पालघर: जव्हार नगर परिषदेच्या विकास कामांसाठी सुमारे २८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांची बनावट तांत्रिक मान्यता प्रकरण उघडकीस येऊन दीड वर्ष उलटून गेले असले तरीही राजकीय वरदहस्तामुळे या प्रकरणात कारवाई करण्यात येत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी यांची बनावट स्वाक्षरी करून अथवा बनावट कागदपत्रांच्या वापराची वेगवेगळी प्रकरण पुढे आली असून अनेक ठेकेदारांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बनावट लेटरहेडवर काम केल्याचा दाखल्याचा वापर केल्याची देखील प्रकरणे कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा