हाणू : समुद्रात अत्याधुनिक पद्धतीने आणि अनियोजित मासेमारी मुळे मत्स्य साठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. मत्स्यसाठ्यात वाढ होण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने इंडियन वेस्ट कोस्ट फिशरमेन फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने ०८ एप्रिल २०२५ रोजी गुजरात राज्याचे मत्स्योद्योग मंत्री राघवजीभाई पटेल यांची भेट घेऊन सद्यपरस्थिती मांडली. मत्स्यासाठा वाढवण्यासाठी मासेमारी बंदी कालावधी वाढवण्याची मागणी मच्छीमारांनी त्यांच्याकडे केली.

अनियंत्रित, अनियमित तसेच अशाश्वत मासेमारीमुळे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील मत्स्यसाठ्यात मोठ्या प्रमाणात घसरण होऊ लागली आहे. केंद्रीय मत्स्यकी संशोधन केंद्राच्या २०१८ च्या अहवालानुसार एकूण ५८ मासळी प्रजाती संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहेत ज्यामध्ये घोळ, पापलेट, कोळंबी, शिवंड, चिंबोरी, हलवा, माकुल, टायनी, कापशी, गोईनार, फटफटी, मुशी, कट बांगडा, पाखट, टेली बांगडा, फलई, तारली, मांदेली, बांगडा, सुरमई, तूवार, टूना, टोक, पोपट, हेकरू, चोर बोंबील, धुमा, लेप आणि शिंगाडा ह्यांच्या प्रजाती अनियंत्रित मासेमारीमुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील मच्छिमारांनी मागील पावसाळी बंदी कालावधी स्वतःहून १५ दिवस अधिक वाढवल्यामुळे इथल्या मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात मासळी साठा मिळाल्याचे चित्र दिसून आले होते. मासळी साठा वाढ होण्याकरिता पारंपरिक मच्छिमारांकडून अनेक दशकांपासून मासेमारी बंदी कालावधी ६१ दिवसांवरून ९० दिवसाच्या मागणीला महाराष्ट्र शासनाकडून कानाडोळा होत असल्यामुळे सध्या विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याला राज्य शासन जबाबदार असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.

संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टी अरबी सागरात वसली असून अरबी समुद्रातील तटई देशांपैकी सौदी अरेबियाने पाच महिने, केनिया, साऊथ आफ्रिका आणि बहरन देशांनी चार महिने तर मडगस्कर आणि मोझांबिक देशांनी प्रत्येकी तीन महिने बंदी लादल्यामुळे तेथील मच्छिमारांना त्यांच्या सागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मासळी साठा मिळत आहे. भारताची पूर्व किनारपट्टी आणि पश्चिम किनारपट्टीचे सामुद्रिक क्षेत्र भिन्न असल्याने जे नियम पूर्व किनारपट्टीतील राज्यांना लागू आहेत तेच पश्चिम किनारपट्टीला लागू करणे योग्य नसल्याचे मत समितीचे पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले.

फेडरेशनच्या सूचनेची तत्काळ दखल घेत मत्स्योद्योग मंत्र्यांनी तातडीने सचिव पातळीवर सभा लावण्याची सूचना दिले असून गुजरात राज्य पारंपरिक आणि शाश्वत पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांच्या बाजूने असून केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाला पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी ९० दिवसांची करण्यासाठी गुजरात राज्याकडून प्रस्ताव देण्यात येणार असल्याचे मंत्र्यांनी उपस्थित शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले. गुजरात राज्याच्या भेटी नंतर ह्या विषयाला अधिक चालना मिळण्याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणेंना पुढील आठवड्यात भेट देणार असल्याचे फेडरेशन कडून सांगण्यात आले आहे.

गुजरात राज्यात झालेल्या बैठकीत इंडियन वेस्ट कोस्ट फिशरमेन फेडरेशन (IWCFF) च्या शिष्टमंडळाने गुजरात राज्याचे मत्स्यद्योग सचिव संदीप कुमार आणि मत्स्योद्योग आयुक्त नरेंद्र मीना ह्यांना भेट देऊन मागणी मान्य करण्यासाठी हालचाली करण्याची विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून मच्छिमारांच्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्यातून देवेंद्र दामोदर तांडेल, विनोद गंगाधर पाटील, दीपेश विश्वनाथ पाघधरे, गुजरात राज्यातून गुजरात खारवा समाजाचे अध्यक्ष पावनभाई शियार, किशोरभाई कुवराई, कन्ह्यालाल सोलंकी, मुकेशभाई पांजरी, वासूभाई टनडेल आदी मच्छिमार प्रतिनिधी उपस्थित होते.