बोईसर : ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय विरोधी गटातील इच्छुक उमेदवारांना शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची नोटीस बजावण्याचा सपाटा पालघर महसूल विभागाने लावला आहे. यामध्ये सत्तास्थानी असणाऱ्या पक्षांच्या नेत्यांना मात्र वगळण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात नाराजीचे वातावरण आहे.
पालघर तालुक्यात बोईसर, केळवे, मनोर, उमरोळी अशा मोठय़ा ग्रामपंचायतींसह ८३ ठिकाणी १६ ऑक्टोबर रोजी ग्रामपंचायत निवडणूक होत आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व इतर महाविकास आघाडी पुरस्कृत उमेदवारांना शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही बांधकामे गेल्या अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असताना निवडणुकीच्या तोंडावर व नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या कालावधीत घाईगडबडीत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीस बजावताना काही ठिकाणी गट क्रमांक किंवा इतर तपशील यामध्ये चुका झाल्याचेदेखील दिसून आले आहे.
बोईसरच्या काटकर पाडा परिसरात राहणारे बोईसरचे माजी उपसरपंच, भीमनगर येथे राहणाऱ्या एका जिल्हा परिषद सदस्याची नातेवाईक, भंडारवाडा येथे राहणाऱ्या एका ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकाला तसेच काटकर पाडा व दांडी पाडा येथील काही इच्छुक उमेदवारांना नोटीस बजावल्याचे दिसून आले आहे. मात्र बोईसर सरपंच पदासाठी शर्यतीत असणाऱ्या दोन भूमाफिया व चाळमाफिया यांनी शेकडो एकर शासकीय जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणाकडे महसूल विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. राज्यात सत्तास्थानी असणाऱ्या शिंदे गट व भाजप यांच्याशी संलग्न मंडळींना महसूल विभागाने झुकते माप दिले असल्याचे आरोप राजकीय वर्तुळात केले जात आहेत. यापूर्वी शिवसेनेत सक्रिय असणाऱ्या तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांच्याविरुद्ध निदर्शने करणाऱ्या ठाकरे गटातील काही ज्येष्ठ नेत्यांवर वेगवेगळय़ा प्रकारे दबाव टाकून त्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांना समर्थन देण्यास भाग पाडले होते. बोईसरमधील चार ते पाच ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. या दबावतंत्राच्या वापरामुळे बोईसर येथील राजकीय वातावरण तापले असून त्याचे पडसाद ग्रामपंचायत निवडणुकीवर पडतील असे सांगण्यात येते.
बोईसर परिसरातील शासकीय जागेवरती अतिक्रमणाबाबत जेवढे अहवाल मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याकडून पालघर तहसील कार्यालयात प्राप्त झाले आहेत त्यांच्याविरुद्ध नोटीस बजावण्यात आली असून यापुढे नव्याने अहवाल प्राप्त झाल्यास नोटीस बनवण्यात येथील.
– सुनील शिंदे, तहसीलदार, पालघर
पालघर जिल्ह्यात शिंदे-फडणवीस सरकारकडून ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षातील उमेदवारांवर दबाव टाकून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले जात आहे. हा सर्व प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखा असून याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या माध्यमातून राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत.
– सुनील भुसारा, राष्ट्रवादी आमदार, विक्रमगड विधानसभा