पालघर : अनुसूचित जमातीच्या बांधवांच्या नावे वनपट्टे होईपर्यंत श्रमजीवी संघटनेने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन सहाव्या दिवसाचा पदार्पण केले असून सुमारे सहा हजार कुटुंब आपल्या नातेवाईकांसह (८००० नागरिक) जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर ठिय्या मांडून बसले आहेत. वन पट्टे मंजूर करण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी असून ही कोंडी सुटण्याची चिन्ह दिसून येत नाहीत.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी कुटुंबीयांना वन अधिकार मान्यता २००६ व त्या कायद्यातील सुधारणा अंतर्गत ३१ डिसेंबर २००५ पूर्वी वनात राहणाऱ्या व शेती करणाऱ्या कुटुंबांना निवासासाठी मूलभूत सुविधा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. पालघर जिल्हा प्रशासनात सुमारे ५० हजार वनभट्ट दावे मंजूर केले असून त्यानुसार ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफळाचे वनपट्टे आजवर आदिवासी बांधवांना वितरित करण्यात आले आहेत. पालघर जिल्हा हा राज्यात तसेच देशात वनपट्टे वितरणात अव्वल ठरला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>> वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी भूमिहिनांच्या जमिनीवर नांगर ?

वनपट्ट्या ची मागणी करण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू असल्याने या करिता दावे दाखल करण्याची अंतिम तारीख नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात नव्याने दावे दाखल होत आहेत. सन २०२२ पासून च्या कालावधीत सुमारे साडेपाच ते सहा हजार दहाव्यांवर निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे. तरीदखील अजूनही सुमारे ६००० वनपट्टे दावे प्रलंबित असल्याचे श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे दावे निकाली काढून बांधवांना त्याचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत सत्याग्रह सुरु ठेवण्याचा निर्णय श्रमजीवी संघटनेने घेतला असून ३ ऑक्टोबर पासून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

सद्यस्थितीत आंदोलनकर्त्यांशी सातत्याने संवाद सुरू असून शासकीय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या ३००० वनपट्टे दाव्यांपैकी ६०० कुटुंबीयांना दाव्यांचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. मात्र उर्वरित ठिकाणी व विशेषतः वसई तालुक्यात प्रलंबित दावे असणाऱ्या ठिकाणी चाळी उभारल्याचे अथवा राष्ट्रीय महामार्ग लगतच्या भागत हॉटेल उभारल्याचे सन २००५ च्या सॅटॅलाइट चित्रांमध्ये दिसून आल्याने अशा ठिकाणी वन दावे मंजूर करणे शक्य होत नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. शिवाय काही ठिकाणी शेती अथवा लागवड केल्याच्या पुराव्या ऐवजी त्या ठिकाणी घनदाट जंगल असल्याने अशा जागांवर वस्तुस्थित दर्शक पुरावे नसल्याने सुमारे १६०० दावे (दाखल केलेल्याच्या सुमारे दोन टक्के) नामंजूर करण्यात आले आहेत.  नामंजूर दाव्यां संदर्भात कोकण आयुक्त यांच्याकडे अपील करण्याची तरतूद असून या दाव्यांच्या ठिकाणी स्थळ पाहणी करून व प्रकरण तपासून या डाव्याबाबत फेर विचार करणे शक्य असले तरी त्याला अवधी लागणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>> राज्यात आता आणखी एक विद्यापीठ, जव्हार येथे राज्यपालांनी..

जिल्हा प्रशासनाने प्रथमी वाडा, वसई व पालघर व नंतर डहाणू, जव्हार या उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील समित्या मार्फत प्रलंबित वनदाव्यांची छाननी आरंभी असून आवश्यक पुरावांच्या अभावामुळे दाव्यांना मंजुरी देण्यास अशक्य होत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत जिल्हास्तरीय वनदावे हक्क समिती च्या सातत्याने बैठका होत असून त्यामध्ये असणाऱ्या अशासकीय सदस्य गैरहजर रहात असल्याने देखील काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान याबाबत आंदोलनकर्त्यांशी तोडगा निघत नसल्याने आंदोलन सुरू असल्याने जिल्हा मुख्यालय संकुल परिसरात छावणीचे रूप आले आहे.

पोलिसांची मानवी भूमिका..

आदीवासी जिल्ह्यात काम करताना फक्त कायद्यावर बोट ठेउन चालणार नाही तर त्याच्या भाव भावना समजून घेणे आवश्यक असल्याने उन्हात बसलेल्या आदीवासी बांधवाना अल्पसा मदतीचा हात पालघर पोलिसांनी दिला. आंदोलन कर्त्यांच्या चेह-यावरील समाधान पाहण्याच्या उद्गेशाने पालघर पोलीस दलाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सुरू असलेल्या श्रमजीवी  संघटनेच्या आंदोलक यांना पिण्याचे पाण्याच्या बाटल्या व बिस्कीटचे पुडे वाटप करण्यात आले.