नीरज राऊत
पालघर: महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विक्रमगड तालुक्याला राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेला सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आरोप होत आहे. प्रत्यक्ष काम न करता पैसे अदा करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. कुशल कामांमध्ये भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये देखील अनियमितता असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
राज्यातील रोजगार हमीच्या कामांवर खर्च होणाऱ्या निधीपैकी ४० टक्के रक्कम ही कुशल घटकासाठी वापरण्यात येते. त्यामध्ये कामांसाठी लागणारा कच्चामाल व उपकरणांचा समावेश आहे. मार्चअखेरीस विक्रमगड तालुक्यासाठी सुमारे १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता व त्याचा उपयोग अंतर्गत रस्त्यांसाठी करण्यात आला. विक्रमगड तालुक्यातील ग्रामीण भागांत ५०० ते ६०० मीटर लांबीचे रस्ते केल्याचे भासवून सुमारे १५ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. रस्त्यांच्या उभारणीसाठी लागणारे मुरूम, माती, पाणी, खडी व त्यासाठी लागणारा जेसीबी, रोलर, डंपर, पाणी टँकर यासाठी मोठय़ा प्रमाणात भाडे आकारणी करण्यात आली आहे. निवडक ठेकेदारांकडून प्रति दिन रोलर (सात हजार रुपये), जेसीबी (आठ हजार ५००), डंपर (नऊ हजार ) पाणी टँकर (नऊ हजार) अशा दराने वाहने भाडय़ाने घेण्यात आली. आणि ती सहा महिने कार्यरत राहिल्याचे सांगण्यात येते. या वाहनांचा दर ठरवताना शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता स्थानीय पातळीवर दर निश्चिात करून काही मर्जीतील ठेकेदारांना ही काम देण्याचे आरोप झाले आहेत.
काही रस्त्यांची काम करताना प्रत्यक्षात जागेवर दगड आणून रोजगार हमी कामगारांकडून तो फोडून त्याचा वापर होण्याचे अपेक्षित होते. मात्र मंजूर झालेल्या काही बिलांमध्ये गौण खनिज पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराकडून थेट खडी व हातफोड घेतल्याचा उल्लेख झाल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे ही बाब सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील असून त्याबद्दल तालुकास्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय महसूल यंत्रणेला माहिती नसल्याचे दिसून आले आहे.
विक्रमगडमध्ये रोजगार हमी अंतर्गत झालेल्या रस्त्यांच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाचा दर्जा तपासण्यात यावा अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रोजगार हमी अंतर्गत ठेकेदारांना वर्ग केलेल्या रकमेची पडताळणी केल्यास आणखी मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार बाहेर येईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. कुशल कामांची पाहणी करताना देण्यात आलेले पैसे व त्यांचे निकष तसेच झालेल्या खर्चाचा तपशील उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित कार्यालयाकडून सहकार्य होत नसल्याचे देखील तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्याशी संपर्क साधला असता कुशल घटकासाठी निधी आयुक्त कार्यालयातून थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थानीय पातळीवर येत असतो, त्यामुळे झालेल्या खर्चाबाबत काम निहाय तपशीलवार माहिती देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क साधला असता रोजगार हमी योजनेतील कुशल कामांचा तपशील विक्रमगड येथील उप अभियंता कार्यालयात उपलब्ध होऊ शकेल असे सांगितले. मात्र विक्रमगड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
निवृत्त अधिकारी कार्यालयात क्रियाशील
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनरेगाची काम सांभाळणारा एक अधिकारी अलीकडे निवृत्त झाला आहे. मात्र अजूनही बिल काढण्याचे काम प्रलंबित असल्याने हा निवृत्त अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विक्रमगड कार्यालयात ठाण मांडून बसत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्याकडे अजूनही त्यांच्याकडे मनरेगा पोर्टलचा युजर नेम व पासवर्ड असून बिलांबाबत पाठपुरावा व या संदर्भातील काम हेच गृहस्थ करत आहेत.
