बारदानापोटी मिळणारी रक्कम देण्याबाबत आदिवासी विकास महामंडळाची उदासीनता
रमेश पाटील
वाडा: जव्हार प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत पालघर, ठाणे व रायगड या तीन जिल्ह्यांत एकाधिकार व आधारभूत अंतर्गत शेतकऱ्यांनी पिकविलेला भात, नाचणी आदी शेतमाल आदिवासी विकास महामंडळाच्या विविध केंद्रांवर खरेदी केला जातो. हा माल ज्या बारदानात (पोते) भरला जातो. त्या बारदानासाठी मिळणारी कोटय़वधी रक्कम महामंडळाकडे थकीत असून ती देण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
पालघर, ठाणे व रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांत भातशेती मोठय़ा प्रमाणात केली जाते. पिकणारा हजारो मेट्रिक टन शेतमाल या महामंडळाच्या विविध खरेदी केंद्रांवर खरेदी केला जातो. मात्र या खरेदीमध्ये देखील शेतकऱ्यांची मालाची किंमत वर्षांनुवर्षे थकविले जाते अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. महामंडळाने भात खरेदी करताना शेतकऱ्यांचे भात भरण्यासाठी बारदान (पोते) पुरविणे आवश्यक असते. मात्र बारदान नाहीत या सबबीखाली भातखरेदी केंद्र बंद ठेवली जात होती. बारदान महामंडळांनी पुरवावीत अथवा शेतकऱ्यांनी आणलेल्या बारदानाचे प्रत्येकी ३० रुपये महामंडळाने शेतकऱ्यांना द्यावेत, असे आदेश आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांकडून दिले गेले आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी बारदान बाजारातून स्वत: खरेदी करून महामंडळाच्या केंद्रांवर भाताची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून महामंडळाच्या भात खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या बारदानातून भाताची विक्री सुरू आहे. ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांचे बारदानाचे जवळपास दोन कोटींहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना महामंडळाकडून येणे बाकी आहेत.
येथील शेतकऱ्याकडून बारदानाच्या पैशांची वारंवार मागणी जव्हार, मोखाडा, डहाणू, शहापूर येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांकडे केली जाते. परंतु व्यवस्थापनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या बारदानची रक्कम महामंडळाने थकविल्याने यावर्षी खरीप हंगामात भात लावणीसाठी येथील शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक चणचण भासली आहे. त्यातच करोनाचा काळ असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. दरम्यान, आदिवासी विकास महामंडळाने ऐन खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे पैसे महामंडळाने थकविल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे, अशी प्रतिक्रिया वाडय़ाचे शेतकरी दामोदर पाटील यांनी दिली आहे.
४२ कोटींचा बोनसही थकीत
आदिवासी विकास महामंडळाकडून खरेदी केलेल्या भाताचा दर १८६० रुपये प्रति क्विंटल होता. या दराव्यतिरिक्त केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्याकडून ७०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
त्याची रक्कम काही शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. परंतु ४० टक्के शेतकऱ्यांना सन २०२०- २१मध्ये विक्री केलेल्या भाताचा बोनस मिळालेला नाही. या बोनसचेसुद्धा कोटय़वधी रुपये महामंडळाने थकविले आहेत. पालघर, ठाणे, रायगड या तीन जिल्ह्यांतील पाच हजार ८८४ शेतकऱ्यांची बोनसपोटी ४२ कोटी रुपये महामंडळाकडे थकीत आहेत.