पालघर : विक्रमगड तालुक्यात डोल्हारी बुद्रूक गु्र्रप ग्रामपंचायती अंतर्गत असलेले खोमारपाडा हे गाव विकसित झाल्याने त्या गावकर्‍यांचे रोजगारासाठी होणारे हंगामी स्थलांतर थांबले आहे. यादृष्टीने या गावाची पाहणी राज्यपाल रमेश बैस यांनी करून या “पॅटर्नची” प्रशंसा करत ते अनुकरणीय आहे असे प्रतिपादन केले. मनरेगा योजनामार्फत आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने सिंचन प्रणाली विकसित करून पाण्याची उपलब्धता झाल्याने बारमाही शेतीबरोबरच जोड उद्योगांच्या माध्यमातून या गावातील लोक स्वयंपूर्ण झाली आहेत.
विक्रमगड तालुक्याच्या मुख्यालयापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर उत्तर-पश्चिमेला डोंगराळ भागात खोमारपाडा वसलेला आहे. गेल्या ५-७ वर्षांपूर्वी येथे रस्ता देखील नव्हता. संपर्काचे साधन नसल्याने जागशी संपर्क मर्यादित होता. पोलिसांचे वाहनही येथे येऊ शकत नव्हते. १२०० लोकवस्ती व ३५० कुटुंब असलेल्या या गावात इयत्ता ४थी पर्यंत प्राथमिक शाळा असल्याने गावातील बहुतांश विद्यार्थी शिक्षणासाठी आश्रमशाळेत शिकण्यासाठी जातात. पावसाच्या पाण्यावर भातशेती हे एकमेव पीक घेतले जात असे. भात पिकाची झोडणी झाल्यानंतर येथील बहुतांश कुटुंबे मुला बाळांसह रोजगारासाठी मुंबई व उपनगर, ठाणे, वसई व पालघर येथील भागात चार ते पाच महिने स्थलांतर करीत असत. या दरम्यान गाव ओसाड पडत असे. गावात केवळ वृद्ध व काही प्रमाणात शाळकरी मुले राहत असत. ही मंडळी भात पिकातून जे उत्पन्न मिळेल त्यातून जेमतेम पाऊस पडेपर्यंत गुजारा करीत असत.
हेही वाचा : नागरिकांनी हक्कासाठी लढले पाहिजे – राहुल गांधी
असा वर्षांनुवर्ष र्‍हाहाटगाडा चालला असताना गावात २०१५-१६ ला याबाबत जिल्हा परिषद शिक्षक बाबू चांदेव मोरे यांनी शाळेतील ३५ पैकी २० विद्यार्थी स्थलांतरित होतात व नंतर पावसाळ्यात स्थलांतरित झालेले विद्यार्थी पुन्हा शाळेत यायचे. यामुळे याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत होता. ही बाब जिल्हा शिक्षण विभाग आणि नंतर शिक्षण सचिव यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आली. गावातील सर्व विद्यार्थी गावात राहावेत याकरीता मोहीम आखण्यात आली. विद्यार्थांची गुणवत्ता वाढवून पालकांचा विश्वास संपादन करण्यात आला.
२०१६ साली शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी परसबाग योजना राबवून विद्यार्थ्यांना परसबागेतील भाजी आहार म्हणून देण्यात आली. पसरबागेच्या माध्यमातून गावात वेगवेगळी पिके होऊ शकतात हे पालकांना दाखवून देण्यात आले. पालकसभा घेऊन पालकांना शेती करण्यास प्रवृत्त केले व गावात पहिला ३५ शेतकर्‍यांचा गट तयार करण्यात आला. २०१७ मध्ये शिक्षक बाबू मोरे यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर गावकर्‍यांना सोबत घेऊन गवाराची पीक घेतले. त्यात जीवन गहला या पहिल्या शेतकर्‍याने दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळविल्याने शेतीच्या माध्यमातून आर्थिक विकास होऊ शकतो हा विश्वास इतर शेतकर्‍यांना दिला.
हेही वाचा : बनावट पावतीबुकाच्या आधारे विक्रमगड नगरपंचायतीमध्ये मालमत्ता कराचा अपहार; दोशी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार
सन २०१९-२० या कोरोना काळात बाबू मोरे यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनांचा (मनरेगा) अभ्यास करून कशा प्रकारे या योजनांमधील कामांचा अंतर्भाव गावात करता येईल याचा अभ्यास केला. यादृष्टीने ११ मार्च २०२१ मध्ये गावातील शेतकर्‍यांसाठी लखपती शेती कार्यशाळा आयोजित करून शेतकर्‍यांचे मनोबल उंचावण्यास साहाय्य झाले. स्वतःचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने कामांना सुरुवात झाली. यादृष्टीने गावातून जाणारा अडीच किलो मीटरच्या नाल्याची रुंदी व खोली वाढवून त्यामधील उपलब्ध झालेल्या मातीतून बांधनिर्मिती केली. २०२१-२२ मध्ये दत्तू ठाकरे आणि विनोद गहला यांच्या शेतात प्रायोगिक तत्त्वावर शेततळे बांधले. गायगोठे, कुक्कुटपालन शेड, शेळीपालन शेड, गांडूळखतासाठी टाकी या योजनांचा अंतर्भाव मनरेगा योजनेमध्ये शासकीय वरिष्ठ पातळीवर करण्यात आला. तसेच शेतकर्‍यांना मोगरा लागवडीसाठी रोपे, फळलागवडीसाठी आंबा, काजूच्या रोपांचे वाटप करण्यात आले. सुरुवातीला जी निवडक लोकं शेतीकडे वळाली त्यांना झालेला आर्थिक नफा पाहून त्यांचे अनुकरण बाकीच्या गावकर्‍यांनी केले. यादृष्टीने गावात २८ शेततळी असून ३० शेतकरी मोगरा लागवड करित आहेत. मोगरा लागवड रोखपीक असल्याने त्यांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे. भाजीपाल्यामध्ये गवार, वांगी, टोमॅटो, काकडी याबरोबरच दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय हे जोड उद्योग देखील केल जात आहेत. गावात सध्या ३६ हजार मोगरा, आठ हजार आंबा, पाच हजार काजू व काकडी लागवड २५ शेतकरी आहेत.
सरासरी प्रत्येक शेतकर्‍याला भातशेतीमधून ३० ते ४० हजार, भाजीपाला पिकामधून ७० ते ८० हजार, शेळीपालन व मत्स्यपालनातून किमान दिड ते दोन लाख उत्पन्न मिळत आहे. पूर्वी या मंडळींना वर्षाला भात पिकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भागात नसल्याने ४ ते ५ महिने स्थलांतरीत होऊन मिळणार्‍या रोजगारातून २५ ते ३० हजार मिळत असे. मात्र मनरेगा योजनांच्या माध्यमातून तसेच विविध सामाजिक संख्या व बाबू मोरे यांच्या सहकार्याने गावातील मंडळी आत्मनिर्भर झाली आहेत.
हेही वाचा : पालघर : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड, फलाटावर लोकार्पण कार्यक्रमाचे आयोजन
पाणी अडविल्याने बारमाही शेती झाली शक्य
विक्रमगडच्या डोंगराळ भागात मुबलक प्रमाणात पाऊस पडत असला तरी पाणी साठविण्याचे माध्यम नसल्याने पावसाच्या पाण्यावर भातशेती नंतर रोजगारासाठी स्थलांतर केले जाई. मात्र मनरेगाच्या माध्यमातून शेततळ्यांची निर्मिती करण्यात आल्याने बारमाही शेतीबरोबर इतर जोड उद्योग केले जात आहेत.
अनुकरणीय अभिनय प्रयोग
विक्रमगड तालुक्यातील दुर्गम गावात मनरेगाच्या माध्यमातून जलसिंचन प्रणाली उपलब्ध झाल्याने गावातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती उंचावण्याबरोबरच गाव आत्मनिर्भर कसे झाले हे पाहण्यासाठी राज्यपाल रमेश बैस यांनी ७ मार्च रोजी खोमारपाडा गावाचा दौरा करून शेतकर्‍यांशी सुसंवाद साधत गावाचे व शेतकर्‍यांचे कौतुक केले. तसेच देशातील ग्रामीण भागासाठी हा अभिनव प्रयोग अनुकरणीय आहे असे सांगितले.
दत्ता झाला दत्तू शेठ…
पावसानंतर पालघर, सातपाटी, वसई या भागात बोटीवर तसेच बिगारी म्हणून १५-१६ वर्ष काम करणार्‍या दत्तू ठाकरेला वर्षाला भातशेतीतून २० ते ३० हजार व स्थलांतरादरम्यान १५ ते २० हजार मिळत असत. मात्र गावात झालेल्या शेतीच्या प्रयोगात दत्तू ठाकरे यांनी त्यांच्या शेतात पहिले शेततळे बांधल्याने शेतीला पाणी उपलब्ध झाले यामुळे वर्षाला ते भातशेतीतून २० ते ३० हजार, डांगर, कलिंगड व मोगर्‍याचे उत्पन्न सुमारे दोन लाख रुपये, मत्स्योत्पादनातून दोन लाख रुपये उत्पन्न घेत आहेत. त्यांनी १५० आंबा झाडांची लागवड केली आहे. शेतीच्या पाठबळामुळे आर्थिक स्थिती उंचावण्याने पूर्वी दत्तू म्हणून गावात संबोधणारे आता दत्तू शेठ म्हणून संबोधू लागले आहेत.
हेही वाचा : शहरबात : जिल्ह्यातील मनोरुग्णांची बिकट अवस्था
शेतकरी झाले लखपती
गावातील बहुतांश शेतकरी आता भातशेतीबरोबरच भाजीपाला लागवड, फूलशेती, फलोत्पादनाबरोबरच शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, गांडूळखत, मस्त्सोत्पादन या जोड व्यवसायामुळे वार्षिक किमान दोन ते तीन लाखांचे उत्पादन घेऊ लागल्याने गावातील शेतकरी लखपती झाले आहेत.
कुपोषणमुक्त गाव
२०१६-१७ या गावातील बालकांचा समावेश तीव्र कुपोषण (सॅम) व अती तीव्र कुपोषण (सॅम) यामध्ये समावेश होता. यामध्ये शेतकरी भातशेती व्यतिरिक्त इतर शेती करू लागल्याने आर्थिक उत्पन्न बरोबरच आहारात भाज्या, डाळी, फळे, अंडी, दूध यांचा समावेश होऊ लागल्याने तसेच शाळेत दिला जाणार्‍या पोषण आहाराला स्वंयसेवी संस्थाकडून देण्यात येणार्‍या आहाराची जोड मिळाल्याने हा पाडा आता कुपोषणमुक्त झाला आहे.
हेही वाचा : ‘पालघर नवनगर’ स्वप्न अपूर्णच; आठ वर्षांपासून ३३७ हेक्टर क्षेत्रफळापैकी एकही भूखंड सिडकोकडून विकसित नाही
शिक्षक बाबू मोरे ठरले खोमारपाड्यासाठी विकासकासाचे दूत
‘गावाचा विकास हाच मनी ध्यास’ असलेले शिक्षण बाबू चांदेव मोरे यांनी गावातील प्रत्येक कुटुंब स्थलांतरीत होऊ नये यासाठी प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे म्हणून केलेल्या प्रयत्नातून भूधारक, अल्पभूधारक, भूमिहीन तसेच अंध व्यक्तिंना स्वंय रोजगाराचा मार्ग उपलब्ध करून दिला.
विक्रमगड तालुक्याच्या मुख्यालयापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर उत्तर-पश्चिमेला डोंगराळ भागात खोमारपाडा वसलेला आहे. गेल्या ५-७ वर्षांपूर्वी येथे रस्ता देखील नव्हता. संपर्काचे साधन नसल्याने जागशी संपर्क मर्यादित होता. पोलिसांचे वाहनही येथे येऊ शकत नव्हते. १२०० लोकवस्ती व ३५० कुटुंब असलेल्या या गावात इयत्ता ४थी पर्यंत प्राथमिक शाळा असल्याने गावातील बहुतांश विद्यार्थी शिक्षणासाठी आश्रमशाळेत शिकण्यासाठी जातात. पावसाच्या पाण्यावर भातशेती हे एकमेव पीक घेतले जात असे. भात पिकाची झोडणी झाल्यानंतर येथील बहुतांश कुटुंबे मुला बाळांसह रोजगारासाठी मुंबई व उपनगर, ठाणे, वसई व पालघर येथील भागात चार ते पाच महिने स्थलांतर करीत असत. या दरम्यान गाव ओसाड पडत असे. गावात केवळ वृद्ध व काही प्रमाणात शाळकरी मुले राहत असत. ही मंडळी भात पिकातून जे उत्पन्न मिळेल त्यातून जेमतेम पाऊस पडेपर्यंत गुजारा करीत असत.
हेही वाचा : नागरिकांनी हक्कासाठी लढले पाहिजे – राहुल गांधी
असा वर्षांनुवर्ष र्‍हाहाटगाडा चालला असताना गावात २०१५-१६ ला याबाबत जिल्हा परिषद शिक्षक बाबू चांदेव मोरे यांनी शाळेतील ३५ पैकी २० विद्यार्थी स्थलांतरित होतात व नंतर पावसाळ्यात स्थलांतरित झालेले विद्यार्थी पुन्हा शाळेत यायचे. यामुळे याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत होता. ही बाब जिल्हा शिक्षण विभाग आणि नंतर शिक्षण सचिव यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आली. गावातील सर्व विद्यार्थी गावात राहावेत याकरीता मोहीम आखण्यात आली. विद्यार्थांची गुणवत्ता वाढवून पालकांचा विश्वास संपादन करण्यात आला.
२०१६ साली शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी परसबाग योजना राबवून विद्यार्थ्यांना परसबागेतील भाजी आहार म्हणून देण्यात आली. पसरबागेच्या माध्यमातून गावात वेगवेगळी पिके होऊ शकतात हे पालकांना दाखवून देण्यात आले. पालकसभा घेऊन पालकांना शेती करण्यास प्रवृत्त केले व गावात पहिला ३५ शेतकर्‍यांचा गट तयार करण्यात आला. २०१७ मध्ये शिक्षक बाबू मोरे यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर गावकर्‍यांना सोबत घेऊन गवाराची पीक घेतले. त्यात जीवन गहला या पहिल्या शेतकर्‍याने दीड लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळविल्याने शेतीच्या माध्यमातून आर्थिक विकास होऊ शकतो हा विश्वास इतर शेतकर्‍यांना दिला.
हेही वाचा : बनावट पावतीबुकाच्या आधारे विक्रमगड नगरपंचायतीमध्ये मालमत्ता कराचा अपहार; दोशी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार
सन २०१९-२० या कोरोना काळात बाबू मोरे यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनांचा (मनरेगा) अभ्यास करून कशा प्रकारे या योजनांमधील कामांचा अंतर्भाव गावात करता येईल याचा अभ्यास केला. यादृष्टीने ११ मार्च २०२१ मध्ये गावातील शेतकर्‍यांसाठी लखपती शेती कार्यशाळा आयोजित करून शेतकर्‍यांचे मनोबल उंचावण्यास साहाय्य झाले. स्वतःचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने कामांना सुरुवात झाली. यादृष्टीने गावातून जाणारा अडीच किलो मीटरच्या नाल्याची रुंदी व खोली वाढवून त्यामधील उपलब्ध झालेल्या मातीतून बांधनिर्मिती केली. २०२१-२२ मध्ये दत्तू ठाकरे आणि विनोद गहला यांच्या शेतात प्रायोगिक तत्त्वावर शेततळे बांधले. गायगोठे, कुक्कुटपालन शेड, शेळीपालन शेड, गांडूळखतासाठी टाकी या योजनांचा अंतर्भाव मनरेगा योजनेमध्ये शासकीय वरिष्ठ पातळीवर करण्यात आला. तसेच शेतकर्‍यांना मोगरा लागवडीसाठी रोपे, फळलागवडीसाठी आंबा, काजूच्या रोपांचे वाटप करण्यात आले. सुरुवातीला जी निवडक लोकं शेतीकडे वळाली त्यांना झालेला आर्थिक नफा पाहून त्यांचे अनुकरण बाकीच्या गावकर्‍यांनी केले. यादृष्टीने गावात २८ शेततळी असून ३० शेतकरी मोगरा लागवड करित आहेत. मोगरा लागवड रोखपीक असल्याने त्यांना चांगले उत्पन्न मिळत आहे. भाजीपाल्यामध्ये गवार, वांगी, टोमॅटो, काकडी याबरोबरच दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय हे जोड उद्योग देखील केल जात आहेत. गावात सध्या ३६ हजार मोगरा, आठ हजार आंबा, पाच हजार काजू व काकडी लागवड २५ शेतकरी आहेत.
सरासरी प्रत्येक शेतकर्‍याला भातशेतीमधून ३० ते ४० हजार, भाजीपाला पिकामधून ७० ते ८० हजार, शेळीपालन व मत्स्यपालनातून किमान दिड ते दोन लाख उत्पन्न मिळत आहे. पूर्वी या मंडळींना वर्षाला भात पिकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भागात नसल्याने ४ ते ५ महिने स्थलांतरीत होऊन मिळणार्‍या रोजगारातून २५ ते ३० हजार मिळत असे. मात्र मनरेगा योजनांच्या माध्यमातून तसेच विविध सामाजिक संख्या व बाबू मोरे यांच्या सहकार्याने गावातील मंडळी आत्मनिर्भर झाली आहेत.
हेही वाचा : पालघर : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड, फलाटावर लोकार्पण कार्यक्रमाचे आयोजन
पाणी अडविल्याने बारमाही शेती झाली शक्य
विक्रमगडच्या डोंगराळ भागात मुबलक प्रमाणात पाऊस पडत असला तरी पाणी साठविण्याचे माध्यम नसल्याने पावसाच्या पाण्यावर भातशेती नंतर रोजगारासाठी स्थलांतर केले जाई. मात्र मनरेगाच्या माध्यमातून शेततळ्यांची निर्मिती करण्यात आल्याने बारमाही शेतीबरोबर इतर जोड उद्योग केले जात आहेत.
अनुकरणीय अभिनय प्रयोग
विक्रमगड तालुक्यातील दुर्गम गावात मनरेगाच्या माध्यमातून जलसिंचन प्रणाली उपलब्ध झाल्याने गावातील नागरिकांची आर्थिक स्थिती उंचावण्याबरोबरच गाव आत्मनिर्भर कसे झाले हे पाहण्यासाठी राज्यपाल रमेश बैस यांनी ७ मार्च रोजी खोमारपाडा गावाचा दौरा करून शेतकर्‍यांशी सुसंवाद साधत गावाचे व शेतकर्‍यांचे कौतुक केले. तसेच देशातील ग्रामीण भागासाठी हा अभिनव प्रयोग अनुकरणीय आहे असे सांगितले.
दत्ता झाला दत्तू शेठ…
पावसानंतर पालघर, सातपाटी, वसई या भागात बोटीवर तसेच बिगारी म्हणून १५-१६ वर्ष काम करणार्‍या दत्तू ठाकरेला वर्षाला भातशेतीतून २० ते ३० हजार व स्थलांतरादरम्यान १५ ते २० हजार मिळत असत. मात्र गावात झालेल्या शेतीच्या प्रयोगात दत्तू ठाकरे यांनी त्यांच्या शेतात पहिले शेततळे बांधल्याने शेतीला पाणी उपलब्ध झाले यामुळे वर्षाला ते भातशेतीतून २० ते ३० हजार, डांगर, कलिंगड व मोगर्‍याचे उत्पन्न सुमारे दोन लाख रुपये, मत्स्योत्पादनातून दोन लाख रुपये उत्पन्न घेत आहेत. त्यांनी १५० आंबा झाडांची लागवड केली आहे. शेतीच्या पाठबळामुळे आर्थिक स्थिती उंचावण्याने पूर्वी दत्तू म्हणून गावात संबोधणारे आता दत्तू शेठ म्हणून संबोधू लागले आहेत.
हेही वाचा : शहरबात : जिल्ह्यातील मनोरुग्णांची बिकट अवस्था
शेतकरी झाले लखपती
गावातील बहुतांश शेतकरी आता भातशेतीबरोबरच भाजीपाला लागवड, फूलशेती, फलोत्पादनाबरोबरच शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, गांडूळखत, मस्त्सोत्पादन या जोड व्यवसायामुळे वार्षिक किमान दोन ते तीन लाखांचे उत्पादन घेऊ लागल्याने गावातील शेतकरी लखपती झाले आहेत.
कुपोषणमुक्त गाव
२०१६-१७ या गावातील बालकांचा समावेश तीव्र कुपोषण (सॅम) व अती तीव्र कुपोषण (सॅम) यामध्ये समावेश होता. यामध्ये शेतकरी भातशेती व्यतिरिक्त इतर शेती करू लागल्याने आर्थिक उत्पन्न बरोबरच आहारात भाज्या, डाळी, फळे, अंडी, दूध यांचा समावेश होऊ लागल्याने तसेच शाळेत दिला जाणार्‍या पोषण आहाराला स्वंयसेवी संस्थाकडून देण्यात येणार्‍या आहाराची जोड मिळाल्याने हा पाडा आता कुपोषणमुक्त झाला आहे.
हेही वाचा : ‘पालघर नवनगर’ स्वप्न अपूर्णच; आठ वर्षांपासून ३३७ हेक्टर क्षेत्रफळापैकी एकही भूखंड सिडकोकडून विकसित नाही
शिक्षक बाबू मोरे ठरले खोमारपाड्यासाठी विकासकासाचे दूत
‘गावाचा विकास हाच मनी ध्यास’ असलेले शिक्षण बाबू चांदेव मोरे यांनी गावातील प्रत्येक कुटुंब स्थलांतरीत होऊ नये यासाठी प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळावे म्हणून केलेल्या प्रयत्नातून भूधारक, अल्पभूधारक, भूमिहीन तसेच अंध व्यक्तिंना स्वंय रोजगाराचा मार्ग उपलब्ध करून दिला.
