राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गेल्या आठवड्यात जिल्ह्याचा दौरा करून आरोग्यविषयक सेवेची परिस्थिती जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. या वेळी मंत्रिमहोदयांना जिल्ह्यात भेडसावणाऱ्या समस्यांची कल्पना प्राप्त झाल्याने येथील निधी तसेच मनुष्यबळाची समस्या सोडवण्यासाठी आगामी काळात सकारात्मक प्रयत्न होतील, याबद्दल अशा पल्लवित झाल्या आहेत.
पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेपूर्वीच कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूबाबतचे डाग या भागाला लागले होते. जिल्हा स्थापनेनंतरदेखील आरोग्याशी संबंधित प्रश्न बराच काळ प्रलंबित राहिले. आता काही अंशी कुपोषणाचे प्रमाण नियंत्रणात आले असले तरीही बालमृत्यू व मातामृत्यू हे प्रमाण लक्षणीय आहे. गर्भवती महिलांना प्रसूतीपूर्वी किमान दोन वेळा सोनोग्राफी करण्याची आवश्यकता असताना शासकीय सेवेत रेडिओलॉजिस्ट नसल्याने खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून ते काम जेमतेम एक वेळा होताना दिसते. यामुळे गुंतागुंतीच्या प्रसूतीदरम्यान बालक व मातेचा मृत्यू होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी सकारात्मकदृष्ट्या पावले उचलण्याचे आरोग्य संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे.
पालघर ग्रामीण रुग्णालय, तारापूर येथील आरोग्य केंद्र तसेच डहाणू व कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात भेटी देऊन त्यांनी आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचा धावता आढावा घेतला. पालघर ग्रामीण रुग्णालयातील स्वच्छतेचा स्तर उंचावणे, तर डहाणू कुटीर रुग्णालयात सीटी स्कॅन व डायलिसिसचा अधिकतर लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे त्यांनी सूचित केले. दरम्यान, कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयाची क्षमता दुप्पट करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली असून मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा विषय सोडवण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत, असा संदेश या दौऱ्यादरम्यान आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचला.
विशेष म्हणजे तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता व अपुऱ्या सोयी-सुविधांमुळे गंभीर रुग्णांना संदर्भीय सेवेसाठी गुजरातलगतचे केंद्रशासित प्रदेश अथवा मुंबई, ठाणे येथे हलवावे लागते व या दरम्यान अनेकदा रुग्णांचा मृत्यू होतो याकडे लक्ष वेधण्यात आले. स्थानिक खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कंत्राट पद्धतीने अथवा कॉल बेसिसवर नेमणूक करण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्याने ग्रामीण रुग्णालयात व उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूतीव्यतिरिक्त इतर शस्त्रक्रिया विनामूल्य करण्याची संख्या वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
जिल्ह्याच्या किनारपट्टीच्या तालुक्यांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता काही प्रमाणात असली तरीही विक्रमगड, वाडा, जव्हार व मोखाडा या ग्रामीण तालुक्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होत नसल्याने मेळघाट पॅटर्नप्रमाणे शासकीय सेवेतील तज्ज्ञ वैद्यकीय मंडळींना ठरावीक वेळेसाठी ग्रामीण भागातील सेवेत रुजू करण्याबाबतचा विषय आरोग्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात पुढे आला. याबाबत आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावर गांभीर्याने विचार झाल्यास शहरी भागातील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पंधरवडा, महिनाभर ग्रामीण भागात सेवेस पाठवल्यास अशा दुर्गम भागात निरंतर सर्व प्रकारची आरोग्य सेवा उपलब्ध होईल व रुग्णांचे होणारे हाल कमी होतील याबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
जिल्ह्यात व पालघर तालुक्यात २०० खाटांच्या दोन रुग्णालयांची गरज काय, या दोन्ही रुग्णालयांसाठी सुमारे ४५० कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतरदेखील अतिरिक्त खर्चाची गरज काय, असे अनेक सवाल आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ पातळीवर उपस्थित झाले होते. मात्र देशपातळीवर आदर्श ठरेल अशा स्वरूपाचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारताना त्याची व्याप्ती तसेच मनोर येथे उभारण्यात येणाऱ्या ट्रॉमा केअर सेंटरची आवश्यकता मंत्रिमहोदयांना पक्षीय कार्यकर्ते व पत्रकारांशी झालेल्या संवादादरम्यान समजली. या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी आरोग्यविषयक संस्थांच्या निधीअभावी गेल्या काही वर्षांपासून रेंगाळलेली स्थिती पाहून खर्च झालेल्या आस्थापना उपयुक्त ठराव्यात यासाठी कालावधी कार्यक्रम लवकरच घोषित करण्याचे मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केले. त्या अनुषंगाने मुंबईत तातडीची बैठक आयोजित करण्यात येणार असून दोन्ही रुग्णालयांत अद्ययावत सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक निधी व मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल असेही या दौऱ्याचे फलित म्हणावे लागेल.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या १३०० आजारांवरील उपचार ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयात देण्याचा प्रयत्न करावा व त्यासाठी नियोजन करावे असे या वेळी सूचित करण्यात आले. सिझेरियन या प्रसूती शस्त्रक्रियेपलीकडे जाऊन इतर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे प्रोत्साहनपर शब्द आरोग्यमंत्र्यांनी काढले.
सीमाभागातील नागरिकांना गुजरात राज्यात आयुष्मान कार्डअंतर्गत आवश्यक आरोग्य सेवा मिळत नसल्याची तक्रार आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवली असता योग्य कागदपत्रांअभावी अथवा आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नसल्याने सेवा मिळत नसल्याचे आरोग्य विभागातर्फे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात साडेतीन कोटी नागरिकांना येत्या तीन महिन्यांत आयुष्मान कार्ड मिळावे यासाठी मिशन मोडवर कार्यक्रम राबवण्याचे राज्य सरकारने धोरण असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पालघर जिल्हा व जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला भेडसावणाऱ्या विविध आरोग्यसंदर्भातील समस्या आरोग्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यास हा दौरा यशस्वी झाला आहे. या दौऱ्यादरम्यान नव्याने सुरू असणाऱ्या अथवा झालेल्या बांधकामाच्या दर्जाविषयी देखील आरोग्यमंत्र्यांनी पाहणी करून अभिप्राय दिले. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील आरोग्य समस्या सोडविण्यासाठी या दौऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हातभार लागेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
रुग्णवाहिकांमध्ये सुधारणा
१०८ प्रणालीच्या रुग्णवाहिकांचे आयुर्मान १० वर्षांपेक्षा अधिक झाल्याने या प्रणालीतील रुग्णवाहिकेच्या आरोग्य सेवेचा दर्जा खालावल्याचे मान्य करत महिन्याभरात राज्यात सुमारे १७०० नवीन रुग्णवाहिका सेवेत रुजू होतील असे आशादायी चित्र पुढे आणले. तर प्रत्येक आरोग्य संस्थेत उपलब्ध असणाऱ्या १०२ प्रणालीच्या रुग्णवाहिकेचा वापर प्रसूतीदरम्यान गुंतागुंतीच्या प्रकरणात अथवा अपघातांच्या रुग्णाला संदर्भीय सेवा देण्यासाठी करावा असेही सूचित केले. त्यामुळे वेळेत रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नाही म्हणून एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाला असे सांगण्याची पुन्हा गरज भासणार नाही, असा आशावाद निर्माण झाला आहे.
