नव्यापेक्षा जुनेच चांगले!

नवीन जिल्हा कार्यालय संकुलातील विविध इमारतींमधील अंतर्गत सजावटीकरिता केळवे रोड परिसरातील १०१ हेक्टर शासकीय जागेचा मोबदला देण्यात आला आहे. केळवे रोड परिसरातील या जागेची किंमत किमान हेक्टरी चार कोटी रुपये इतकी आहे. या जागेच्या मोबदल्यात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच दोन प्रशासकीय इमारतीमधील अंतर्गत सजावट अर्थात दालनातील टेबल-खुर्च्या तसेच इतर साहित्याची उभारणी करण्यात आली. याचबरोबरीने वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या आसन व्यवस्थेसाठी क्युबिकल उभारण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे वेगवेगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालनांमध्ये असलेल्या खुर्च्या या नवीन कार्यालयात स्थलांतर केल्या दिवसापासूनच कमकुवत व बसण्याच्या दृष्टीने सुखसोयींचा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे  अधिकारी वर्गाने नव्या खुर्च्या बाजूला ठेवून त्याऐवजी पूर्वी वापरत असलेल्या  खुर्च्यांचा वापर करण्यास सुरू केले आहे. तर नागरिकांना दालनांमध्ये बसण्यासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या खुर्च्यांची उंची तसेच पाठीला टेकण्यासाठीची ‘बॅकरेस्ट’ कमी उंचीच्या असल्याने नागरिकांना त्या खुर्चीवर बसणे गैरसोयीचे होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या आहेत. पूर्वीच्या कार्यालयात असणाऱ्या खुर्च्यांचा वापर स्वत: जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी वर्गाने केल्याचे दिसून आले आहे. त्याच पद्धतीने इतर अनेक दालनांमध्ये पूर्वीच्या वापरातील खुर्च्या पुढे मांडून नवीन खुर्च्या मागच्या बाजूला ठेवल्याचे दिसून येत आहे.

कार्यालयात कर्मचाऱ्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या क्युबिकल व टेबल पूर्वापार डागाळलेली असल्याने काही नवीन टेबल जुनी व गंजलेली असल्याप्रमाणे दिसत आहेत. त्यामुळे अशा टेबलांच्या खाली कपडा अंथरने किंवा पेपर ठेवणे गरजेचे झाले आहे. या टेबलांचा पत्रा पातळ असल्याने तो बसवताना वाकल्याचे दिसून येते. तर काही ठिकाणी पत्राचे फिटिंग कमकुवत असल्याने पत्रा टेबलाच्या आधार खांबांपासून बाहेर निघाल्याचे चित्र निदर्शनास येते.

विविध सभागृहात लावलेली टेबले आरंभापासून वाकत आहेत व त्यावरील पेपर सनमाईक निखळून पडल्याचे दिसून आले आहे. काही दालनांमध्ये पार्टीशनसाठी वापरलेल्या प्लायला महिन्याभरातच फुगवटा आला असून हे फर्निचर  दोन वर्ष कसे टिकतील असा प्रश्न अधिकारी वर्गासमोर आहे.

जानेवारी २०२३ ते मे २०२३ पर्यंत विविध कार्यालयाचा दोष दायित्व कालावधी आहे. या सर्व इमारतींच्या अंतर्गत सजावटीसाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला असताना परदेशातून आयात केलेले प्री-फॅब्रिकेटेड व असेंब्ली करणाऱ्या पद्धतीचे फर्निचर बसवल्याने त्याचे आयुष्यमान मर्यादित राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान इतका खर्च केल्यानंतर देखील अधिकारी वर्गाला हे फर्निचर रुचले नसल्याने त्यावर केलेला खर्च वाया गेला आहे.

समितीच्या शिफारशीनुसार फर्निचर

या संदर्भात सिडकोच्या कार्यकारी अभियंता भारत काजळे यांच्याशी संपर्क साधला असता फर्निचरची उंची, प्रकार व इतर बाबीने निवड करण्यासाठी सिडकोने विशेष समिती गठित केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार फर्निचरची निवड केल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या फर्निचरचा दोष-दायित्व कालावधी दोन वर्षांचा असून त्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारची मोडतोड झाल्यास त्याची दुरुस्ती किंवा बदलून देण्यात येईल असे ते म्हणाले.