पालघर : देशाचा आदर्श ठरेल असे जिल्हा मुख्यालय व सुनियोजित शहर म्हणून नवनगर उभारण्याची जबाबदारी सिडको महामंडळाकडे देऊन आठ वर्षांचा कालावधी उलटला तरीही देण्यात आलेल्या ३३७ हेक्टर क्षेत्रफळावर नवनगर उभारण्याचे काम अजूनही अपूर्ण आहे. दिलेल्या भूखंडापैकी एकही भूखंड सिडकोला अद्याप विकसित करता आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील १६३५ गावांमधील सहा लाख ४० हजार ७८५ हेक्टर जमिनीचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती राज्य सरकारने अधिसूचनेद्वारे ४ मार्च रोजी केली आहे. सिडकोकडे संस्थात्मक रचनेनुसार शहर व परिसर विकास साधण्यासाठी लागणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील अधिकाऱ्यांचा चमू कार्यरत आहे. पाच दशकांपेक्षा अधिक कालावधीचा अनुभव असल्याचा दाखला देण्यात आला आहे. यामध्ये शहर नियोजन नवनगर विकास, विमानतळ, रेल्वे असे प्रकल्प, रेल्वेस्थानक परिसर, परवडणारी घरे, सार्वजनिक सेवा व सुविधा, उड्डाणपूल, पर्यावरण पूरक प्रकल्पांचे नियोजन, आरेखन, बांधकाम व व्यवस्थापन आदी कामांचा अनुभव या अधिसूचनेत उल्लेखित आहे.
पालघर येथे १०३ हेक्टर परिसरात जिल्हा मुख्यालय उभारणी करण्याची जबाबदारी डिसेंबर २०१६ मध्ये सिडकोकडे सोपवण्यात आली होती. या घटनेला आठ वर्षे उलटली असली तरीही अजूनही मुख्यालय उभारणीतील काही बाबी अपूर्ण आहेत. शिवाय जिल्हा मुख्यालय उभारणीच्या बदल्यात सिडकोला देण्यात आलेल्या ३३७ हेक्टर जागेपैकी एकही भूखंड अजूनही विकसित करणे किंवा या क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारण्यास सिडकोला यश आलेले नाही.
२०१८ साली जिल्हा मुख्यालयाचे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर ते पूर्ण होण्यास २०२१ चा सप्टेंबर महिना उलटला होता. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक तसेच जिल्हा न्यायाधीश यांच्या निवास व्यवस्था उभारण्यास २०२३ उजाडले होते.
सिडकोच्या प्रकाशित विकास आराखड्याला राज्य शासनाची मंजुरी अजूनही प्राप्त झालेली नाही. त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करण्याच्या दृष्टीने अजूनही कोणतीही हालचाल नाही. शिवाय अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा मुख्यालयातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे केंद्र उभारण्यात आलेले नाही. जिल्हा मुख्यालय हे पालघर नगर परिषद व इतर गावांच्या नळपाणी योजनेकडून पाणी घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा >>>कोकण किनारपट्टी ‘सिडको’ला आंदण; विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती, ‘नगरविकास’च्या अधिकारांना कात्री
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा मुख्यालय ठिकाणी असलेल्या ३३७ हेक्टर जमिनीपैकी निदान रस्त्यालगतच्या भागात व्यापारी संकुल उभी करणे व इतर भागांमध्ये परवडणारी घरे, औद्योगिक किंवा वाणिज्य वापरासाठी भूखंड वितरित करणे तसेच पायाभूत सुविधा उभारण्यास सिडको आजवर अपयशी ठरली आहे. या संदर्भात सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांसंदर्भात प्रतिसाद मिळाला नाही.
झोन दाखले देण्यास बंद
पालघर जिल्ह्यातील जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी अनिवार्य असणाऱ्या झोन दाखल्यांचे वितरण पालघर नगररचना कार्यालयाने कालपासून बंद केल्याने नागरिकांना गैरसोईला सामोरे जावे लागत आहे. या दाखल्यांसाठीचा शुल्क भरणा व्यवस्था निर्माण झाल्यानंतर हे दाखले दिले जातील असे कार्यालयातून सांगण्यात आले. पालघर येथील साहाय्यक संचालक नगर रचना कार्यालयातून दर महिन्याला सुमारे पाच ते सात कोटी रुपयांचा निधी विविध शुल्कांच्या माध्यमातून गोळा केला जात आहे. सिडकोच्या आधिपत्याखाली स्थापन झालेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणामुळे नवीन व्यवस्था उभारली जाईपर्यंत नागरिकांना गैरसोईला सामोरे जावे लागेल, अशी स्थिती आहे.
हेही वाचा >>>तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील कार्पेट कंपनीच्या गोदामाला भीषण आग
नगररचना विभागाचे पंख छाटले
नगररचना विभागाकडून शहरी व ग्रामीण भागांसाठी विकास योजना तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, बांधकाम परवानगी देणे इत्यादी जबाबदाऱ्या होत्या. त्या आदेश दिल्यापासून सिडको महामंडळाला नियोजनासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आल्याने या विभागाचे काम जवळपास संपुष्टात आले आहे. मार्च महिन्यात नंतर जमिनीचे सरकारद्वारे नियमन केलेले मूल्य (रेडी रेकनर) दरांमध्ये वाढ होत असल्याने मार्च महिन्यात अनेक विकासक परवानगी घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. मात्र या अधिसूचनेमुळे परवानगी देण्याच्या कामाला खीळ बसून राज्य सरकारचा महसूल बुडणार आहे.
बांधकाम परवानगी देण्यासाठी शासनाने वापरत असलेल्या वापरात आणलेल्या विशेष व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरणाला अंतर्भूत होईपर्यंत परवानगी देण्याचे काम ठप्प राहणार आहे. त्यामुळे विकासात व खरेदी करणाऱ्यांना काही महिने नव्या त्रासाला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे.
सिडकोसमोरील आव्हाने
वने व पर्यावरण विभागाशी संबंधित क्षेत्रांसह सागरी नियमन असणारे क्षेत्र, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र हे तलासरीपासून सिंधुदुर्गपर्यंत पसरले आहे. अशा विविधतेने नटलेल्या भागांचे नियोजन करण्याची सिडकोकडे विशेष पूर्वानुभव नाही. सिडकोकडे मनुष्यबळाची मर्यादा असून परवानगी देण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी यांच्या तोडीचे अधिकारी नेमणे आव्हानात्मक ठरू शकेल. शिवाय नागरीकरणाचा रेटा या भागात सुरू असताना निसर्गसौंदर्य व पर्यावरण समतोल राखून विकास घडवून आणण्याचे आव्हान सिडको समोर राहणार आहे.
सुनियोजित शहराचे स्वप्न काय?
पालघर मुख्यालयाच्या कामाच्या बदल्यात सिडकोला ३३७ हेक्टर जागा विकसित करण्याची मुभा देऊन ‘पालघर नवनगर’ या नावाने प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले होते.
नवनगर परिसर टप्प्याटप्प्यात विकसित करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. ३३७ हेक्टर जागेमध्ये ५.७५ कोटी चौरस फुटांचा एफएसआय (चटई क्षेत्र) विकसित करून जिल्ह्याला नवा शहरी चेहरा देणार असल्याचे स्वप्न होते.
नवनगर विकसित करताना नव्या नगरीसाठी उड्डाण पूल, सब वे, नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव होता. शिवाय मोठ्या रुंदीचे रस्ते, मुबलक पार्किंग, शाळा, क्रीडांगण, आरोग्य सुविधा, नाट्यगृह इत्यादी उभारण्यात येऊन सुसज्ज शहर उभारण्याचे स्वप्न आजवर स्वप्नच राहिले आहे.
पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील १६३५ गावांमधील सहा लाख ४० हजार ७८५ हेक्टर जमिनीचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती राज्य सरकारने अधिसूचनेद्वारे ४ मार्च रोजी केली आहे. सिडकोकडे संस्थात्मक रचनेनुसार शहर व परिसर विकास साधण्यासाठी लागणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील अधिकाऱ्यांचा चमू कार्यरत आहे. पाच दशकांपेक्षा अधिक कालावधीचा अनुभव असल्याचा दाखला देण्यात आला आहे. यामध्ये शहर नियोजन नवनगर विकास, विमानतळ, रेल्वे असे प्रकल्प, रेल्वेस्थानक परिसर, परवडणारी घरे, सार्वजनिक सेवा व सुविधा, उड्डाणपूल, पर्यावरण पूरक प्रकल्पांचे नियोजन, आरेखन, बांधकाम व व्यवस्थापन आदी कामांचा अनुभव या अधिसूचनेत उल्लेखित आहे.
पालघर येथे १०३ हेक्टर परिसरात जिल्हा मुख्यालय उभारणी करण्याची जबाबदारी डिसेंबर २०१६ मध्ये सिडकोकडे सोपवण्यात आली होती. या घटनेला आठ वर्षे उलटली असली तरीही अजूनही मुख्यालय उभारणीतील काही बाबी अपूर्ण आहेत. शिवाय जिल्हा मुख्यालय उभारणीच्या बदल्यात सिडकोला देण्यात आलेल्या ३३७ हेक्टर जागेपैकी एकही भूखंड अजूनही विकसित करणे किंवा या क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारण्यास सिडकोला यश आलेले नाही.
२०१८ साली जिल्हा मुख्यालयाचे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर ते पूर्ण होण्यास २०२१ चा सप्टेंबर महिना उलटला होता. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक तसेच जिल्हा न्यायाधीश यांच्या निवास व्यवस्था उभारण्यास २०२३ उजाडले होते.
सिडकोच्या प्रकाशित विकास आराखड्याला राज्य शासनाची मंजुरी अजूनही प्राप्त झालेली नाही. त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करण्याच्या दृष्टीने अजूनही कोणतीही हालचाल नाही. शिवाय अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा मुख्यालयातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे केंद्र उभारण्यात आलेले नाही. जिल्हा मुख्यालय हे पालघर नगर परिषद व इतर गावांच्या नळपाणी योजनेकडून पाणी घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा >>>कोकण किनारपट्टी ‘सिडको’ला आंदण; विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती, ‘नगरविकास’च्या अधिकारांना कात्री
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा मुख्यालय ठिकाणी असलेल्या ३३७ हेक्टर जमिनीपैकी निदान रस्त्यालगतच्या भागात व्यापारी संकुल उभी करणे व इतर भागांमध्ये परवडणारी घरे, औद्योगिक किंवा वाणिज्य वापरासाठी भूखंड वितरित करणे तसेच पायाभूत सुविधा उभारण्यास सिडको आजवर अपयशी ठरली आहे. या संदर्भात सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांसंदर्भात प्रतिसाद मिळाला नाही.
झोन दाखले देण्यास बंद
पालघर जिल्ह्यातील जमिनीचे व्यवहार करण्यासाठी अनिवार्य असणाऱ्या झोन दाखल्यांचे वितरण पालघर नगररचना कार्यालयाने कालपासून बंद केल्याने नागरिकांना गैरसोईला सामोरे जावे लागत आहे. या दाखल्यांसाठीचा शुल्क भरणा व्यवस्था निर्माण झाल्यानंतर हे दाखले दिले जातील असे कार्यालयातून सांगण्यात आले. पालघर येथील साहाय्यक संचालक नगर रचना कार्यालयातून दर महिन्याला सुमारे पाच ते सात कोटी रुपयांचा निधी विविध शुल्कांच्या माध्यमातून गोळा केला जात आहे. सिडकोच्या आधिपत्याखाली स्थापन झालेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणामुळे नवीन व्यवस्था उभारली जाईपर्यंत नागरिकांना गैरसोईला सामोरे जावे लागेल, अशी स्थिती आहे.
हेही वाचा >>>तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील कार्पेट कंपनीच्या गोदामाला भीषण आग
नगररचना विभागाचे पंख छाटले
नगररचना विभागाकडून शहरी व ग्रामीण भागांसाठी विकास योजना तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, बांधकाम परवानगी देणे इत्यादी जबाबदाऱ्या होत्या. त्या आदेश दिल्यापासून सिडको महामंडळाला नियोजनासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आल्याने या विभागाचे काम जवळपास संपुष्टात आले आहे. मार्च महिन्यात नंतर जमिनीचे सरकारद्वारे नियमन केलेले मूल्य (रेडी रेकनर) दरांमध्ये वाढ होत असल्याने मार्च महिन्यात अनेक विकासक परवानगी घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. मात्र या अधिसूचनेमुळे परवानगी देण्याच्या कामाला खीळ बसून राज्य सरकारचा महसूल बुडणार आहे.
बांधकाम परवानगी देण्यासाठी शासनाने वापरत असलेल्या वापरात आणलेल्या विशेष व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरणाला अंतर्भूत होईपर्यंत परवानगी देण्याचे काम ठप्प राहणार आहे. त्यामुळे विकासात व खरेदी करणाऱ्यांना काही महिने नव्या त्रासाला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे.
सिडकोसमोरील आव्हाने
वने व पर्यावरण विभागाशी संबंधित क्षेत्रांसह सागरी नियमन असणारे क्षेत्र, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र हे तलासरीपासून सिंधुदुर्गपर्यंत पसरले आहे. अशा विविधतेने नटलेल्या भागांचे नियोजन करण्याची सिडकोकडे विशेष पूर्वानुभव नाही. सिडकोकडे मनुष्यबळाची मर्यादा असून परवानगी देण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी यांच्या तोडीचे अधिकारी नेमणे आव्हानात्मक ठरू शकेल. शिवाय नागरीकरणाचा रेटा या भागात सुरू असताना निसर्गसौंदर्य व पर्यावरण समतोल राखून विकास घडवून आणण्याचे आव्हान सिडको समोर राहणार आहे.
सुनियोजित शहराचे स्वप्न काय?
पालघर मुख्यालयाच्या कामाच्या बदल्यात सिडकोला ३३७ हेक्टर जागा विकसित करण्याची मुभा देऊन ‘पालघर नवनगर’ या नावाने प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले होते.
नवनगर परिसर टप्प्याटप्प्यात विकसित करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. ३३७ हेक्टर जागेमध्ये ५.७५ कोटी चौरस फुटांचा एफएसआय (चटई क्षेत्र) विकसित करून जिल्ह्याला नवा शहरी चेहरा देणार असल्याचे स्वप्न होते.
नवनगर विकसित करताना नव्या नगरीसाठी उड्डाण पूल, सब वे, नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव होता. शिवाय मोठ्या रुंदीचे रस्ते, मुबलक पार्किंग, शाळा, क्रीडांगण, आरोग्य सुविधा, नाट्यगृह इत्यादी उभारण्यात येऊन सुसज्ज शहर उभारण्याचे स्वप्न आजवर स्वप्नच राहिले आहे.
