नीरज राऊत, लोकसत्ता
पालघर : शौचालय उभारण्यासाठी शासनाकडून १२ हजार रुपये देण्यात येतात, परंतु या योजनेचा लाभ काही सधन व अपात्र कुटुंबे देखील घेत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांतील कार्यकाळात मंजूर झालेल्या अनुदानित शौचालयांची उभारणी तसेच वापराची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासकीय निधी गैरमार्गाने लाटणाऱ्या लाभार्थीचा पर्दाफाश होणार आहे.
वाणगाव येथील ७८ लाभार्थीना शौचालय उभारणी केल्याबद्दल अनुदान देण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये काही सधन तर काही बंगल्यात व इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचा समावेश होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी पाणी व स्वच्छता विभागाला दिले आहेत. करोनाकाळात अनेक ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यावेळी पंचायत समिती स्तरावरील काही अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतमधील ग्रामसेवक अथवा कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काही प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले आहे. वितरणापूर्वी सर्व संबंधित ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांना लाभार्थीच्या शौचालयाची खातरजमा करण्याचे व त्यानंतर संमतीपत्र देण्याचे बंधनकारक होते. मात्र त्याचे गांभीर्य न घेता संमती दिल्याने लाभ घेण्यास पात्र नसणाऱ्या नागरिकांनाही अनुदानाचे वितरण झाले आहे.
गैरप्रकार कसा?
पंचायत समितीच्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांसह गावामध्ये दौरा करून आपण शौचालय उभारणी अनुदानास पात्र असल्याचे तसेच आपले नाव अंतिम झाल्याचे ग्रामस्थांना सांगितले. त्यांच्याकडून कुटुंबप्रमुखांचे आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील व इतर माहिती संकलित केली. त्यानंतर इतरत्र उभारलेल्या शौचालयाच्या छायाचित्राचा संकेतस्थळावर अपलोड करून अनुदान मंजूर करून घेण्यात आले.
पंचायत समिती सदस्यांचा सहभाग
डहाणू तालुक्यात हा गैरप्रकार करण्यास पंचायत समितीच्या काही अधिकारी-कर्मचारी व पंचायत समिती सदस्यांचा सहभाग असल्याची माहिती पुढे आली आहे. तलासरी तालुक्यातदेखील एकाच शौचालयाच्या छायाचित्रांचा वापर वेगवेगळय़ा लाभार्थीसाठी झाला आहे. तलासरी येथे अनुदान देण्याच्या प्रसंगी जिओटॅिगग दरम्यान समस्या उद्भवल्याने संबंधित विभागांना पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यादरम्यान चुकीची माहिती सादर केल्याचे सूत्रांकडून समजते.
प्रशासनकाळाचा गैरफायदा
वाणगाव ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ मार्च २०२१ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर २० जुलै २०२१ रोजी ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. वाणगाव येथील ७८ लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यकाळ संपल्यानंतर निश्चित करण्यात आली असून त्याची पाहणी ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०२१ मध्ये करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्या संपूर्ण गैरप्रकारात ग्रामपंचायतच्या माजी सदस्यांचा कोणताही सहभाग नसून पंचायत समिती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थीकडून तपशील घेतल्याची माहिती वाणगावचे उपसरपंच ब्रिजेश ठाकूर यांनी दिली आहे. पात्र नसणाऱ्या काही लाभार्थींनी शासनाचे अनुदान परत करण्याची तयारी दर्शवली असून या संपूर्ण प्रकरणाची कसून तपासणी करावी तसेच दोषी व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
पुनचरकशी, तपासणी
गेल्या दोन वर्षांत सुमारे तीन हजार लाभार्थीना शौचालय अनुदान देण्यात आले आहे. लाभार्थीच्या शौचालय उभारणी व वापरा संदर्भात ग्रामपंचायतीकडून पुन्हा तपासणी करण्यात येईल असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारस्कर यांनी सांगितले. लाभार्थी संशयास्पद आढळल्यास त्याची प्रत्यक्षात जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
पालघर : शौचालय उभारण्यासाठी शासनाकडून १२ हजार रुपये देण्यात येतात, परंतु या योजनेचा लाभ काही सधन व अपात्र कुटुंबे देखील घेत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांतील कार्यकाळात मंजूर झालेल्या अनुदानित शौचालयांची उभारणी तसेच वापराची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शासकीय निधी गैरमार्गाने लाटणाऱ्या लाभार्थीचा पर्दाफाश होणार आहे.
वाणगाव येथील ७८ लाभार्थीना शौचालय उभारणी केल्याबद्दल अनुदान देण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये काही सधन तर काही बंगल्यात व इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचा समावेश होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी पाणी व स्वच्छता विभागाला दिले आहेत. करोनाकाळात अनेक ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यावेळी पंचायत समिती स्तरावरील काही अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतमधील ग्रामसेवक अथवा कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काही प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले आहे. वितरणापूर्वी सर्व संबंधित ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांना लाभार्थीच्या शौचालयाची खातरजमा करण्याचे व त्यानंतर संमतीपत्र देण्याचे बंधनकारक होते. मात्र त्याचे गांभीर्य न घेता संमती दिल्याने लाभ घेण्यास पात्र नसणाऱ्या नागरिकांनाही अनुदानाचे वितरण झाले आहे.
गैरप्रकार कसा?
पंचायत समितीच्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांसह गावामध्ये दौरा करून आपण शौचालय उभारणी अनुदानास पात्र असल्याचे तसेच आपले नाव अंतिम झाल्याचे ग्रामस्थांना सांगितले. त्यांच्याकडून कुटुंबप्रमुखांचे आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील व इतर माहिती संकलित केली. त्यानंतर इतरत्र उभारलेल्या शौचालयाच्या छायाचित्राचा संकेतस्थळावर अपलोड करून अनुदान मंजूर करून घेण्यात आले.
पंचायत समिती सदस्यांचा सहभाग
डहाणू तालुक्यात हा गैरप्रकार करण्यास पंचायत समितीच्या काही अधिकारी-कर्मचारी व पंचायत समिती सदस्यांचा सहभाग असल्याची माहिती पुढे आली आहे. तलासरी तालुक्यातदेखील एकाच शौचालयाच्या छायाचित्रांचा वापर वेगवेगळय़ा लाभार्थीसाठी झाला आहे. तलासरी येथे अनुदान देण्याच्या प्रसंगी जिओटॅिगग दरम्यान समस्या उद्भवल्याने संबंधित विभागांना पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यादरम्यान चुकीची माहिती सादर केल्याचे सूत्रांकडून समजते.
प्रशासनकाळाचा गैरफायदा
वाणगाव ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ मार्च २०२१ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर २० जुलै २०२१ रोजी ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. वाणगाव येथील ७८ लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यकाळ संपल्यानंतर निश्चित करण्यात आली असून त्याची पाहणी ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०२१ मध्ये करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्या संपूर्ण गैरप्रकारात ग्रामपंचायतच्या माजी सदस्यांचा कोणताही सहभाग नसून पंचायत समिती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थीकडून तपशील घेतल्याची माहिती वाणगावचे उपसरपंच ब्रिजेश ठाकूर यांनी दिली आहे. पात्र नसणाऱ्या काही लाभार्थींनी शासनाचे अनुदान परत करण्याची तयारी दर्शवली असून या संपूर्ण प्रकरणाची कसून तपासणी करावी तसेच दोषी व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
पुनचरकशी, तपासणी
गेल्या दोन वर्षांत सुमारे तीन हजार लाभार्थीना शौचालय अनुदान देण्यात आले आहे. लाभार्थीच्या शौचालय उभारणी व वापरा संदर्भात ग्रामपंचायतीकडून पुन्हा तपासणी करण्यात येईल असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारस्कर यांनी सांगितले. लाभार्थी संशयास्पद आढळल्यास त्याची प्रत्यक्षात जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
