कासा :महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण व शिक्षण विभागातर्फे सुरू असलेल्या आधार नोंदणीचे परवाने गेल्या सहा महिण्यापासून प्रलंबित आहेत. त्यातच चाणक्य या कंपनीचा करार संपल्याने बीआरसी व महिला बालकल्याण विभागाचे आधारकार्डाचे काम बंद आहे. परवाने रद्द केल्याने ग्रामीण भागासह शहरी भागात आधारकार्ड काढणारे केंद्राचालक निराधार झाले असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

महाआयटी या सरकारी कंपनीमार्फत यापूर्वी राज्यभर कार्डाचे काम सुरळीतपणे सुरू होते. विशेषतः ग्रामीण भागात हे कार्य अधिक परिणामकारकपणे सुरू होते. याच माध्यमातून गरोदर माता, बालके आणि इतर लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी वेळेत व योग्य पद्धतीने होत होती. महिला व बालविकास विभागाच्या पालघर जिल्ह्यात ३९ आधार संच शासनाच्या महाआयटी या संस्थेमार्फत आधार नोंदणी करण्यात येत होती. यामुळे बाल विकास विभागाकडून लहान मुलांना, शालेय विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना लाभार्थ्याला थेट बँकेत रक्कम जमा करण्याच्या पद्धतीने (डीबीटी) लाभ मिळविण्यासाठी आधार अपडेट करण्यास फायदा होत असे.

मात्र राज्यभर परवाने रद्द केल्यामुळे ७५९ आधार नोंदणी संच करार संपल्याने एका दिवसात बंद करण्यात आले आहेत. केंद्र चालकांना परवाने रद्द करण्यापूर्वी पूर्वसूचना द्यायला पाहिजे होती. तसेच नवीन कंपनीने सुद्धा याच केंद्र चालकांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी आधार केंद्र चालक करत आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील नागरिकांना बसत आहे. अनेक ठिकाणी गरोदर माता, लहान बालके, वृद्ध व्यक्ती किंवा अन्य गरजू नागरिक आधार नोंदणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र आधार केंद्रे बंद असल्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे अशक्य झाले आहे. यासह ग्रामीण भागात आधारकार्ड काढणारे केंद्राचालक देखील निराधार झाले असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्रामीण भागात पोषण ट्रॅकरसह अनेक योजनांची अंमलबजावणी सुरू असताना, आधार नोंदणी संच अचानक बंद करण्यात आल्याने या योजनांची अंमलबजावणी ठप्प झाली आहे. आधार केंद्र संच देण्यासाठी महाआयटी कंपनीने ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम सुद्धा परत केली नाही. तरी पुन्हा परवाने द्यावेत अशी मागणी केंद्र चालक करत आहेत.

आधारचे काम खाजगी कंपनीकडे?

आधार संच बंद केल्यानंतर महिला व बालविकास विभाग आधार केंद्र चालकांकडून आधार संच जमा करण्यासाठी चालकांना नोटिसा देऊ लागले. वास्तविक हे आधार संच शासनाच्या महाआयटी कडून आधार केंद्र चालकांना देण्यात येऊन त्यांनी आधार केंद्र चालकांकडून ५० हजार इतकी अनामत रक्कम घेतली होती. ही अनामत रक्कम व आतापर्यंत केलेल्या आधार नोंदणी कामाचा हिशोब महाआयटी संस्थेकडे बाकी असताना महिला व बालविकास विभाग आधार केंद्र चालकाकडे हे आधार संच परस्पर कसे जमा करू शकतात. याचा अर्थ असा की यांना आधार केंद्र चालकाची अनामत रक्कम व केलेल्या कामाचे पैसे न देता आधारचे काम काढून घेऊन दुसर्‍या कुठल्या तरी खाजगी कंपनीला द्यावयाचे आहे असे लक्षात येते. शासनाकडे याबाबत निवेदने देऊन ही अजून पर्यंत कुठली हालचाल होताना दिसत नसल्याचे आधारकार्ड केंद्र चालकाकडून सांगण्यात आले आहे.