पालघर/ मुंबई : सातपाटी ते मुरबे दरम्यान सुरू असणाऱ्या नौका सेवेला सोयीचे व्हावे या दृष्टीने काँक्रीट खांबांवर (पाईल) प्रवासी जेट्टी उभारण्याच्या प्रतावला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज हिरवा कंदील दाखविला आहे. या संदर्भात निविदा अंतिम झाली असून नव्या दराने हे काम करण्यासाठी येत्या काही महिन्यात कार्यादेश देण्यात येणार आहे. यामुळे दोन मोठ्या मासेमारी गावांदरम्यान खाडी मार्गाने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे.
सातपाटी व मुरबे गावा दरम्यान असलेल्या नौका सेवेदरम्यान घन स्वरूपात असलेली जेट्टी खाडीच्या प्रवाहामध्ये अडथळा निर्माण करत होती. त्याची दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याने तसेच या जुन्या जेट्टीच्या सदोष आखणीमुळे त्या परिसरात गाळ साचला गेला होता. यामुळे ओहोटीच्या दरम्यान या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना गाळामध्ये (चिखलात) उतरून प्रवास करणे भाग पडत असे. तसेच या जेट्टीमुळे त्या परिसरात गाळ वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. महाराष्ट्र सागरी मंडळ अस्तित्वात असलेल्या जेट्टीच्या लगत सिमेंट खांबांवर (पाईल) वर उभारण्यात येणारी ९२ मीटर लांब व सहा मीटर रुंद प्रवासी जेट्टी उभारण्याचे प्रस्तावित केले होते. या संदर्भात परवानगी घेण्यासाठी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हेही वाचा : अवकाळी पावसाचा वाडा तालुक्याला फटका, १५८९ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १४९ लक्ष रुपयांचे नुकसान
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (मेरीटाईम बोर्ड) अस्तित्वात असलेल्या जेट्टीचे दुष्परिणाम तसेच त्यामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय उच्च न्यायालयात पुढे मांडली. या नवीन जेट्टीच्या प्रस्तावात तिवरीची कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या संदर्भात काही सेवाभावी संस्थांनी घेतलेल्या आक्षेपांची नोंद घेऊन न्यायमूर्ती ए.आर श्रीराम व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी सातपाटी येथे प्रवासी जेट्टीउभारण्यासाठी परवानगी दिली. असे करताना सागरी प्रवासासाठी तिकीट विक्री केंद्र, पार्किंगची व इतर सुविधा जेट्टी पासून किमान ५० मीटर लांब जमिनीवर करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. यामुळे आगामी काळात सातपाटी-मुरबे दरम्यान प्रवास करण्यासाठी होणारी नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे.
हेही वाचा : पालघरच्या बहाडोली व बदलापूर येथील जांभळांना भौगोलिक मानांकन
दर निश्चिती करून कामाला आरंभ
या जीटीच्या उभारणीसाठी सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च अंदाजीत होता. मात्र २०१८-१९ मध्ये झालेल्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांनी हे काम सुमारे पावणेचार कोटी रुपयांमध्ये करण्याचे मान्य केले होते. या प्रकरणी न्यायालयीन सुनावणीनंतर दरवाढी संदर्भात निश्चिती करण्यात येणार असून त्यानंतर या जेट्टीचे काम सुरू करण्याची असे महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नवीन जेट्टी अस्तित्वात आल्यानंतर जुनी जेट्टी निष्काशीत करण्यात येणार असून नवीन पाईल जेटी उभारताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व अटी-शर्तीं चे पालन करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा : वाडा : पशुधनाची घटती संख्या एक चिंतेची बाब; दर पाच वर्षांनी होते २५ टक्क्यांनी घट
पालघर तालुक्यातील सातपाटी ते मुरबे गावा दरम्यान असणाऱ्या नौका फेरी करिता प्रवासी जेट्टीच्या उभारणीला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला असताना सातपाटी येथे ३५४ कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या मत्स्यबंदर विकसित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. या कामी सुधारित प्रस्तावाला राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल असे महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
९२ मीटर लांब व सहा मीटर रुंद अशा काँक्रीट खांबांवर (पाईल) वर उभारण्यात येणाऱ्या जेट्टीला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून त्याकरिता यापूर्वी त्याकरिता यापूर्वी तीन लाख ७५ हजार रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आलेली आहे. या ठेकेदाराला जेट्टीच्या कामाच्या उभारणीचे काम तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देशित करण्यात येणार असून वाढीव दराच्या अनुषंगाने आवश्यकता भासल्यास स्वतंत्र निविदा काढण्याचे असे महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : तारापूर औद्योगिक क्षेत्राला जोडणार्या मुख्य रस्त्यांवर स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा
तर सातपाटी येथे उभारण्यात येणाऱ्या मत्स्य बंदरासाठी यापूर्वी अडीच कोटी रुपयांचा असलेला प्रस्तावा मधील बॅकवॉटर चा अभ्यास करून सुधारित मांडणी (लेआउट) सुचविण्यात आला आहे. त्या लेआउट मध्ये ब्रेक बॉटल ची लांबी, रुंदी व उंची मध्ये बदल करण्यात आला असून ३५४ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मान्यता करण्यासाठी २३ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सादर करण्यात आला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यास आरंभ होईल असे महाराष्ट्र सांगली महामंडळ तर्फे सांगण्यात आले आहे.
