पालघर: सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये सायबर गुन्हेगारी वाढत असून अनेक नागरिक सायबर गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकत आहेत. सायबर गुन्हेगारीच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक आर्थिक दहशतवाद असून नागरिकांमध्ये सायबर साक्षरता निर्माण करणे तसेच फसवणूक झाल्यास अशा प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पालघर जिल्हा पोलिसांनी सायबर गुन्हे मुक्त गाव मोहीम राबवण्याचे योजिले आहे. या नागरिक व पोलिसांमध्ये समन्वयक म्हणून या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सायबर कमांडो व सुमारे ८०० सायबर योद्धा निर्माण करण्यात येणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालघर जिल्ह्यात सुमारे ७७ टक्के नागरिक आदिवासी असून मोबाईल फोन व इंटरनेटचा वापर करताना वेगवेगळ्या अमिषांना बळी पडून फसवणूक होत असल्याचे दिसून आले आहे. पालघरचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या संकल्पनेतून जनसंवाद अभियाना अंतर्गत जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने सायबर गुन्हे मुक्त गाव मोहीम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

हेही वाचा >>>रेल्वे डिजीटल प्रणालीत रेल्वे अद्याप मागे, दंडाची रक्कम त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे स्वीकारण्याची रेल्वे प्रशासनावर वेळ

या मोहिमेअंतर्गत जिल्हा पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदार हे आपल्या गावात एकत्र येऊन सायबर गुन्हे जनजागृतीसाठी सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी, समाजातील बालविवाह, अंमली पदार्थांचे व्यसन अशा अपप्रवृत्ती दूर करण्याच्या दृष्टीने गावोगावी चित्रफित दाखवण्यात येणार आहे. तसेच यासर्व विषयांवर उपस्थित होणाऱ्या शंकांचे निरसन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी विविध शाळा, महाविद्यालय, सामाजिक संस्था व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये असणाऱ्या प्रोजेक्टरची मदत घेण्यात येणार असून नागरिकांशी थेट जनसंवाद साधून त्यांना सायबर गुन्हेगारी बाबत प्रामुख्याने अवगत करणे व सावधगिरीच्या उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहेत.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथील कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांविषयी तांत्रिक माहिती देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार असून स्थानिक नागरिकांशी त्यांचा थेट संवाद स्थापन करण्यात दृष्टीने अशा सायबर योद्धा यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहेत. तसेच एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक झाल्यास त्याचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात येणार असून परिसरातील वित्तीय संस्था, सायबर सेलचे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असल्याची माहिती पालघरचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.

सायबर पोलीस स्टेशनची उभारणी

पालघर जिल्ह्यात सायबर गुन्हेची उकल प्रभावीपणे व्हावी म्हणून पालघर जिल्ह्यात पुढील महिनाभरात सायबर पोलीस स्टेशनची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी विविध सायबर टूल्सने सुसज्ज असणारी सायबर लॅब उभारण्यात येणार आहे.

परस्परसंवादी संकेतस्थळ

पालघर जिल्हा पोलिसांच्या संकेतस्थळामध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात येत असून हे संकेतस्थळ नाविन्यपूर्ण सुविधांनी युक्त राहणार असल्याचे पालघरचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी माहिती दिली. या नवीन संकेतस्थळावर कोणत्याही नागरिकांना तातडीने माहिती उपलब्ध होण्यासाठी चॅट बॉक्सची सुविधा प्राप्त होणार असून सायबर गुन्हेगारीचे प्रकार नोंदवण्यासाठी तक्रार अर्ज नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. त्याचबरोबरने सायबर गुन्हेगारीच्या संदर्भात उपायोजना आखण्यासाठी समग्रप्रणाली (उपाय) उपलब्ध राहणार आहे.

हेही वाचा >>>पालघर : पाच मिनिटांच्या उशिराकरिता ५० उठाबशा, तीन दिवसांपासून दहावीतील विद्यार्थिनी रुग्णालयात

जिल्हा पोलिसात कामकाज प्रणालीत अनेक सुधारणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कार्यालयात सुधारणा करण्यासाठी सात कलमी आराखडा दिला असून त्या अंतर्गत जिल्हा पोलिसांनी आपल्या कामकाज प्रणालीत अनेक बदल केले आहेत. पोलीस स्टेशन व कार्यालयातील स्वच्छता राखणे व येणारा नागरिकांना सहज सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सहायता डेस्क उभारण्यात येणार आहे.

प्रत्येक शनिवारी लोकशाही दिन पाळला जाणार असून पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी या दिवशी नागरिकांसाठी आपल्या कार्यालयात उपलब्ध राहणार आहेत. अर्ज व चौकशी संदर्भातील प्रकरणात पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्र बाहेर असणाऱ्या नागरिकांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपले म्हणणे सादर करण्याची संधी उपलब्ध होणार असून ईमेल द्वारे कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याची उभा जिल्ह्यातील नागरिकांना राहणार आहे.सध्या अर्ज चौकशीची ९५ टक्के प्रकरण ही १४ दिवसात निघाली काढण्यात येत असून या महिन्याअखेरीपर्यंत पोलीस स्टेशनला दाखल होणारे अशा प्रकारचे अर्ज १४ दिवसात मार्गी लागतील अशी व्यवस्था उभारण्यात येत आहे.

तसेच हरवल्याचे अथवा हरवल्यानंतर प्राप्त झाल्याचे अर्ज ऑनलाईन करण्याची मुभा राहणार असून अशा अर्जांचे प्रमाणीकरण केल्यानंतर आवश्यक प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त होण्याची व्यवस्था अंतर्भूत करण्यात आल्याने नागरिकांना मोबाईल चोरी, सिम चोरी कागदपत्र हरवल्याची  तक्रारीसाठी प्रत्यक्षात पोलीस स्टेशन ला जाण्याची गरज भासणार नाही याकडे पोलीस अधीक्षक यांनी लक्ष वेधले.सायबर गुन्हेगारी संदर्भात राज्यस्तरावर तक्रार नोंदवण्यासाठी १९३० व १४४०७ या दोन टोल फ्री क्रमांक वर तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन पोलीस अधीक्षक यांनी केले.

जनसंवाद योजनेचे फलित

जिल्ह्यातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असली तरी जिल्ह्यातील गुन्हेगारीची व गंभीर गुन्हेगारीचे प्रमाण नियंत्रणात राहिल्याची बाब पोलीस अधीक्षक यांनी पत्रकारांच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्ह्यात गेल्यावर्षी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याची अधिकतर प्रमाणात उकल झाली असून निवडणुकीच्या काळात मद्याच्या वाहतुकीवर तसेच रोख वाहतुकी संदर्भात अनेक गुन्हे दाखल केल्याकडे लक्ष वेधले.

देशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवण येथे उभारण्यात येत असताना अनेक आंदोलन झाली तरी एकाही भूमिपुत्राला आरोपी बनवण्यात आले नसून दडपशाही पद्धतीऐवजी सामंजस्याच्या माध्यमातून संबंधितांची चर्चा केल्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याची माहिती दिली.

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सुमारे ४५०० सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून इतर ठिकाणी व्यापारी व औद्योगिक आस्थापनाने बसवलेल्या सीसीटीव्हीची मदत घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. शासनाने बसवलेल्या सीसीटीव्ही ची देखभाल दुरुस्ती संबंधित बीट अंमलदार यांच्यावर सोपवण्यात आल्याने यापैकी बहुतांश सीसीटीवी सुरू असल्याचा पाठपुरावा केला जात असल्याची त्यांनी माहिती दिली. यामुळे गुन्ह्याचा तपास करणे सोईस्कर झाल्याचे पोलीस अधीक्षक यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यात सुमारे ७७ टक्के नागरिक आदिवासी असून मोबाईल फोन व इंटरनेटचा वापर करताना वेगवेगळ्या अमिषांना बळी पडून फसवणूक होत असल्याचे दिसून आले आहे. पालघरचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या संकल्पनेतून जनसंवाद अभियाना अंतर्गत जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने सायबर गुन्हे मुक्त गाव मोहीम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

हेही वाचा >>>रेल्वे डिजीटल प्रणालीत रेल्वे अद्याप मागे, दंडाची रक्कम त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे स्वीकारण्याची रेल्वे प्रशासनावर वेळ

या मोहिमेअंतर्गत जिल्हा पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदार हे आपल्या गावात एकत्र येऊन सायबर गुन्हे जनजागृतीसाठी सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी, समाजातील बालविवाह, अंमली पदार्थांचे व्यसन अशा अपप्रवृत्ती दूर करण्याच्या दृष्टीने गावोगावी चित्रफित दाखवण्यात येणार आहे. तसेच यासर्व विषयांवर उपस्थित होणाऱ्या शंकांचे निरसन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी विविध शाळा, महाविद्यालय, सामाजिक संस्था व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये असणाऱ्या प्रोजेक्टरची मदत घेण्यात येणार असून नागरिकांशी थेट जनसंवाद साधून त्यांना सायबर गुन्हेगारी बाबत प्रामुख्याने अवगत करणे व सावधगिरीच्या उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहेत.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथील कर्मचाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांविषयी तांत्रिक माहिती देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार असून स्थानिक नागरिकांशी त्यांचा थेट संवाद स्थापन करण्यात दृष्टीने अशा सायबर योद्धा यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहेत. तसेच एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक झाल्यास त्याचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात येणार असून परिसरातील वित्तीय संस्था, सायबर सेलचे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असल्याची माहिती पालघरचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.

सायबर पोलीस स्टेशनची उभारणी

पालघर जिल्ह्यात सायबर गुन्हेची उकल प्रभावीपणे व्हावी म्हणून पालघर जिल्ह्यात पुढील महिनाभरात सायबर पोलीस स्टेशनची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी विविध सायबर टूल्सने सुसज्ज असणारी सायबर लॅब उभारण्यात येणार आहे.

परस्परसंवादी संकेतस्थळ

पालघर जिल्हा पोलिसांच्या संकेतस्थळामध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात येत असून हे संकेतस्थळ नाविन्यपूर्ण सुविधांनी युक्त राहणार असल्याचे पालघरचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी माहिती दिली. या नवीन संकेतस्थळावर कोणत्याही नागरिकांना तातडीने माहिती उपलब्ध होण्यासाठी चॅट बॉक्सची सुविधा प्राप्त होणार असून सायबर गुन्हेगारीचे प्रकार नोंदवण्यासाठी तक्रार अर्ज नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. त्याचबरोबरने सायबर गुन्हेगारीच्या संदर्भात उपायोजना आखण्यासाठी समग्रप्रणाली (उपाय) उपलब्ध राहणार आहे.

हेही वाचा >>>पालघर : पाच मिनिटांच्या उशिराकरिता ५० उठाबशा, तीन दिवसांपासून दहावीतील विद्यार्थिनी रुग्णालयात

जिल्हा पोलिसात कामकाज प्रणालीत अनेक सुधारणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कार्यालयात सुधारणा करण्यासाठी सात कलमी आराखडा दिला असून त्या अंतर्गत जिल्हा पोलिसांनी आपल्या कामकाज प्रणालीत अनेक बदल केले आहेत. पोलीस स्टेशन व कार्यालयातील स्वच्छता राखणे व येणारा नागरिकांना सहज सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सहायता डेस्क उभारण्यात येणार आहे.

प्रत्येक शनिवारी लोकशाही दिन पाळला जाणार असून पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी या दिवशी नागरिकांसाठी आपल्या कार्यालयात उपलब्ध राहणार आहेत. अर्ज व चौकशी संदर्भातील प्रकरणात पोलीस स्टेशन कार्यक्षेत्र बाहेर असणाऱ्या नागरिकांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपले म्हणणे सादर करण्याची संधी उपलब्ध होणार असून ईमेल द्वारे कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याची उभा जिल्ह्यातील नागरिकांना राहणार आहे.सध्या अर्ज चौकशीची ९५ टक्के प्रकरण ही १४ दिवसात निघाली काढण्यात येत असून या महिन्याअखेरीपर्यंत पोलीस स्टेशनला दाखल होणारे अशा प्रकारचे अर्ज १४ दिवसात मार्गी लागतील अशी व्यवस्था उभारण्यात येत आहे.

तसेच हरवल्याचे अथवा हरवल्यानंतर प्राप्त झाल्याचे अर्ज ऑनलाईन करण्याची मुभा राहणार असून अशा अर्जांचे प्रमाणीकरण केल्यानंतर आवश्यक प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त होण्याची व्यवस्था अंतर्भूत करण्यात आल्याने नागरिकांना मोबाईल चोरी, सिम चोरी कागदपत्र हरवल्याची  तक्रारीसाठी प्रत्यक्षात पोलीस स्टेशन ला जाण्याची गरज भासणार नाही याकडे पोलीस अधीक्षक यांनी लक्ष वेधले.सायबर गुन्हेगारी संदर्भात राज्यस्तरावर तक्रार नोंदवण्यासाठी १९३० व १४४०७ या दोन टोल फ्री क्रमांक वर तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन पोलीस अधीक्षक यांनी केले.

जनसंवाद योजनेचे फलित

जिल्ह्यातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असली तरी जिल्ह्यातील गुन्हेगारीची व गंभीर गुन्हेगारीचे प्रमाण नियंत्रणात राहिल्याची बाब पोलीस अधीक्षक यांनी पत्रकारांच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्ह्यात गेल्यावर्षी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याची अधिकतर प्रमाणात उकल झाली असून निवडणुकीच्या काळात मद्याच्या वाहतुकीवर तसेच रोख वाहतुकी संदर्भात अनेक गुन्हे दाखल केल्याकडे लक्ष वेधले.

देशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवण येथे उभारण्यात येत असताना अनेक आंदोलन झाली तरी एकाही भूमिपुत्राला आरोपी बनवण्यात आले नसून दडपशाही पद्धतीऐवजी सामंजस्याच्या माध्यमातून संबंधितांची चर्चा केल्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याची माहिती दिली.

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सुमारे ४५०० सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून इतर ठिकाणी व्यापारी व औद्योगिक आस्थापनाने बसवलेल्या सीसीटीव्हीची मदत घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. शासनाने बसवलेल्या सीसीटीव्ही ची देखभाल दुरुस्ती संबंधित बीट अंमलदार यांच्यावर सोपवण्यात आल्याने यापैकी बहुतांश सीसीटीवी सुरू असल्याचा पाठपुरावा केला जात असल्याची त्यांनी माहिती दिली. यामुळे गुन्ह्याचा तपास करणे सोईस्कर झाल्याचे पोलीस अधीक्षक यांनी सांगितले.