नीरज राऊत, लोकसत्ता
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील असलेल्या ४६ पैकी ३५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कायाकल्प योजनेंतर्गत असलेली पायाभूत सुविधांची कामे अपूर्ण असतानाही कंत्राटदारांना कामाचे पूर्ण देयक देण्याचा प्रकार घडला आहे. देयकाची ही रक्कम सुमारे पावणेचार कोटी रुपयांची असून जिल्हा परिषद सदस्यांच्या संगनमताने झालेल्या या प्रकारात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील अधिकारी व कर्मचारी यांचाही सहभाग असल्याचे म्हटले जात आहे.
जामसर (जव्हार) व घोलवड (डहाणू) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आयएसओ मानांकन प्राप्त झाल्यानंतर या दोन केंद्रांचा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. या केंद्राप्रमाणे साखरशेत, साकूर, नांदगाव (जव्हार), आंमगाव (तलासरी), तलवाडा व मलवाडा (विक्रमगड), भाताणे (वसई) या ठिकाणी असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील मूलभूत सुविधांचा स्तर उंचाविण्यात आला होता. मालकीची इमारत नसलेल्या सात केंद्र तसेच वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील हस्तांतरित होणाऱ्या चार केंद्रांत वगळता उर्वरित ३५ केंद्रांमध्ये याच धरतीवर प्रत्येक केंद्रासाठी अंदाजे पाच लाख रुपये खर्च करून कायाकल्प योजना राबवण्याचे निश्चित झाले होते. यासाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीमधून सुमारे चार कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली होती.
कायाकल्प योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बांधकाम विभागाकडून गुरांचा सापळा कॅटल ट्रॅप (३१ केंद्र- प्रत्येकी एक लाख रु.), आयुष गार्डन लँडस्केपिंग (३४ केंद्र- प्रत्येकी ५० हजार रुपये), आरोग्य केंद्राच्या प्रवेशद्वारापासून रुग्णालयापर्यंत काँक्रीट रस्ता (२८ केंद्र- प्रत्येकी दोन लाख रुपये) पावसाच्या पाण्याची पुनर्भरण (३० केंद्र- प्रत्येकी दोन लाख रुपये) पथदिवे (२९ केंद्र- प्रत्येकी ३० हजार रुपये) असे सुमारे एक कोटी ७९ लाख रुपये मागील आर्थिक वर्षअखेरीपूर्वी खर्च करण्यात आले.
सद्य:स्थितीत बहुतांश आरोग्य केंद्रांमध्ये यापैकी बहुतांश कामे अपूर्ण अवस्थेमध्ये असल्याचे दिसून आले आहे. काही केंद्रांमध्ये पाण्याच्या पुनर्भरणासाठी केंद्राच्या गच्चीपर्यंत प्लास्टिक पाइप लावले असले तरी प्रत्यक्षात पावसाचे पाणी जलस्रोतांपर्यंत पोहोचवले गेले नाही. काही ठिकाणी निर्माण केलेले आयुष उद्यान उन्हाळय़ात करपून गेले, तर इतर ठिकाणी न केलेला बगीचा अतिवृष्टीमध्ये वाहून गेल्याचा कांगावा केला जात आहे. आरोग्य केंद्रात प्रवेशद्वारापासून केंद्रापर्यंत काँक्रीट रस्ता करण्याचे काम केंद्रात इतर काम करणाऱ्या ठेकेदारांकडून व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून दबावाखाली करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असे असले तरी अनेक ठिकाणी गुरांचा सापळा, अंतर्गत रस्त्यावर पथदिवे बसविले गेले नसताना देयके अदा करण्यात आल्याचे दिसून आल्याचे म्हटले जात आहे.
विशेष म्हणजे देयके अदा करण्यात आल्यानंतरदेखील झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीत एकाही जिल्हा परिषद सदस्यांनी याबाबत विचारणा केली नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला असता आरोग्य विभागाने खरेदी केलेल्या वस्तू शासनाच्या निविदा प्रक्रिया राबवून केल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी कामांची पाहणी व देयके अदा करण्याचे काम राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बांधकाम विभागाने केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणात चौकशी करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी सांगितले आहे.
आरोग्य विभागाकडून बेसुमार खर्च
कायाकल्प योजनेअंतर्गत आरोग्य केंद्रात कीटक नियंत्रण (३० हजार रुपये), रुग्णांसाठी टोकन प्रणाली (३० हजार रुपये), डासांच्या जाळय़ा (१५ हजार रुपये), केंद्राला प्रकाशित नामफलक (१५ हजार रुपये), अंतर्गत वॉर्ड नामफलक (३० हजार रुपये), कचरा व्यवस्थापन सामग्री (१० हजार रुपये), प्रसूती माता वॉर्डात पडदे (१८ हजार रुपये), कपाटे (३० हजार रुपये), द्रव्य रूपातील कचरा व्यवस्थापन (आठ हजार रुपये), रजिस्टर व नोंदवह्या (२६ हजार रुपये), वॉशिंग मशीन (४० हजार रुपये), सीसीटीव्ही (६० हजार रुपये), जनरेटर (अडीच लाख रुपये) असे सुमारे एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यापैकी अधिकतर सामग्री प्रत्यक्षात केंद्रांमध्ये आली असली तरी पुरवल्या गेलेल्या सामग्रीच्या दर्जाच्या तुलनेत झालेला खर्च अवास्तव असल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे बहुतांश ठिकाणी जनित्र (जनरेटर) व सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असले तरी जनित्रपासून विद्युत प्रणालीपर्यंत जोडणारी वाहिनी (केबल) तसेच सीसीटीव्हीसाठी स्वतंत्र मॉनिटर उपलब्ध नसल्याने ही यंत्रणा सध्या धूळ खात पडलेली आहे. आयएसओ मानांकन मिळालेल्या घोलवड व जामसर या केंद्रांनादेखील या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. याखेरीज सुस्थितीत असणाऱ्या इतर सहा केंद्रांनादेखील या योजनेत समाविष्ट केल्यामुळे संबंधित ठेकेदारांची चंगळ जिल्हा परिषदेने केली आहे.
तालुकानिहाय केंद्रे
* पालघर: एडवण, तारापूर, दांडी, मासवण, माहीम, सफाळे, सातपाटी, सोमटा
* डहाणू: आशागड, ऐना, गंजाड, घोलवड, चिंचणी, सायवन
* तलासरी: आंमगाव, उधवा, वसा
* वाडा: कुडूस, खानिवली, गोऱ्हे, परळी
* जव्हार: जामसर, नांदगाव, साकूर, साखरशेत
* मोखाडा: आसे, खोडाळा, मोऱ्हांडा, वाशाळा
* विक्रमगड: कुर्झे, तलवाडा, मलवाडा
* वसई: कामण, पारोळ, भाताणे
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील असलेल्या ४६ पैकी ३५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कायाकल्प योजनेंतर्गत असलेली पायाभूत सुविधांची कामे अपूर्ण असतानाही कंत्राटदारांना कामाचे पूर्ण देयक देण्याचा प्रकार घडला आहे. देयकाची ही रक्कम सुमारे पावणेचार कोटी रुपयांची असून जिल्हा परिषद सदस्यांच्या संगनमताने झालेल्या या प्रकारात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील अधिकारी व कर्मचारी यांचाही सहभाग असल्याचे म्हटले जात आहे.
जामसर (जव्हार) व घोलवड (डहाणू) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आयएसओ मानांकन प्राप्त झाल्यानंतर या दोन केंद्रांचा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. या केंद्राप्रमाणे साखरशेत, साकूर, नांदगाव (जव्हार), आंमगाव (तलासरी), तलवाडा व मलवाडा (विक्रमगड), भाताणे (वसई) या ठिकाणी असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील मूलभूत सुविधांचा स्तर उंचाविण्यात आला होता. मालकीची इमारत नसलेल्या सात केंद्र तसेच वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील हस्तांतरित होणाऱ्या चार केंद्रांत वगळता उर्वरित ३५ केंद्रांमध्ये याच धरतीवर प्रत्येक केंद्रासाठी अंदाजे पाच लाख रुपये खर्च करून कायाकल्प योजना राबवण्याचे निश्चित झाले होते. यासाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीमधून सुमारे चार कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली होती.
कायाकल्प योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बांधकाम विभागाकडून गुरांचा सापळा कॅटल ट्रॅप (३१ केंद्र- प्रत्येकी एक लाख रु.), आयुष गार्डन लँडस्केपिंग (३४ केंद्र- प्रत्येकी ५० हजार रुपये), आरोग्य केंद्राच्या प्रवेशद्वारापासून रुग्णालयापर्यंत काँक्रीट रस्ता (२८ केंद्र- प्रत्येकी दोन लाख रुपये) पावसाच्या पाण्याची पुनर्भरण (३० केंद्र- प्रत्येकी दोन लाख रुपये) पथदिवे (२९ केंद्र- प्रत्येकी ३० हजार रुपये) असे सुमारे एक कोटी ७९ लाख रुपये मागील आर्थिक वर्षअखेरीपूर्वी खर्च करण्यात आले.
सद्य:स्थितीत बहुतांश आरोग्य केंद्रांमध्ये यापैकी बहुतांश कामे अपूर्ण अवस्थेमध्ये असल्याचे दिसून आले आहे. काही केंद्रांमध्ये पाण्याच्या पुनर्भरणासाठी केंद्राच्या गच्चीपर्यंत प्लास्टिक पाइप लावले असले तरी प्रत्यक्षात पावसाचे पाणी जलस्रोतांपर्यंत पोहोचवले गेले नाही. काही ठिकाणी निर्माण केलेले आयुष उद्यान उन्हाळय़ात करपून गेले, तर इतर ठिकाणी न केलेला बगीचा अतिवृष्टीमध्ये वाहून गेल्याचा कांगावा केला जात आहे. आरोग्य केंद्रात प्रवेशद्वारापासून केंद्रापर्यंत काँक्रीट रस्ता करण्याचे काम केंद्रात इतर काम करणाऱ्या ठेकेदारांकडून व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून दबावाखाली करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असे असले तरी अनेक ठिकाणी गुरांचा सापळा, अंतर्गत रस्त्यावर पथदिवे बसविले गेले नसताना देयके अदा करण्यात आल्याचे दिसून आल्याचे म्हटले जात आहे.
विशेष म्हणजे देयके अदा करण्यात आल्यानंतरदेखील झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीत एकाही जिल्हा परिषद सदस्यांनी याबाबत विचारणा केली नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला असता आरोग्य विभागाने खरेदी केलेल्या वस्तू शासनाच्या निविदा प्रक्रिया राबवून केल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी कामांची पाहणी व देयके अदा करण्याचे काम राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बांधकाम विभागाने केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणात चौकशी करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी सांगितले आहे.
आरोग्य विभागाकडून बेसुमार खर्च
कायाकल्प योजनेअंतर्गत आरोग्य केंद्रात कीटक नियंत्रण (३० हजार रुपये), रुग्णांसाठी टोकन प्रणाली (३० हजार रुपये), डासांच्या जाळय़ा (१५ हजार रुपये), केंद्राला प्रकाशित नामफलक (१५ हजार रुपये), अंतर्गत वॉर्ड नामफलक (३० हजार रुपये), कचरा व्यवस्थापन सामग्री (१० हजार रुपये), प्रसूती माता वॉर्डात पडदे (१८ हजार रुपये), कपाटे (३० हजार रुपये), द्रव्य रूपातील कचरा व्यवस्थापन (आठ हजार रुपये), रजिस्टर व नोंदवह्या (२६ हजार रुपये), वॉशिंग मशीन (४० हजार रुपये), सीसीटीव्ही (६० हजार रुपये), जनरेटर (अडीच लाख रुपये) असे सुमारे एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यापैकी अधिकतर सामग्री प्रत्यक्षात केंद्रांमध्ये आली असली तरी पुरवल्या गेलेल्या सामग्रीच्या दर्जाच्या तुलनेत झालेला खर्च अवास्तव असल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे बहुतांश ठिकाणी जनित्र (जनरेटर) व सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असले तरी जनित्रपासून विद्युत प्रणालीपर्यंत जोडणारी वाहिनी (केबल) तसेच सीसीटीव्हीसाठी स्वतंत्र मॉनिटर उपलब्ध नसल्याने ही यंत्रणा सध्या धूळ खात पडलेली आहे. आयएसओ मानांकन मिळालेल्या घोलवड व जामसर या केंद्रांनादेखील या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. याखेरीज सुस्थितीत असणाऱ्या इतर सहा केंद्रांनादेखील या योजनेत समाविष्ट केल्यामुळे संबंधित ठेकेदारांची चंगळ जिल्हा परिषदेने केली आहे.
तालुकानिहाय केंद्रे
* पालघर: एडवण, तारापूर, दांडी, मासवण, माहीम, सफाळे, सातपाटी, सोमटा
* डहाणू: आशागड, ऐना, गंजाड, घोलवड, चिंचणी, सायवन
* तलासरी: आंमगाव, उधवा, वसा
* वाडा: कुडूस, खानिवली, गोऱ्हे, परळी
* जव्हार: जामसर, नांदगाव, साकूर, साखरशेत
* मोखाडा: आसे, खोडाळा, मोऱ्हांडा, वाशाळा
* विक्रमगड: कुर्झे, तलवाडा, मलवाडा
* वसई: कामण, पारोळ, भाताणे
