पालघर : फुलशेती, फळशेती, कुक्कुटपालन, कृषी पर्यटन इत्यादी कृषीसंबंधित व्यवसायांना शेती (इतर) या गटामध्ये वर्गीकरण करून वाढीव दराने आकारणी केल्याने पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. अशा सर्व कृषीसंबंधित व्यवसायांना पूर्वापार कृषी गटाप्रमाणे वीज बिल आकारणी व्हावी यासाठी महावितरण कंपनीकडे शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने साकडे घातले आहे.
महावितरण कंपनीने ३ एप्रिल २०२० परिपत्रकानुसार शेतीशी संलग्न अनेक व्यवसायांचा वीज दर शेती (इतर) या गटामध्ये वर्गीकरण केले आहे. त्यामुळे कृषी गटातील ग्राहकांना ३.७९ रुपये प्रति युनिट इतक्या होणाऱ्या वीज दर आकारणीऐवजी शेती (इतर) गटात पाच रुपये वीस पैशांनी आकारणी होऊ लागली. विशेष म्हणजे राज्यात अनेक वीज मंडळांत हा निर्णय अमलात आलेला नसताना कोकणातील शेतकऱ्यांवर ही दरवाढ लादली गेली आहे, याकडे कंपनीचे लक्ष वेधण्यात आले.
शिष्टमंडळाने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील शेतकरी हा पूर्ण वेळ फुलशेती, फळशेती करत नाही, तर भात व इतर धान्यांच्या पिकांसोबत आंतरपीक म्हणून वेगवेगळय़ा फुलं, फळांची लागवड करतो. विशेष म्हणजे फुलशेतीला तसेच चिकू, केळी, आंबा व नारळ यांना इतर पिकांच्या तुलनेत खूप कमी प्रमाणात पाणी लागते, याकडे लक्ष वेधताना पाण्याची मोठी आवश्यकता असणाऱ्या ऊस पिकाकडे मात्र महावितरण कंपनीने नवीन वर्गीकरणात समाविष्ट केलेले नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
दरम्यान, झालेल्या चर्चेत वीज दर निश्चितच काम करणाऱ्या नियामक मंडळाकडे महावितरणतर्फे शेतकऱ्यांची भूमिका मांडण्यात येईल, असे सांगून पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी महावितरण प्रयत्न करेल, असे आश्वासन महावितरणचे अध्यक्ष व मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिले आहे. शिष्टमंडळात आमदार मनीषा चौधरी, नॉर्थ कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड अ‍ॅग्रीकल्चर फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. दीपक चौधरी, कृषी समितीचे प्रमुख निमिष सावे, पालघर जिल्हा फळे फूल उत्पादक संस्थेचे भानुदास सावे व संबंधित संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
मिरची बागायतदाराला भरपाई मिळणार का?
अवेळी पाऊस, गारपीट व वातावरणातील बदलामुळे मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने तेथील शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आली असताना पालघर जिल्ह्यातील मिरची लागवड करणारे शेतकरी मोठय़ा संकटात ओढले असल्याने या शेतकऱ्यांनादेखील भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडू करण्यात येत आहे.
