नीरज राऊत
उत्तर कोकण अर्थात पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टी वर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होते. या ठिकाणी मिळणारा राज्य मासा “पापलेट” या सह घोळ, दाढा, सुरमई, किती, पाला, बोंबील अशा अनेक माशांची आवक होऊन त्यापैकी काही माशांची निर्यात केली जाते. त्याच प्रमाणे मुंबई, ठाणे सह देशाच्या विविध भागांमध्ये पालघर जिल्ह्यातील माशांना विशेष मागणी राहिली आहे. डहाणू तालुक्यात वाढवण या ठिकाणी जगातले पाचव्या क्रमांकाचे मोठे बंदर उभारण्याचे केंद्र सरकारने योजिले असून त्या पाठोपाठ मुरबे येथे तीन धक्क्यांचे १२ माही बंदर उभारण्यास महाराष्ट्र सागरी मंडळाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे एकेकाळी माशांच्या उपलब्धतेसाठी प्रसिद्ध असणारा हा भाग बंदरांचा प्रदेश असा कालांतराने ओळखला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वाढवण बंदर उभारताना त्यामुळे मासेमारीवर परिणाम होणार नाही असे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्प प्रस्तावकांकडून सांगितले जात असे. मात्र जन सुनावणीला सामोरे जाण्यापूर्वी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीमध्ये जेएनपीए च्या तत्कालीन अध्यक्ष यांनी या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना योग्य ती नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका मांडली. मुळात अथांग सागरात १४४८ हेक्टर चा भराव केल्यास व त्या स्वभोवताली मासेमारी करण्यावर काही प्रमाणात निर्बंध आणल्यास मच्छीमारांचे नुकसान कसे होईल असा युक्तिवाद अनेक वर्ष करणाऱ्या शासकीय संस्थाने पिंजरा मासेमारी पद्धत व आंतरदेशीय वा कृत्रिम तलावातील मासेमारी करण्याबाबत पर्याय उभे केले होते. मात्र उत्तर कोकणात समुद्री पाण्याला असणारा प्रवाह व तलावात मासेमारी करण्यासाठी जागेची व गोड्या पाण्याची उपलब्धता याच्या मर्यादा पाहून हे प्रस्ताव कागदावरच राहिले आहेत. मासेमारीसाठी मोकळे क्षेत्र असले तरीही बोटीच्या वर्दळ, ब्रेकवॉटर बंधाऱ्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात होणाऱ्या बदलामुळे मत्स्य उत्पदान व प्रजजना वर परिणाम होतील आता शाशनानाने मान्य केले असून बाधीत होणाऱ्या गावांची सूची तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
एकंदरीत वाढवण बंदर व त्याचे परिसरावर होणारे प्रभाव याबाबत शासन व स्थानिक यांच्यात तीव्र मतभेद सुरू असताना केंद्र व राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्यात या प्रकल्पासाठी परवानगी देऊन प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रकल्प होणारच असेल तर स्थानिकांचे कोणत्या पद्धतीने लाभ होईल किंवा स्थानिकांना कोणत्या योजना हव्या आहेत यासाठी पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांनी चाचपणी देखी केली. सत्ताधारी गटाच्या पक्षीय कार्यकर्त्यांच्या बळावर वाढवण बंदराचा विरोध कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न सुरू केले असून त्याला काही अंशी यश लाभत असल्याचे दिसत होते.
वाढवण बंदरामुळे तीर्थस्थान असणारे श्री शंखोदराला परिणाम होणार नाही, बंदराच्या ब्रेक वॉटर बंधाराची दिशा बदलल्याने समुद्रकिनाऱ्याची व खाडीमुखावर होणारी धूप तुलनात्मक तुरळक प्रमाणात होईल, मासेमारीवर परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्याची दावा प्रकल्प प्रस्ताविकां मार्फत केला जात होता.
अशा परिस्थितीत मुरबे गावासमोर बारा माही व्यापारी बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सागरी मंडळाने तत्वतः मंजूर करून या प्रकल्पाच्या आखणी व आर्थिक बाबीं विषयी निविदा काढून पालघर तालुक्यात आणखी एक व्यापारी बंदर उभारण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले असून मच्छीमार समाजाला उध्वस्त करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे का अशा प्रकारची भावना मच्छीमार समाज तसेच किनारपट्टीच्या गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये उफळून आली आहे. विशेष म्हणजे सातपाटी नैसर्गिक बंदरालगत मुरबे किनाऱ्यावर लंब रेषेने या बंदरासाठी ब्रेक वॉटर बंधारे उभारण्यात येण्याचे प्रस्तावित असून या आराखड्यामुळे प्रास्ताविक बंदराच्या दक्षिणेला किनारपट्टीच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रस्तावित मुरबे बंदराच्या दक्षिणेला मासेमारीवर फटका बसेल अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
या नवीन बंदरामुळे दोन्ही बंदराच्या व्यापारी उभारणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून मच्छीमार समाजाला विश्वासात न घेता शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयांचे परिणाम आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीवर होतील हे निश्चित आहे. मुरबा येथील व्यापारी बंदरामुळे होणाऱ्या नुकसानीला भरपाई करण्यासाठी सातपाटी येथे मासेमारी बंदर उभारणी करून मच्छीमारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्याची भावना देखील स्थानिक मच्छीमारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
एकंदर परिस्थिती पाहता एकेकाळी मत्स्य उत्पादन व निर्यातीसाठी प्रसिद्ध असणारा हा भाग आगामी काळात बंदर विकास व आयात निर्यातीसाठी ओळखला जाईल अशी शक्यता निर्माण झाली असून येथील मच्छीमार देशोधडीला लागेल अशी चिन्ह आहेत.
