विनायक पवार/ नीरज राऊत
पालघर/ बोईसर : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या मोक्याच्या जमिनी कवडीमोल दरांत खरेदी करण्याचा सपाटा सध्या सुरू असून यात मूळ जमीनमालक असलेल्या आदिवासींची मोठी फसवणूक होत असल्याचे आढळून आले आहे. आदिवासींच्या नावे असलेल्या जमिनी थेट खरेदी करता येत नसल्याने गुजरातच्या पालनपूर जिल्ह्यातून दारिद्रय़रेषेखालील आदिवासी बांधवांना आणून त्यांच्या नावे खरेदीचे व्यवहार केले जात आहेत. कोटय़वधी रुपयांच्या या जमिनी काही लाख रुपयांत खरेदी केल्यानंतरही मूळ आदिवासींना मोबदला देण्यात येत नसल्याचे उघड झाले आहे.
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत अनेक लहानमोठी हॉटेल्स उभारण्यात आली आहेत. आदिवासी कायद्याचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या या हॉटेलांची बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यावर महसूल विभागाची कारवाई सुरू असते. या कारवाईपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी गुजरात राज्यातील आदिवासींच्या नावाने या जमिनींची खरेदी केली जात आहे. या जमिनी खरेदी केल्यानंतर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यावर बिगरशेती वापर परवानगी मिळवण्यात येत आहे. त्याआधारे ही हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स नियमित करून घेतली जात आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही पद्धत सुरू असून अलीकडेच एका मूळ जमीनमालकाने आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबद्दल तक्रार केल्यानंतर त्याचा छडा लागला आहे.
राष्ट्रीय महामार्गालगत डहाणू तालुक्यातील विवळवेढे गावातील महालक्ष्मी मंदिराच्या जवळच असलेल्या चार एकर जमिनीची खरेदी करणारा आदिवासी दारिद्रय़रेषेखालील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुजरात राज्यातील पालनपूर येथील मूळ रहिवासी असलेले भागाभाई गमार यांच्या नावे हे खरेदीखत करण्यात आले आहे. मात्र, गमार यांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे बाजारभावानुसार या जमिनींची किंमत आठ कोटी रुपये असताना केवळ २५ लाख रुपयांत हा व्यवहार झाल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते. या दस्तावेजांवर आपल्या खोटय़ा स्वाक्षऱ्या आणि अंगठय़ाचे ठसे वापरण्यात आल्याची तक्रार मूळ मालकांपैकी एक असलेले लक्ष्मण कमलाकर कोरडा यांनी केली आहे. या व्यवहारामध्ये बनावट खरेदीदार म्हणून उभ्या करण्यात आलेल्या आदिवासींनाही मोबदला दिला जात नाही. तसेच विक्री करणाऱ्या आदिवासी मालकालाही व्यवहाराची पूर्ण रक्कम देण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दलालांनी आदिवासींची जमीन चुकीच्या पद्धतीने अकृषिक करून घेतली आहे. याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. – विनोद निकोले, आमदार, डहाणू-तलासरी
आम्हाला कोणताही मोबदला न देता आमची जमीन बळकावली आहे. याबाबत आम्ही वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाकडे पत्रव्यवहारही केला. मात्र, आजवर आम्हाला न्याय मिळालेला नाही. – लक्ष्मण कोरडा, पीडित आदिवासी शेतकरी
या प्रकरणात योग्य चौकशी करून जर आदेशामध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आदेश रद्द करण्यात येईल. – गोविंद बोडके, जिल्हाधिकारी, पालघर
लोकप्रतिनिधींच्या नावाने मध्यस्थ सक्रिय
विवळवेढे येथील व्यवहारात कमलाकर शिंदे याचे मध्यस्थ म्हणून नाव पुढे आले आहे. शिंदे याने बळजबरीने जमीन विकण्यास भाग पाडल्याची तक्रार या जमिनीचे सहमालक मयत जान्या कोरडा यांच्या पत्नी सुरेखा कोरडा यांनी केली आहे. मात्र, शिंदे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘संबंधित शेतकऱ्यांची आणि जमीन घेणाऱ्या व्यापाऱ्याची मी ओळख करून दिली. त्यानंतर व्यवहार झाला असून त्यात त्यांना धनादेश देण्यात आले,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
