तळाशी जमून राहिलेली किंवा प्रवाहाने वाहून आलेली माती, चिखलयुक्त पदार्थाला गाळ असे संबोधले जाते. तसेच उत्पादनात अखेरच्या टप्प्यात असणाऱ्या सुमार दर्जाच्या वस्तूलाही गाळ असे संबोधले जाते. अशा गाळामुळे नदी, नाले, तलाव, खाडीपात्र भरल्याचे अनेकदा दिसून आले असून या गाळामुळे कमी-अधिक प्रमाणात समस्या निर्माण झाल्याचे अनुभवले आहे. पालघर जिल्ह्यात मात्र काही ठिकाणी गाळ साचल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीचा लाभ घेऊन त्यातून सोने काढण्याची (उत्खनन) किमया केल्याचे दिसून आले आहे.
पालघर तालुक्यातील दापोली खाडीमध्ये गाळ साचल्यामुळे खाडीपात्र उथळ होऊन मच्छीमारांना त्रासदायक ठरत असल्याचे शासनदरबारी सादर करून हा गाळ काढण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली. सन २००९-१० च्या सुमारास दापोली खाडीतील गाळ काढण्यास आरंभ झाला व त्यामधून रेती मिळू लागली. विशेष म्हणजे तो काळ हा रेतीबंदीचा असल्याने दापोली खाडीतील गाळातून लाभलेल्या रेतीला सोन्याचा भाव मिळू लागला व त्यासाठी जिल्ह्यात प्रथमच सक्शन मशीनचा वापर करण्यात आला. गाळाची संकल्पना मांडणारे व शासनदरबारी गाळ उत्खनन करून खाडीपात्र खोल करण्याची संकल्पना रुजवून त्याला मान्यता देणारेदेखील कोट्यधीश झाले, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. ही संकल्पना अनेक वर्षांपासून नदीपात्रात वापरली जात असून त्या आधारे हातपाटीने रेती उत्खननाची परवानगी दिली जात आहे.
हेही वाचा : वाढवण बंदराचा मार्ग मोकळा; ७६,२०० कोटींच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
सहा ते दहा फूट खोलीमध्ये हातपाटीद्वारे गाळ काढणे शक्य आहे. मात्र पालघर जिल्ह्यातील अनेक नदीपात्र ३० ते ४० फूट खोल झाल्यानंतरदेखील त्या ठिकाणी हातपाटीने रेती उत्खनन करण्याची परवानगी राजरोसपणे दिली जात आहे. त्यामुळे रेतीच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यात गाळातून सोन्याचे उत्खनन होणे व त्यामुळे अनेक तरुण लक्षाधीश, कोट्यधीश झाले आहेत.
रेतीच्या वाहतुकीवर असणारे निर्बंध व खाऱ्या पाण्यातील रेतीमुळे बांधकामाच्या दर्जावर होणारे परिणाम पाहता रेतीऐवजी क्रश सॅण्ड अर्थात दगडाची भुकटी वापरण्याची कार्यपद्धती बांधकाम व्यावसायिकांनी अमलात आणल्याने रेतीचे सुवर्णमूल्य गेल्या काही वर्षांपासून कमी झाले आहे. तरीदेखील चोरट्या पद्धतीने रेती उत्खनन सुरू असून रात्रीच्या वेळी राजरोसपणे होणाऱ्या रेती वाहतुकीकडे शासकीय व्यवस्थेचे दुर्लक्ष होत आहे.
पालघर जिल्ह्यात पश्चिम रेल्वेचे चौपदरीकरण, समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग तसेच मुंबई वडोदरा द्रुतगती मार्गांचे काम सुरू असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मातीचा भरावा करावा लागत आहे. चांगल्या दर्जाची मुरूम, माती शेतकऱ्यांनी व जमीन मालकांनी विक्री केल्यानंतर त्याचा तुटवडा भासू लागल्याने पुन्हा काही तज्ज्ञमंडळी गाळ या शब्दाचा वापर करून नदीपात्रात तसेच तलावांमध्ये गाळ काढण्याच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करू लागले आहेत.
हेही वाचा : बोईसर : प्रेयसीच्या हत्या प्रकरणी आरोपीला चार दिवसांची पोलीस कोठडी
डहाणू तालुक्यातील बावडा येथे असाच एक कागदोपत्री उल्लेख असणाऱ्या तलावाचे ८५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर उत्खनन करण्यासाठी सहजगत परवानगी मिळवली. या उपक्रमामुळे ठेकेदारामार्फत ग्रामपंचायतीचे व परिसराचे भले करत असल्याचे उपकाराचे ढेकरदेखील फोडले गेले. मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करून सुपीक दर्जाचा मुरूम उत्खनन करून तो राष्ट्रीय प्रकल्पामध्ये भरावासाठी वापरताना झालेल्या विक्रीतील कवडीमोल मोबदला ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय या कामात गाड्या मोजणे, प्रति गाडी मोबदला मिळण्यासाठी स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाल्याचेदेखील फुशारकी मारण्यात येत आहे.
त्याचप्रमाणे पालघर तालुक्यात मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्गाच्या लगतच्या खामलोलीसह इतर गावांमध्ये महामार्गाच्या भरावासाठी तलाव खोदण्याच्या नावाने बेसुमार माती व मुरूम उत्खनन केल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त शिवार योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड, पालघर, वाडा व डहाणू तालुक्यातील १७ गावांमध्ये तलावांची खोलीकरण हाती घेण्यात आले असून त्यापैकी काही ठिकाणी उत्खनन केलेल्या मुरूम मातीचा व्यावसायिक वापर झाल्याचे दिसून आले आहे. अशाप्रकारे गाळाचा व्यावसायिक कामांसाठी होणारा वापर पाहता त्यामधून मोठ्या प्रमाणात नफा कमवला जात असून संबंधित ग्रामस्थ किंवा बाधित होणारे नागरिक यांना मात्र उपाशी ठेवेल जात आहेत.
हेही वाचा : बोईसर: मुरबे येथे प्रियकराकडून प्रेयसीची निर्घृण हत्या
खाडीतील गाळालादेखील सुवर्णकाळ सातपाटी-मुरबे खाडीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने नौकानयन मार्ग अरुंद व उथळ झाल्याचे अनेक वर्षांपासून अनुभवायला येत आहे. हा गाळ काढून तो मुरबे किंवा सातपाटी समुद्रकिनारी टाकावा याबाबत एकमत झाले असले तरी या गाळामध्ये चिखलमिश्रित रेती (वाळू) असल्याने त्याच्या वाहतुकीसाठी रॉयल्टी परवाना लागेल, अशी भूमिका महसूल विभागाने ठामपणे घेतली आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर सामंजस्य होऊन अनुकूल निर्णय देण्यात येईल अशी शक्यता आहे. तसे झाल्यास सातपाटी- मुरबे खाडीतील गाळालादेखील सुवर्णकाळ येईल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे गेल्या मासेमारी हंगामापर्यंत मासेमारीसाठी अडथळा ठरणारा हा गाळ अनेकांच्या घरात सुवर्णकाळ घेऊन येईल अशी शक्यता आहे.
