जिल्हाधिकारी कार्यालयाची कोटय़वधीची फसवणूक

पालघर : जव्हार नगर परिषदेकडून शहरातील विकासकामांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रशासकीय मंजुरी घेताना बनावट तांत्रिक मंजुरी जोडल्याचे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात जव्हार नगरपरिषदेने दिशाभूल करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची कोटय़वधी रुपयांच्या विकासकामांमध्ये फसवणूक केल्याचे आरोप करण्यात येत आहे.

जव्हार नगर परिषद क्षेत्रामध्ये विकासकामांना प्रारंभ झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाच्या सुशोभीकरण प्रकरणात तांत्रिक मंजुरी करिता अद्याप शासकीय शुल्क भरण्यात आलेले नाही तर शैक्षणिक संकुलाच्या विस्ताराच्या प्रकल्पामध्ये प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यानंतर व ठेकेदाराला देयके दिली गेल्यानंतर तांत्रिक मंजुरी शुल्क भरल्याचे उघडकीस आले.

मुळामध्ये अंदाजपत्रक तयार केले गेल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे छाननी शुल्काचा भरणा केल्यानंतरच तांत्रिक मंजुरी प्राप्त होत असते. या तांत्रिक मंजुरीला नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विनंती करणाऱ्या जोडपत्राच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी अर्ज करीत असतात. मात्र या दोन्ही कामांच्या प्रशासकीय मंजुरीकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारात तांत्रिक मंजुरीचा कोणताही उल्लेख नसल्याने जव्हार नगर परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाची दिशाभूल करून फसवणूक केल्याचे पुढे येत आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर परिषद विभागातील प्रशासन अधिकारी अशा प्रकरणांवर शेरा म्हणून जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी मिळवत असतात व त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदारामार्फत काम केले जाते. मुळातच या बनावट तांत्रिक मंजुरीच्या उघडकीस आलेल्या दोन प्रकरणात  संबंधित व्यक्तींविरुद्ध संशय घेतले जात असले तरीही तांत्रिक मंजुरीचा छाननी शुल्क न भरता प्रशासकीय मंजुरीसाठी पत्र व्यवहार करणारे सर्व संबंधित अधिकारी कर्मचारी दोषी असल्याचे आरोप होत आहेत.

तांत्रिक मंजुरी शुल्क न भरता जव्हार नगर परिषदेने या मंजुरीला वैध धरून निविदा प्रक्रिया काढल्याने या सर्व प्रकरणातील गैरप्रकार व अनियमिततेकडे जवाहर नगर परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याची दिसून येत आहे. त्याचबरोबरीने या संदर्भात सुरू असलेल्या पोलीस चौकशीच्या अंतर्गत या बाबी अजूनही निदर्शनास आल्या नसल्याने नागरिकांमध्ये हा विषय चर्चेचा ठरला आहे.

मान्यतेसाठीची कागदपत्रे बांधकाम विभागाकडे पोहोचलीच नाहीत

नगर परिषदेकडून अंदाजपत्रकावर तांत्रिक मान्यता घेण्याचे कागदपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागापर्यंत पोहोचलेच नसल्याचे पोलीस तपासात पुढे आल्याची खात्रीलायक माहिती  आहे. या प्रकरणात नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत साटेलोटे   तसेच  दोन्ही विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या विकासकामांच्या संदर्भात पोलिसांनी मागितलेल्या चौकशी अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई होत असल्याने चौकशी आणि कारवाई  धीम्यागतीने सुरू आहे. शासकीय पातळीवर असलेल्या उदासीनतेमुळे दोषी व्यक्तींचा शोध घेऊन कारवाई होण्यास विलंब होत आहे, असे आरोप करण्यात येत आहेत.