पालघर नगर परिषदेचा अजब प्रताप, नगरसेवकांचा आंदोलनाचा इशारा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पालघर: पालघर नगर परिषदेचा प्रस्तावित विकास आराखडा तयार करताना त्यात नगर परिषद हद्दीतील गटार, नैसर्गिक नाले आदी गायब केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याचा फायदा घेऊन काही विकासक नाले भराव करून अतिक्रमणे करीत आहेत, असे आरोप नगरसेवक करीत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही यावर कार्यवाही करण्याचे पत्र पाठवूनही नगर परिषद प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
पालघर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनी प्रत्यक्षात जाऊन काही ठिकाणी नैसर्गिक नाले तपासले असता त्या ठिकाणी त्यांना तसे नाले दिसले. मात्र आराखड्यात ते नाहीत हे त्यांनी मान्यही केले होते. मात्र त्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याउलट काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यावर अनधिकृत बांधकाम जोरात सुरू आहेत. नगर परिषद कोणाच्या दबावाखाली येऊन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या पाच वर्षापासून पालघरमध्ये पावसाळ्यात ठिकठिकाणी पाणी साचत आहे. नैसर्गिक नाले अरुंद व बुजविल्याचा हा परिणाम आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय रस्त्यावर असलेला मोठा नैसर्गिक नाला अलीकडील काळात अरुंद झाला आहे. त्यात भर म्हणून आत्ताचे नवीन त्यावर ती भराव टाकून तो बुजवला गेला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी अडल्याने येथील डुंगी पाडा, गणेश नगर, भेंडी पाडा, मेहर पार्क व इतर आजूबाजूचे लहानसहान वस्त्यांमधील घरात पाणी शिरून दरवर्षी गरीब लोकांचे नुकसान होत आहे. कायद्याच्या काही अटीशर्तीमुळे त्यांना भरपाई मिळत नाही.
भविष्यात पालघरची स्थिती नालासोपारा वसईसारखी होण्याची दाट शक्यता आहे. नगर परिषदेचा विकास आराखडा तयार करताना त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यानी काही आर्थिक व्यवहार करून जमीनमालक व विकासकाच्या सांगण्यावरून नैसर्गिक नाले अदृष्य केले आहेत असे आरोप नगरसेवकांनी केले आहेत. नैसर्गिक नाले न दाखवल्या कारणाने त्या जागेचा वापर विकासक करत आहेत. भराव करून अनधिकृत बांधकाम करून नाले अरुंद केले जात असताना नगर परिषदेचे अभियंते ही याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. या बाबीकडे लक्ष न घातल्यास नगरसेवक २२ ऑक्टोबरपासून उपोषण आंदोलन करणार आहेत.
मनमानी कारभार
नैसर्गिक नाला असल्यास कायद्याने त्या ठिकाणी भिंत (रिटेलिंग वॉल) बांधून त्यापासून (पूर्वी ९ मीटर) आता सहा मीटर अंतर सोडून बांधकाम करणे आवश्यक आहे. मात्र पालघरमधील विकासक कायदा खिशात ठेवून मनमानीप्रमाणे बांधकाम करत आहेत. येथे बांधकाम कायदा व नियम पायदळी तुडवले जात आहेत.
ज्या ज्या ठिकाणी नैसर्गिक नाले आहेत. त्या सर्वांचे सर्वेक्षण करून नगर परिषदेने ते नाले आराखड्यात दाखवावे. तसेच ज्या नाल्यावर अनधिकृत बांधकामे आहेत. ती तोडून सर्व नाले रुंद करावेत व भविष्यात होणारा अनर्थ टाळणाच्या दृष्टीने पावले टाकावीत, अन्यथा आम्ही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहोत. -अरूण माने, नगरसेवक, पालघर नगरपरिषद
पालघर: पालघर नगर परिषदेचा प्रस्तावित विकास आराखडा तयार करताना त्यात नगर परिषद हद्दीतील गटार, नैसर्गिक नाले आदी गायब केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याचा फायदा घेऊन काही विकासक नाले भराव करून अतिक्रमणे करीत आहेत, असे आरोप नगरसेवक करीत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही यावर कार्यवाही करण्याचे पत्र पाठवूनही नगर परिषद प्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नसल्याचे सांगितले जात आहे.
पालघर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनी प्रत्यक्षात जाऊन काही ठिकाणी नैसर्गिक नाले तपासले असता त्या ठिकाणी त्यांना तसे नाले दिसले. मात्र आराखड्यात ते नाहीत हे त्यांनी मान्यही केले होते. मात्र त्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याउलट काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यावर अनधिकृत बांधकाम जोरात सुरू आहेत. नगर परिषद कोणाच्या दबावाखाली येऊन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या पाच वर्षापासून पालघरमध्ये पावसाळ्यात ठिकठिकाणी पाणी साचत आहे. नैसर्गिक नाले अरुंद व बुजविल्याचा हा परिणाम आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय रस्त्यावर असलेला मोठा नैसर्गिक नाला अलीकडील काळात अरुंद झाला आहे. त्यात भर म्हणून आत्ताचे नवीन त्यावर ती भराव टाकून तो बुजवला गेला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी अडल्याने येथील डुंगी पाडा, गणेश नगर, भेंडी पाडा, मेहर पार्क व इतर आजूबाजूचे लहानसहान वस्त्यांमधील घरात पाणी शिरून दरवर्षी गरीब लोकांचे नुकसान होत आहे. कायद्याच्या काही अटीशर्तीमुळे त्यांना भरपाई मिळत नाही.
भविष्यात पालघरची स्थिती नालासोपारा वसईसारखी होण्याची दाट शक्यता आहे. नगर परिषदेचा विकास आराखडा तयार करताना त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यानी काही आर्थिक व्यवहार करून जमीनमालक व विकासकाच्या सांगण्यावरून नैसर्गिक नाले अदृष्य केले आहेत असे आरोप नगरसेवकांनी केले आहेत. नैसर्गिक नाले न दाखवल्या कारणाने त्या जागेचा वापर विकासक करत आहेत. भराव करून अनधिकृत बांधकाम करून नाले अरुंद केले जात असताना नगर परिषदेचे अभियंते ही याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. या बाबीकडे लक्ष न घातल्यास नगरसेवक २२ ऑक्टोबरपासून उपोषण आंदोलन करणार आहेत.
मनमानी कारभार
नैसर्गिक नाला असल्यास कायद्याने त्या ठिकाणी भिंत (रिटेलिंग वॉल) बांधून त्यापासून (पूर्वी ९ मीटर) आता सहा मीटर अंतर सोडून बांधकाम करणे आवश्यक आहे. मात्र पालघरमधील विकासक कायदा खिशात ठेवून मनमानीप्रमाणे बांधकाम करत आहेत. येथे बांधकाम कायदा व नियम पायदळी तुडवले जात आहेत.
ज्या ज्या ठिकाणी नैसर्गिक नाले आहेत. त्या सर्वांचे सर्वेक्षण करून नगर परिषदेने ते नाले आराखड्यात दाखवावे. तसेच ज्या नाल्यावर अनधिकृत बांधकामे आहेत. ती तोडून सर्व नाले रुंद करावेत व भविष्यात होणारा अनर्थ टाळणाच्या दृष्टीने पावले टाकावीत, अन्यथा आम्ही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहोत. -अरूण माने, नगरसेवक, पालघर नगरपरिषद