पालघर : पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेपूर्वीपासून या भागाला कुपोषणा निमित्त लागलेला डाग नियंत्रणात येण्याच्या स्थितीत आहे. मार्च २०१७ मध्ये जिल्ह्यात कुपोषित बालकांची संख्या ४००० च्या आसपास होती ती फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ७५० च्या घरात पोहोचली आहे. अजूनही जव्हार व विक्रमगड तालुक्यात कुपोषित बालकांची संख्या लक्षणीय असून जिल्ह्यातील २५० बालकांना दुर्धर आजाराने ग्रासले आहे. जिल्हा प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांपासून राबविलेल्या एकात्मिक उपाययोजना प्रभावी ठरत असल्याचे कुपोषित बालकांच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.जिल्हा स्थापनेनंतर सर्वच भागांमध्ये असणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर तातडीने नियंत्रण येईल ही अपेक्षा फोल ठरली होती. श्रमजीवी संघटनेने या समस्येवर तातडीने उपाययोजना आखण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री व शासनाच्या विरुद्ध आंदोलन छेडले होते. जिल्हा प्रशासनाने गर्भवती व स्तनदा माता तसेच बालकांसाठी पोषण आहाराच्या विविध योजना राबविण्यात आरंभ केला. तसेच मुलींचे हिमोग्लोबिन तपासणी करणे, औषधोपचार देणे, बालविवाह रोखणे व दोन प्रसूती दरम्यान अंतर ठेवणे याकरिता वेगवेगळे प्रकार जनजागृती कार्यक्रम राबवले.
याच बरोबरीने गरोदर मातांकरिता घरी बसून काम करण्यासाठी गोधडी विणकाम करण्याची योजना, प्रसूची काळा दरम्यान उडीद रोजगाराचे अनुदान देण्याची योजना तसेच जोखीम मातांना प्रसूतीच्या तारखेच्या जवळपास वैद्यकीय संस्थेच्या जवळ निवास करण्याच्या व कुपोषित बालकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेण्याच्या योजना देखील राबविण्यात आला. या योजनांना संमिश्र यश लाभले असले तरी ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये व महिला वर्गामध्ये जागृती निर्माण होण्यास उपयुक्त ठरले.
जिल्ह्यात फेब्रुवारी २०२५ महिन्याच्या अखेरीस १०,७९५ गरोदर माता असून त्यापैकी ९२३५ महिला या शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत. तर जिल्ह्यात असणाऱ्या १३,०४७ स्तनदा मातांपैकी १२,३८७ महिलांपर्यंत शासकीय योजनांची मदत पोहोचत आहे. याखेरीस सहा महिन्यांवरील व सहा वर्षांपर्यंतच्या १.१६ लक्ष बालकांपर्यंत पोषण आहाराच्या योजनांची अंमलबजावणी होत असल्याची माहिती महिला बालकल्याण विभागाकडून प्राप्त झाली आहे. कुपोषित बालकांची संख्या निरंतर कमी होत असल्याचे तपासणी आकडेवारीवरून दिसत असल्याने शासनातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या योजना प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.
कुपोषण कमी करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना
अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी बालग्राम विकास केंद्र (व्हीसीडीसी) राज्य शासनातर्फे चालवली जात असताना पालघर जिल्ह्यात मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांसाठी देखील बालग्राम विकास केंद्र जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून राबवली जातात. त्यामुळे मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांच्या गटातून अतितीव्र कुपोषित बालकांमध्ये वर्ग होणाऱ्या बालकांची संख्या मर्यादित राहते.राज्य शासनातर्फे डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम योजनेअंतर्गत गरोदर व स्तनदा मातांसाठी सकस आहार व मुलांसाठी केळी, अंडी पुरविले जातात.सहा महिन्यांवरील बालकांपासून तीन वर्षांच्या बालकांपर्यंत कच्चे धान्य अर्थात टेक होम रेशन (टीएचआर) पुरवला जातो. तसेच अंगणवाडीतील तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी गरम ताजे शिजवलेले अन्न पुरविले जाते.
गरोदर महिलांच्या प्रसुती पूर्व विविध तपासणी व चाचण्या करण्यासोबत बाळंतविडा योजनेअंतर्गत त्यांना वेगवेगळे साहित्य दिले जाते. त्याचबरोबर आरोग्य विभाग व विविध सामाजिक संस्थामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते.रोजगारासाठी स्थलांतर होणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी दर महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी आरोग्य शिबिर आयोजित केले जात असे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या १२४० आरोग्य शिबिरामध्ये २२ हजार व्यक्तींची तपासणी करण्यात येऊन गरजूंना औषधोपचार देण्यात आले.आजारी व गंभीर असणाऱ्या बालकांसाठी तसेच अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी पाच ग्रामीण रुग्णालयात उपलब्ध असणाऱ्या पोषण पुनर्वसन केंद्र (न्यूट्रिशन रिहबिलिटेशन सेंटर) मार्फत संदर्भीय सेवा पुरवल्या जात असून दुर्धर आजाराने ग्रस्त बालकांना देखील ग्रामीण रुग्णालय तसेच उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवण्यात येते.
बालकांचे नियमित होते वजन माप
जिल्हा स्थापन झाल्यानंतर वजन माप करण्यासाठी यंत्रणा आवश्यक कॅलिब्रेशन झाले नसल्याने वजन माप मोजणीमध्ये अचूकपणा नव्हता. टाटा सामाजिक संस्थेने सहा वर्षांपूर्वी नवीन काटे दिले होते व त्याचे दर दोन वर्षांनी कॅलिब्रेशन करण्याची पद्धत अमलात आणली होती. जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्यांमध्ये नवीन वजन काटे देण्यात आले असून अंगणवाडी ताई बालकांचे महिन्याच्या पहिल्या १० दिवसात वजन माप करून त्या संदर्भातील अहवाल महिला बाल विकास विभागाकडे पाठवत असते.
सुधारित आरोग्य सेवा
गरोदर महिलांचे किमान एक वेळा सोनोग्राफी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून गरोदर माता, स्तनाचा माता तसेच बालकांसाठी जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा तुलनात्मक वाढल्या आहेत. नवजात बालकांसाठी आपली दक्षता विभाग काही ठिकाणी स्थापन करण्यात आले असून बालविवाह प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रयत्नशील आहे.
कुपोषित बालकांची संख्या अति तीव्र कुपोषित सॅम व मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) दर्शवणारा तक्ता
वर्ष सॅम मॅम
मार्च २०१७ ६०३ ३३६२
मार्च २०१८ २७६ ३३३४
मार्च २०१९ १५५ १६८४
मार्च २०२० २७२ २३८६
मार्च २०२१ १४२ १६६०
मार्च २०२२ १६२ २१३८
मार्च २०२३ १३० १६६०
मार्च २०२४ ८३ ११५१
सप्टें.२०२४ ६८ ९५८
फेब्रु.२०२५ ३३ ७१२
