पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेंतर्गत सुरू असेलल्या जल जीवन मिशनच्या कामांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत शुक्रवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा काढला. सध्या जल जीवन मिशन अंतर्गत विविध ठिकाणी पाणीपुरवठा योजनेची कामे सुरू आहेत. मात्र, या कामांमध्ये अनेक त्रुटी असून, त्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप मनसेने मोर्चाच्या वेळी केला. जलस्त्रोतांमध्ये पाण्याची पातळी कमी असताना, तेथून दिवसाकाठी पाण्याची मागणी पूर्ण कशी करणार?  या बाबत भूजल सर्वेक्षण केले नसल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर कंत्राटदार कामांकडे जातीने लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे कामे निकृष्ट झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, या मोर्चामुळे पालघर जिल्हा परिषदेवर चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मोर्चेकरांच्या शिष्टमंडळाने पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवर चर्चा केली. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष भावेश चुरी, सचिव सतीश जाधव, धीरज गावड, ज्ञानेश्वर पाटील, अनंत दळवी आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते.

आणखी वाचा

शिक्षण विभागातही ठिय्या

बोईसर, पास्थळ येथील सेंट मेरी हायस्कूलमधील एका विद्यार्थिनीच्या पालकांना आर्थिक अडचणीमुळे तिची फी भरण्यास विलंब झाला. त्यामुळे तिला इयत्ता दहावीनंतर शाळा सोडल्याचा दाखला न दिल्याने तिचे वर्ष वाया गेले. त्यामुळे या शाळेवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मनसेच्या विद्यार्थी सेनेने जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर शाळा सोडण्याचा दाखला देण्याचा आदेश शिक्षण अधिकारी यांनी शाळा व्यवस्थापनाला दिला आहे.

दरम्यान, या मोर्चामुळे पालघर जिल्हा परिषदेवर चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मोर्चेकरांच्या शिष्टमंडळाने पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवर चर्चा केली. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष भावेश चुरी, सचिव सतीश जाधव, धीरज गावड, ज्ञानेश्वर पाटील, अनंत दळवी आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते.

आणखी वाचा

शिक्षण विभागातही ठिय्या

बोईसर, पास्थळ येथील सेंट मेरी हायस्कूलमधील एका विद्यार्थिनीच्या पालकांना आर्थिक अडचणीमुळे तिची फी भरण्यास विलंब झाला. त्यामुळे तिला इयत्ता दहावीनंतर शाळा सोडल्याचा दाखला न दिल्याने तिचे वर्ष वाया गेले. त्यामुळे या शाळेवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मनसेच्या विद्यार्थी सेनेने जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर शाळा सोडण्याचा दाखला देण्याचा आदेश शिक्षण अधिकारी यांनी शाळा व्यवस्थापनाला दिला आहे.