पालघर : द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या वाईनवरील उत्पादन शुल्क व मूल्यवर्धित करामध्ये सवलती देण्याचे धोरण राज्य सरकार अवलंबत आहे. असे असताना अन्य फळांपासून तयार होणाऱ्या वाईन उद्योगाला मात्र या सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे एकेकाळी बहरलेला हा उद्योग बंद होण्याच्या किंवा राज्याबाहेर जाण्याच्या मानसिकतेत आहे. द्राक्षांच्या वाईन उद्योगाला उत्पादन शुल्कामध्ये सूट व मूल्यवर्धित कराचा ८० टक्के परतावा वाईन प्रोत्साहन अनुदान योजनेंतर्गत (डब्ल्यूआयपीएस) दिला जात असे. करोनाकाळात हा परतावा रोखण्यात आला.
हेही वाचा >>> एकाच घरातील दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू, एकाची प्रकृती स्थिर; अन्नातून विषबाधा झाल्याचा संशय
फेब्रुवारीमध्ये सन २०२० पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने परतावा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र वारंवार मागणी करूनही इतर फळे किंवा मधापासून तयार होणाऱ्या वाइनचा योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे द्राक्षाच्या वाइन उद्योगाशी स्पर्धा करताना अन्य उद्योजकांची पुरती दमछाक होत आहे. मार्च २०२४ मध्ये एका बलाढ्य समूहाला प्रोत्साहन अनुदान योजनेतील सुमारे १०० कोटींपैकी ८० ते ८२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अशा उद्योगांकडून वितरकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जातात. त्यामुळे अन्य उद्योगांकडे वितरकांचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. घोलवड (बोर्डी) येथे चिकूपासून वाइन तयार करणाऱ्या ‘हिलजील वाईन्स कंपनी’ने आपले बस्तान हिमाचल प्रदेशात हलविले आहे. राज्यातील अन्य वाइन उद्योगही मरणपंथाला लागल्याची माहिती आहे. आसाम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक ही राज्येही अन्य फळांच्या वाईन उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहेत. डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यात आला आहे. अशा वेळी फळप्रक्रिया व पर्यावरण पूरक उद्योगांना चालना देणे आवश्यक असताना वाइन उद्योग बंद पडत आहे. वाढवण बंदरामुळे निर्यातीच्या नव्या संधी चालून येणार असताना सरकारने उद्योग राज्याबाहेर जाऊ देऊ नयेत, अशी अपेक्षा उद्योजिका प्रियंका यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने वाइन उद्याोगासाठी एकात्मिक धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे फुले, फळे व मधापासून तयार होणाऱ्या वाइन उद्योगांनाही प्रोत्साहन योजनेत समाविष्ट करावे. – राजेश जाधव, सचिव, अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघ
