निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील एक लाखांच्या जवळपास बालकांना व तीस हजारांच्या जवळपास गरोदर व स्तनदा मातांना अंगणवाडीमार्फत देण्यात येणारा अमृत आहार बंद आहे. महिन्याभरापासून हा आहार बंद असल्याने जिल्ह्यात पुन्हा एकदा कुपोषण डोके वर काढण्याची भीती वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कुपोषणाचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत अंगणवाडीच्या माध्यमातून डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा एक व टप्पा दोन अंतर्गत हा आहार लाभार्थीना दिला जात आहे. यामध्ये सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना अंडी व केळी तर स्तनदा व गरोदर मातांना अंगणवाडीतून शिजवलेला चौरस आहार दिला जातो. मात्र सध्याच्या महागाईच्या स्थितीमध्ये दिल्या जाणाऱ्या रकमेतून आहार शिजवून देणे शक्य नसल्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी यांनी आहार शिजवून देणे बंद केले आहे. अंडी व केळी घेणे परवडेनासे झाल्याने त्याचे वितरणही बंदच आहे.
दरवर्षी पालघर जिल्ह्यामध्ये सुमारे दीड लाख बालकांना अंडी व केळी दररोज अंगणवाडीत वितरित केली जातात. तर ३० ते ३५ हजार स्तनदा, गरोदर मातांना चौरस आहार येथूनच अंगणवाडी सेविका-मदतनीस शिजवून देतात. एक महिन्यापासून महागाईचे कारण देत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी हा आहार शिजवून देण्यास नकार दिल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील १८०५ अंगणवाडय़ांमध्ये नोंद असलेल्या दोन्ही प्रकारच्या लाभार्थीना पोषण आहार मिळत नाही. पोषण आहार मिळत नसल्यामुळे कुपोषण फोफावण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
पालघर जिल्ह्यात जुलैनंतर कुपोषणाची स्थिती वाईट बनते. या महिन्यानंतर पुढील तीन ते चार महिने कुपोषणाच्या आकडेवारीत वाढ होते. तसेच बालमृत्यूंचे प्रमाणही याच महिन्यांमध्ये वाढलेले दिसून येते. त्यातच हा आहार बंद असल्याने कुपोषणाच्या आकडय़ांमध्ये कमालीची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आहाराच्या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने तोडगा काढून पोषण आहार पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
१८०५ अंगणवाडी केंद्रांत आहार बंद
विक्रमगड, डहाणू, कासा या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांमधील सर्व अंगणवाडय़ा यांनी आहार शिजवणे बंद केले आहे. तर इतर प्रकल्पांतील अंगणवाडीमध्ये काही प्रमाणात आहार शिजवणे सुरू आहे. जिल्ह्यामध्ये अमृत आहार योजना कार्यान्वित असलेली २७०९ अंगणवाडी केंद्रे आहेत. यापैकी सद्य:स्थितीत फक्त ९०४ अंगणवाडय़ांमध्ये आहार शिजवून दिला जात आहे. तर १८०५ अंगणवाडी केंद्रे आहार शिजवून देण्यास नकार देत आहेत. तेथे आहार शिजवणे पूर्णत: बंद करण्यात आले आहे.
बालकांसह स्तनदा माता व गरोदर माता यांना पोषण आहार न मिळाल्यामुळे पालघर जिल्ह्याच्या कुपोषणावर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. अलीकडेच वाढलेली महागाई लक्षात घेता प्रति बालक सहा रुपये व प्रति माता ३५ रुपये इतका निधी हा पुरेसा पडणारा नाही, असे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. घरगुती गॅस व कडधान्ये, पालेभाज्या आदींचे दर वाढलेले आहेत. त्या तुलनेत मिळणारा निधी अत्यल्प आहे. त्यामुळे तो शिजवून देता येणे शक्य नाही, असे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे.
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील एक लाखांच्या जवळपास बालकांना व तीस हजारांच्या जवळपास गरोदर व स्तनदा मातांना अंगणवाडीमार्फत देण्यात येणारा अमृत आहार बंद आहे. महिन्याभरापासून हा आहार बंद असल्याने जिल्ह्यात पुन्हा एकदा कुपोषण डोके वर काढण्याची भीती वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कुपोषणाचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत अंगणवाडीच्या माध्यमातून डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा एक व टप्पा दोन अंतर्गत हा आहार लाभार्थीना दिला जात आहे. यामध्ये सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना अंडी व केळी तर स्तनदा व गरोदर मातांना अंगणवाडीतून शिजवलेला चौरस आहार दिला जातो. मात्र सध्याच्या महागाईच्या स्थितीमध्ये दिल्या जाणाऱ्या रकमेतून आहार शिजवून देणे शक्य नसल्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी यांनी आहार शिजवून देणे बंद केले आहे. अंडी व केळी घेणे परवडेनासे झाल्याने त्याचे वितरणही बंदच आहे.
दरवर्षी पालघर जिल्ह्यामध्ये सुमारे दीड लाख बालकांना अंडी व केळी दररोज अंगणवाडीत वितरित केली जातात. तर ३० ते ३५ हजार स्तनदा, गरोदर मातांना चौरस आहार येथूनच अंगणवाडी सेविका-मदतनीस शिजवून देतात. एक महिन्यापासून महागाईचे कारण देत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी हा आहार शिजवून देण्यास नकार दिल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील १८०५ अंगणवाडय़ांमध्ये नोंद असलेल्या दोन्ही प्रकारच्या लाभार्थीना पोषण आहार मिळत नाही. पोषण आहार मिळत नसल्यामुळे कुपोषण फोफावण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
पालघर जिल्ह्यात जुलैनंतर कुपोषणाची स्थिती वाईट बनते. या महिन्यानंतर पुढील तीन ते चार महिने कुपोषणाच्या आकडेवारीत वाढ होते. तसेच बालमृत्यूंचे प्रमाणही याच महिन्यांमध्ये वाढलेले दिसून येते. त्यातच हा आहार बंद असल्याने कुपोषणाच्या आकडय़ांमध्ये कमालीची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आहाराच्या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने तोडगा काढून पोषण आहार पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
१८०५ अंगणवाडी केंद्रांत आहार बंद
विक्रमगड, डहाणू, कासा या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांमधील सर्व अंगणवाडय़ा यांनी आहार शिजवणे बंद केले आहे. तर इतर प्रकल्पांतील अंगणवाडीमध्ये काही प्रमाणात आहार शिजवणे सुरू आहे. जिल्ह्यामध्ये अमृत आहार योजना कार्यान्वित असलेली २७०९ अंगणवाडी केंद्रे आहेत. यापैकी सद्य:स्थितीत फक्त ९०४ अंगणवाडय़ांमध्ये आहार शिजवून दिला जात आहे. तर १८०५ अंगणवाडी केंद्रे आहार शिजवून देण्यास नकार देत आहेत. तेथे आहार शिजवणे पूर्णत: बंद करण्यात आले आहे.
बालकांसह स्तनदा माता व गरोदर माता यांना पोषण आहार न मिळाल्यामुळे पालघर जिल्ह्याच्या कुपोषणावर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. अलीकडेच वाढलेली महागाई लक्षात घेता प्रति बालक सहा रुपये व प्रति माता ३५ रुपये इतका निधी हा पुरेसा पडणारा नाही, असे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. घरगुती गॅस व कडधान्ये, पालेभाज्या आदींचे दर वाढलेले आहेत. त्या तुलनेत मिळणारा निधी अत्यल्प आहे. त्यामुळे तो शिजवून देता येणे शक्य नाही, असे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे.
