १९८५ मध्ये या जमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. सुनावणीनंतर २५ जुलै १९९१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. त्यानुसार ट्रस्टच्या ताब्यात असलेल्या एकूण २२३४ एकर जमिनीपैकी १३४० एकर जमीन महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६१ अन्वये अतिरिक्त ठरवण्यात आली. तसेच अतिरिक्त जमिनीपैकी ४४९ एकर जमीन भूमिहीन ग्रामस्थांना वाटप करण्यासाठी सरकार दरबारी जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही. २००८मध्ये महिकावती बहुउद्देशीय व वनौषधी उत्पादन सहकारी संस्थेने भूमिहीन आणि अनुसूचित जमातीतील सदस्यांसाठी सदर जागेची मागणीही केली होती. मात्र त्या संस्थेलाही ताबा मिळाला नाही. ओएनजीसीने आपला नैसर्गिक वायू बॉटलिंग प्लांट उभारण्यासाठी देखील याच जागेची मागणी यापूर्वी केली होती. तर या जागेवर विमानतळ उभारण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून यापूर्वी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता.
सुमारे २६ हजार लोकसंख्या असलेल्या माहीम गावात भूमिहीन कुटुंबांची संख्या लक्षणीय आहे. गावाच्या विस्तारासाठीही जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही जागा एखाद्या बहुउद्देशीय संस्थेला अथवा ग्रामपंचायतीला द्यावी, अशी माहीम ग्रामपंचायतीची मागणी आहे. तसेच एमआयडीसीमार्फत भूसंपादन करण्याच्या निर्णयाला ग्रामस्थांचा विरोध असून याबाबत मंगळवारी मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा : Dahanu : डहाणू विधानसभा मतदारसंघावर सीपीएमचा वरचष्मा, भाजपाची भूमिका काय?
सरकारी नियमांचे उल्लंघन?
राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करून पालघरसह कोकणातील जिल्ह्यांमधील सागरी किनाऱ्यालगतच्या गावांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामागे या गावांसाठी सागरी महामार्ग आणि पर्यटन क्षेत्र विकसित करणे, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. माहीम आणि टोकराळे गावाची जमीन संपादित करताना या शासन निर्णयाचेही उल्लंघन झाल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे.
हेही वाचा : पालघर : चारोटी येथे मुले चोरणारी टोळी गजाआड
या प्रकरणात माहीम ग्रामपंचायतीकडून निवेदन प्राप्त झाले असून त्यामध्ये उल्लेखित न्यायालयाच्या आदेशांसंदर्भातील बाबींचा अभ्यास केला जाईल. त्याचा अभिप्राय वरिष्ठ स्तरावर कळविण्यात येईल. – गोविंद बोडके, जिल्हाधिकारी पालघर
माहीम गावाच्या क्षेत्रात असणाऱ्या एकमेव राखीव भूखंड एमआयडीसीला देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून यामुळे परिसरात पर्यटन विकसित होण्याऐवजी होणाऱ्या संभाव्य जलप्रदूषणामुळे येथील मासेमारीवर संकट ओढविणार आहे. ही जागा माहीम ग्रामस्थांसाठी राखीव ठेवावी ही मागणी ग्रामपंचायतीमार्फत केली आहे. – प्रीती अरुण पाटील, सरपंच,माहीम
