नीरज राऊत
पालघर : राज्य सरकारने तात्पुरता गौण खनिज उत्खनन परवान्यासाठी पर्यावरण परवानगी आवश्यक केल्याने व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. त्यासाठी लागणारी प्रक्रिया किचकट आणि मोठी खर्चीक असल्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती वीटभट्टी, कुंभार आणि मातीचा भराव करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याला तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाना देण्याची तरतूद देण्यात आली होती. मात्र १७ फेब्रुवारीच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार पर्यावरण अनुमतीशिवाय तात्पुरता गौण खनिज उत्खनन परवाना देऊ नये असे सूचित केले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने १ मेपासून मुरूम, माती या गौण खनिजासाठी लागणारे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) देणे बंद केले आहे. त्यामुळे यावर अवलंबून असणाऱ्या वीट कारखाने, कुंभारकाम तसेच वेगवेगळय़ा ठिकाणी भराव करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी माती उपलब्ध होत नाही. पालघर जिल्ह्यात साडेचारशेपेक्षा अधिक वीटभट्टीची ठिकाणे आहेत. त्यात पाच हजारपेक्षा अधिक वीटभट्टय़ा कार्यरत आहेत. पूर्वी तहसील कार्यालयातून मिळणारे स्वामित्व धन या पर्यावरणाच्या परवानगीमुळे बंद झाले आहे. पर्यावरणासाठी लागणारी परवानगी ही किचकट आहे. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च होणार आहे. त्यासाठी लागणारा वेळही किमान तीन महिन्यांचा असल्यामुळे परिणामी व्यवसायिक व कामगारांवर आगामी काळात उपासमार ओढावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर घरकुल योजनेतील लाभार्थीला मंजूर झालेले घरकुल उभारण्यासाठीही अडचण निर्माण होणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर बाजू मांडून या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी व्यावसायिकांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, गौण खनिजसाठी पर्यावरण परवानगी नेमकी कुठून मिळावी याबाबत तालुकास्तरावर सुस्पष्टता नसून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तारापूर कार्यालयात चौकशी केली असता अशा प्रकारच्या नवीन आदेशाची माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले.
तीन लाखांचा खर्च
पर्यावरण परवानगी घ्यावयाची असल्यास किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागणे अपेक्षित असून या सर्व कामांसाठी व्यावसायिक सल्लागार तीन लाख रुपयांचे शुल्क आकारणी करत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
अनेक कागदपत्रे, वेळेचा अपव्यय
पर्यावरण परवानगीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. जीपीएस लोकेशन, पुष्ट भागाचे व परिसराचे छायाचित्र, जागेचा सात-बारा उतारा, भूमी अभिलेख विभागाचा गट नकाशा व गाव नकाशा, जिल्हा गौण खनिज विभागाचा आराखडा, क्लस्टर आराखडा, वहिवाटीच्या रस्त्यासाठी तहसीलदार यांचा स्थळ पाहणी अहवाल, ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला, पाचशे मीटर अंतरावर वन विभागाची जागा असल्यास वन विभागाचा ना हरकत दाखला, गौण खनिज लीज कागदपत्र, मंडळ अधिकारी यांचा सर्वेक्षण अहवाल इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे.
एखाद्या व्यक्तीला घरबांधणीसाठी तसेच कुंभारकाम किंवा वीटभट्टीसाठी माती लागत असल्यास त्याला पर्यावरण परवानगी आवश्यक आहे. प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे व्यवसायातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.
– दिलीप गाटे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, मोखाडा
