आरोग्य यंत्रणा अशक्त

जिल्ह्यात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण-उपजिल्हा रुग्णालये, उपकेंद्र, आरोग्य पथके यामध्ये आधीच ३० ते ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यातच जिल्ह्यात सामान्य फिजिशियन, बालरोग, भूलरोग, स्त्रीरोग, मानसोपचारतज्ज्ञ अशी अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. शिवाय वैद्यकीय अधिकारी कर्मचारी, समाज आरोग्य अधिकारी यांना अनेक महिने वेतनाशिवाय काम करावे लागत आहे. अनेक आरोग्य केंद्रे बंद  आहेत.  आता कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचारी वर्गावर कामाचा प्रचंड तणाव असल्याने त्यांचे मानसिक संतुलनही बिघडत चालले आहे.

जिल्ह्यातील उच्च शिक्षित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शहरी भागासह महानगरपालिका- नगरपालिका क्षेत्र लगतच्या भागांमध्ये नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. याउलट आरोग्य सेवेची खरी गरज असलेल्या ग्रामीण भागातील गरजू नागरिक, गरोदर-स्तनदा माता, बालके, असंसर्गजन्य रुग्ण हे अनुभवी वैद्यकीय सेवेपासून उपेक्षित आहेत.

करोनाकाळात वेगवेगळी कारणे पुढे करून आरोग्य कर्मचारी बालकांची व गरोदर मातांची तपासणी करत नाही. बालकांचे, मातांचे लसीकरण याचे ताळतंत्र नाही. गरोदर मातांसाठी प्रसूतीकागृहांची या काळात वानवा जाणवत आहे. कुपोषण निर्मूलन व्यवस्थापन ढासळत चालले आहे. त्यातच अंगणवाडी सेविकांना प्रशासकीय उदासीनतेमुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम कुपोषण निर्मूलनावर होत आहे. मनुष्यबळासह अनेकविध अडचणींच्या कोंडीत जिल्ह्यातील आरोग्यव्यवस्था गुरफटल्यामुळे जिल्ह्यतील नागरिकांचे हाल होत आहेत.

करोनाकाळात एचआयव्हीबाधित, कुष्ठरोगी, कर्करोगग्रस्त, जोखमीच्या व्याधी असलेले रुग्ण, संसर्गजन्य आजार, हृदयरोगी , राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य  तसेच मासिक पाळी व्यवस्थापन कार्यक्रम, आरोग्य अभियान, कुटुंब कल्याण, पुनरागमन कार्यक्रम, स्थलांतर मजुरांची आरोग्य तपासणी आदींवर दुर्लक्ष झाल्याने त्यांची उपचारांसाठी परवड होताना दिसत आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांमध्ये असलेल्या त्रुटी दूर कराव्यात, अपुऱ्या आरोग्यव्यवस्थेचे बळकटीकरण करावे, सध्याच्या आरोग्यव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे, अर्थसंकल्पात ज्यादा निधीची तरतूद, आरोग्य संस्था आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ तसेच औषधे खरेदी धोरणात बदल करावेत यासाठी सप्टेंबरपासून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पालघर जनआरोग्य हक्क समितीचे ब्रायन लोबो यांनी दिला आहे.

करोनाकाळात रुग्ण बाल स्वास्थ्य योजना तसेच गरोदर, स्तनदा मातांची आवश्यक प्रमाणात तपासणी होत नसून कुपोषित मुलाला वितरित करण्यात येणारा दोन महिन्यांचा टी एच आर खाद्यसाठा (पोषण आहार) अवघ्या काही दिवसांत संपत आहे. कुटुंब कल्याण योजना व इतर अनेक राष्ट्रीय आरोग्य प्रकल्पांकडे सध्या दुर्लक्ष होत आहे.

-विवेक पंडित, संस्थापक श्रमजीवी संघटना

आदिवासीबहुल असलेल्या या जिल्ह्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. आरोग्य विभागात ऑक्सिजन घोटाळ्यासारखे अनेक घोटाळे झाले आहेत. राज्य सरकारची अनास्था असल्याने ही नामुष्की जिल्ह्यावर ओढवली आहे.

-प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद