पालघर : महायुतीचा पालघरमधील उमेदवार निश्चित झाला नसल्याने मनसेने अजूनही लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पालघरमध्ये उडी घेतली नाही. या निवडणुकीत मनसे महायुती उमेदवाराच्या प्रचारात पूर्ण जोमाने उतरणार असून मनसेच्या जिल्ह्यातील दीड लाख मतांच्या मदतीने महायुतीचा उमेदवार निवडून येणार असा विश्वास मनसेचे पालघर लोकसभा प्रभारी अविनाश जाधव यांनी पालघर येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या काही वर्षांत मनसेची पालघर जिल्ह्यातली ताकद वाढली असून वसई विरार महानगरपालिकेच्या काही भागात तसेच जिल्ह्यातील काही महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतचींसह जिल्ह्यात १५० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत सदस्य निवडून आलेले आहेत. या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदी पुन्हा निवडून यावे या दृष्टिकोनातून मनसेने महायुतीला पाठिंबा जाहीर केला असून आपल्या ताकदीमुळे महायुतीचा उमेदवार निवडून येईल असा आशावाद व्यक्त केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पालघर: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यात भूगोल उद्यानाची स्थापना, राज्यातील चौथा प्रकल्प

मनसेने महायुतीला दिलेला पाठिंबा हा लोकसभा निवडणुकीपुरता मर्यादित असून निवडणूक काळानंतर विविध प्रश्नांवर मनसे आंदोलन छेडून पुन्हा नागरी समस्यांबाबत सक्रिय राहणार अशी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. अनेक प्रकल्पाच्या ठिकाणी आंदोलन छेडण्यात मनसे अग्रेसर असल्याचे सांगत सत्ताधारी नेतेमंडळींनी संबंधित प्रकल्पांशी संगणमत करून अशा प्रकल्पांमध्ये ठेके घेतल्याचे आरोप केले. पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये सत्ताधारी नेतेमंडळी ठेकेदार असल्याचे आरोप करत त्यांचा पत्रकारांनी शोध घ्यावा असे आवाहन अविनाश जाधव यांनी केले.

बंदराविषयी सावध भूमिका

वाढवण बंदराच्या उभारणीबाबत मनसेने अजूनही पाठिंबा दिला नसून स्थानिकांसोबत राहून विकास साधण्याचा प्रयत्न मनसे करणार असल्याची भूमिका अविनाश जाधव यांनी स्पष्ट केली. स्थानिकांची इच्छा झाली तरच बंदर उभारणीला पाठिंबा देऊ असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा – सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांना निवडणुकीनंतर पारिवारिक सुख उपभोगता येईल- डॉ. दिनेश शर्मा

मुरबे येथे होऊ पाहणारे बंदर प्रथम नांदगाव येथे उभारण्याचे प्रस्तावित होते. या बंदराची उभारणी नांदगाव येथे करण्यासाठी मनसे प्रणित ग्रामपंचायत अनुकूल असून निवडणूक काळानंतर संबंधित कंपनीला मनसे प्रमुखांच्या माध्यमातून पाचरण करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले. गावातील जागेचे भूसंपादन न होता नोकरी व्यवसायासाठी संधी उपलब्ध होत असल्यास ती सोडून बाहेर जाऊन नोकरी का करावी असा सवाल उपस्थित करत या प्रकल्पांमुळे आदिवासी भागातील शिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या काही वर्षांत मनसेची पालघर जिल्ह्यातली ताकद वाढली असून वसई विरार महानगरपालिकेच्या काही भागात तसेच जिल्ह्यातील काही महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतचींसह जिल्ह्यात १५० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायत सदस्य निवडून आलेले आहेत. या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदी पुन्हा निवडून यावे या दृष्टिकोनातून मनसेने महायुतीला पाठिंबा जाहीर केला असून आपल्या ताकदीमुळे महायुतीचा उमेदवार निवडून येईल असा आशावाद व्यक्त केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पालघर: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यात भूगोल उद्यानाची स्थापना, राज्यातील चौथा प्रकल्प

मनसेने महायुतीला दिलेला पाठिंबा हा लोकसभा निवडणुकीपुरता मर्यादित असून निवडणूक काळानंतर विविध प्रश्नांवर मनसे आंदोलन छेडून पुन्हा नागरी समस्यांबाबत सक्रिय राहणार अशी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. अनेक प्रकल्पाच्या ठिकाणी आंदोलन छेडण्यात मनसे अग्रेसर असल्याचे सांगत सत्ताधारी नेतेमंडळींनी संबंधित प्रकल्पांशी संगणमत करून अशा प्रकल्पांमध्ये ठेके घेतल्याचे आरोप केले. पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये सत्ताधारी नेतेमंडळी ठेकेदार असल्याचे आरोप करत त्यांचा पत्रकारांनी शोध घ्यावा असे आवाहन अविनाश जाधव यांनी केले.

बंदराविषयी सावध भूमिका

वाढवण बंदराच्या उभारणीबाबत मनसेने अजूनही पाठिंबा दिला नसून स्थानिकांसोबत राहून विकास साधण्याचा प्रयत्न मनसे करणार असल्याची भूमिका अविनाश जाधव यांनी स्पष्ट केली. स्थानिकांची इच्छा झाली तरच बंदर उभारणीला पाठिंबा देऊ असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा – सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांना निवडणुकीनंतर पारिवारिक सुख उपभोगता येईल- डॉ. दिनेश शर्मा

मुरबे येथे होऊ पाहणारे बंदर प्रथम नांदगाव येथे उभारण्याचे प्रस्तावित होते. या बंदराची उभारणी नांदगाव येथे करण्यासाठी मनसे प्रणित ग्रामपंचायत अनुकूल असून निवडणूक काळानंतर संबंधित कंपनीला मनसे प्रमुखांच्या माध्यमातून पाचरण करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले. गावातील जागेचे भूसंपादन न होता नोकरी व्यवसायासाठी संधी उपलब्ध होत असल्यास ती सोडून बाहेर जाऊन नोकरी का करावी असा सवाल उपस्थित करत या प्रकल्पांमुळे आदिवासी भागातील शिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.