नीरज राऊत, लोकसत्ता
पालघर: पालघर जिल्ह्यातील एक लाख ७५ हजार विद्यार्थी प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेत असून त्यांच्यासाठी मंजूर असलेल्या ७११२ पदांपैकी सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. शिक्षक यांना शिक्षणाशी संबंधित व इतर क्षेत्रातील कामे करण्यात व्यस्त राहण्यासोबत निवडणूक कामांसह इतर उपक्रमात सहभागी होण्याची सक्ती होत असल्यामुळे त्यांना अध्ययनाकडे लक्ष देण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सामाजिक संस्था व शिक्षकांच्या स्व सहभागातून आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व अनुभव नसलेल्या शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे कार्य सुरू आहे. परिणामी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहत असून या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना अध्यापणासोबतच नोंदवह्या पूर्ण करणे अनिवार्य असून शिक्षकांची रिक्त पदे व इतर कामांमुळे अध्यापनाकडे पुरेसा अवधी देणे शक्य होत नाही. शालेय कामाव्यतिरिक्त निवडणुकीच्या संबंधित कामे, जनगणना, विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून ती ऑनलाईन अपलोड करणे, यु-डायस प्रणालीमध्ये माहिती भरणे, आधार कार्डची नोंदणी करणे, विद्यार्थ्यांची बँक खाते उघडणे, विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करणे अशी अनेक कामे करावी लागतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी १२वी किंवा पदवी असलेल्या विद्यार्थ्यांना मासिक ३००० ते ५००० रूपये अंशकालीन वा पूर्णवेळ कामावर शिक्षक स्वयंसेवकांची नेमणूक करून अध्यापनाचा सोपस्कार पूर्ण केला जातो. परिणामी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा गणित, विज्ञान व भाषा विषयातील पाया कमकुवत राहत असल्याने आगामी काळात असे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जाताना दिसून येतात.
हेही वाचा >>> विक्रमगड पंचायत समितीच्या हलगर्जीपणामुळे शिक्षकांना लाखोंचा दंड
आठवी इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे यापूर्वीचे नियम असल्याने अनेक वरिष्ठ वर्गातील विद्यार्थ्यांचा लेखन व वाचनाचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याचे पालघर जिल्हा परिषदेने यावर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले होते. अशा विद्यार्थ्यांचा दर्जा उंचविण्यासाठी विशेष वर्गांचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या घटकांकडे जिल्हा परिषदेने दुर्लक्ष केल्याने असेच कमकुवत विद्यार्थी निर्माण करणाऱ्या शाळा पालघर जिल्ह्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागात सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.
पालघर जिल्ह्यात सध्या ४७ सेवानिवृत्त शिक्षक कार्यरत असून सुमारे ७५ शाळांमध्ये मान्यताप्राप्त शिक्षक स्वयंसेवक अध्यापनाचे काम करीत आहेत. अशा शिक्षकांना स्थानीय शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच जिल्हा परिषद यांची परवानगी असून त्यांना देण्यात येणारे ८००० रुपयांचे मानधन जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अथवा सामाजिक संस्थांकडून दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले. यापलीकडे अनेक शाळांमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षकांकडून अध्यापनाचे काम सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असताना रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या पदामुळे जिल्हा परिषद शाळा नाईलाजाने अशी हंगामी व्यवस्था करीत असून जिल्हा परिषद प्रशासन याबद्दल अभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा >>> पालघर : बोईसर चिल्हार मार्गावरील भीषण अपघातात दोन ठार, धोकादायक वळणावर अपघातांची मालिका सुरूच
जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांची सुमारे ३००० रिक्त पद असून शून्यशिक्षकी अथवा आवश्यकतेनुसार पात्र शिक्षक स्वयंसेवकांची म्हणून नेमणूक शालेय शिक्षण समिती व जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेने करण्यात येते. प्राथमिक वर्गांना शिकवणारा शिक्षक प्रशिक्षित असावा तसेच विना परवानगी अशा शिक्षकांची परस्पर नेमणूक करण्यात येऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांच्या बदली प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) शिक्षक नेमून अध्यापनाचे काम केल्यास संबंधितांवरुद्ध कारवाई करण्यात येईल.
– शेषराव बडे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर
पालघर: पालघर जिल्ह्यातील एक लाख ७५ हजार विद्यार्थी प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेत असून त्यांच्यासाठी मंजूर असलेल्या ७११२ पदांपैकी सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. शिक्षक यांना शिक्षणाशी संबंधित व इतर क्षेत्रातील कामे करण्यात व्यस्त राहण्यासोबत निवडणूक कामांसह इतर उपक्रमात सहभागी होण्याची सक्ती होत असल्यामुळे त्यांना अध्ययनाकडे लक्ष देण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सामाजिक संस्था व शिक्षकांच्या स्व सहभागातून आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व अनुभव नसलेल्या शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे कार्य सुरू आहे. परिणामी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहत असून या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना अध्यापणासोबतच नोंदवह्या पूर्ण करणे अनिवार्य असून शिक्षकांची रिक्त पदे व इतर कामांमुळे अध्यापनाकडे पुरेसा अवधी देणे शक्य होत नाही. शालेय कामाव्यतिरिक्त निवडणुकीच्या संबंधित कामे, जनगणना, विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून ती ऑनलाईन अपलोड करणे, यु-डायस प्रणालीमध्ये माहिती भरणे, आधार कार्डची नोंदणी करणे, विद्यार्थ्यांची बँक खाते उघडणे, विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करणे अशी अनेक कामे करावी लागतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी १२वी किंवा पदवी असलेल्या विद्यार्थ्यांना मासिक ३००० ते ५००० रूपये अंशकालीन वा पूर्णवेळ कामावर शिक्षक स्वयंसेवकांची नेमणूक करून अध्यापनाचा सोपस्कार पूर्ण केला जातो. परिणामी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा गणित, विज्ञान व भाषा विषयातील पाया कमकुवत राहत असल्याने आगामी काळात असे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जाताना दिसून येतात.
हेही वाचा >>> विक्रमगड पंचायत समितीच्या हलगर्जीपणामुळे शिक्षकांना लाखोंचा दंड
आठवी इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे यापूर्वीचे नियम असल्याने अनेक वरिष्ठ वर्गातील विद्यार्थ्यांचा लेखन व वाचनाचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याचे पालघर जिल्हा परिषदेने यावर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले होते. अशा विद्यार्थ्यांचा दर्जा उंचविण्यासाठी विशेष वर्गांचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या घटकांकडे जिल्हा परिषदेने दुर्लक्ष केल्याने असेच कमकुवत विद्यार्थी निर्माण करणाऱ्या शाळा पालघर जिल्ह्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागात सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.
पालघर जिल्ह्यात सध्या ४७ सेवानिवृत्त शिक्षक कार्यरत असून सुमारे ७५ शाळांमध्ये मान्यताप्राप्त शिक्षक स्वयंसेवक अध्यापनाचे काम करीत आहेत. अशा शिक्षकांना स्थानीय शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच जिल्हा परिषद यांची परवानगी असून त्यांना देण्यात येणारे ८००० रुपयांचे मानधन जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अथवा सामाजिक संस्थांकडून दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले. यापलीकडे अनेक शाळांमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षकांकडून अध्यापनाचे काम सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असताना रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या पदामुळे जिल्हा परिषद शाळा नाईलाजाने अशी हंगामी व्यवस्था करीत असून जिल्हा परिषद प्रशासन याबद्दल अभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा >>> पालघर : बोईसर चिल्हार मार्गावरील भीषण अपघातात दोन ठार, धोकादायक वळणावर अपघातांची मालिका सुरूच
जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांची सुमारे ३००० रिक्त पद असून शून्यशिक्षकी अथवा आवश्यकतेनुसार पात्र शिक्षक स्वयंसेवकांची म्हणून नेमणूक शालेय शिक्षण समिती व जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेने करण्यात येते. प्राथमिक वर्गांना शिकवणारा शिक्षक प्रशिक्षित असावा तसेच विना परवानगी अशा शिक्षकांची परस्पर नेमणूक करण्यात येऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांच्या बदली प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) शिक्षक नेमून अध्यापनाचे काम केल्यास संबंधितांवरुद्ध कारवाई करण्यात येईल.
– शेषराव बडे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर
