रमेश पाटील, लोकसत्ता
वाडा : बेघर तसेच अत्यंत दयनीय अवस्थेतील घरात रहात असलेल्या कुटुंबासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर केले जाते, मात्र यातील जाचक अटींमुळे गेल्या पाच वर्षांत वाडा नगरपंचायत क्षेत्रात रहात असलेल्या एकाही लाभार्थीला या योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही.
प्रधानमंत्री आवास (निवास) योजनेअंतर्गत लाभार्थीना निवडण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी असे दोन प्रकार केले जातात. ग्रामपंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या लाभार्थीची निवड विशेष अर्थिक परिस्थितीनुसार केली जाते. तर नगरपंचायत क्षेत्रातील लाभार्थी शहरी प्रकारात येतात. त्यांची निवड लाभार्थीनी मागणी केलेल्या अर्जाची पडताळणी करून केली जाते.
सन २०१७ पूर्वी ग्रामपंचायतीचा दर्जा असताना वाडा शहरातील ३५० हून अधिक जणांनी घरकुल मिळण्यासाठी विनंती अर्ज केले होते. मात्र एप्रिल २०१७ मध्ये या ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतमध्ये झाल्याने घरकुल मागणीचे सर्व अर्ज रद्द करण्यात आले. सन २०१९ मध्ये पुन्हा अर्ज मागविण्यात आले, मात्र या अर्जाची छाननी करण्यापूर्वीच करोना या साथीच्या आजारामुळे व निधी न मिळाल्याने ही घरकुल योजना पुन्हा बारगळी. सहा महिन्यांपूर्वी नव्याने नगरपंचायत प्रशासनाने पुन्हा लाभार्थी निवडीसाठी अर्ज मागविले. आलेल्या अर्जामधून १५७ लाभाथींची निवड करण्यात आली. मात्र या लाभार्थीना घरकुल बांधकाम करण्यापूर्वी काही शर्ती, अटी लावण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. मात्र एकही लाभार्थी या शर्तीची आजवर पूर्तता करू शकलेले नाही. यामुळे येथील अनेक गोरगरीब कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न गेल्या पाच वर्षांपासून अपूर्णच राहिले आहे, असे येथील सामाजिक कार्यकर्ता बंडय़ा सुर्वे सांगितले.
विक्रमगड, डहाणूमध्येही उदासीनता
पालघर जिल्ह्यातील वाडा नगरपंचायतसह विक्रमगड, डहाणू या नगरपंचायत व नगर परिषदेत हीच अवस्था असून या ठिकाणीही गेल्या पाच वर्षांत एकाही लाभार्थ्यांला प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. शासनाकडून घरकुल बांधण्यासाठी दोन लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. प्रशासनाच्या शर्तीमुळे एवढय़ा मोठय़ा रकमेच्या अनुदानाला मुकण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर आली आहे.
अटी, शर्ती अशा.
’ अद्ययावत सात-बारा उतारा (सहा महिन्यांच्या आतील)
’ गटबुक नकाशा, खरेदीखत
’ प्रॉपर्टी कार्ड
’ भूमी अभिलेख मोजणी नकाशा
’ बिनशेती दाखला
उपरोक्त कागदपत्रे येत्या सात दिवसांत दाखल न केल्यास लाभार्थी यादीमधील नाव वगळण्यात येईल असे पत्र लाभार्थीना पाठविण्यात आले आहे.
नगरपंचायत प्रशासनाने लावलेल्या अटी, शर्ती शिथिल करण्यात याव्यात. अन्यथा येत्या १० फेब्रुवारीला नगरपंचायत कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले जाईल.
–अनंता वनगा, अध्यक्ष आदिवासी मुक्ती मोर्चा, पालघर जिल्हा.
शासनाच्या नियमानुसार कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देता येईल. आजवर कुणी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने कुणाला लाभ देता आलेला नाही.
–डॉ. उद्धव कदम, नगरपंचायत प्रशासक तथा तहसीलदार वाडा.