केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व देशभरात मासेमारी बंदीच्या कालावधीमध्ये एक समानता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने २०१८ पासून पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी ७३ दिवसांवरून ६१ दिवसांवर मर्यादित ठेवला. याकामी केलेल्या बंदी कालावधीचे परिणाम मच्छीमारांना दिसून आल्याने यंदाच्या वर्षी पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमाराने स्वयंस्फूर्तीने मासेमारी बंदी कालावधी वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गुजरात राज्यानेदेखील बंदी कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवल्याने राज्य सरकार आगामी काळात त्या दृष्टीने निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा पल्लवित झाली आहे.
पावसाळ्यात अनेक नद्यांमधील पाणी मोठ्या प्रमाणात समुद्रात मिसळून खाडी व किनाऱ्यालगतच्या क्षेत्रात समुद्राच्या पाण्याचा खारटपणा कमी होत असतो. ही परिस्थिती अनेक माशांच्या प्रजननासाठी अनुकूल असल्याने मासे या हंगामात किनाऱ्याजवळच्या खडकाळ भागात अंडी घालत असतात. पावसाळ्याचा मध्य होण्यापूर्वीच म्हणजे १ ऑगस्टपासून राज्य शासनाने मासेमारीवर घातलेली बंदी उठवली आहे. या वेळी होणाऱ्या मासेमारीत पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये मिळणारे मासे हे कमी वजनाचे व लहान आकाराचे असल्याने त्याला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दिसून आले.
हेही वाचा – आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा
२०२० मध्ये करोनाकाळातील बंदीमुळे मासेमारीचे हंगाम मोठ्या विलंबाने सुरू झाले होते. त्यावर्षी मच्छीमाराने पकडलेल्या माशांचा आकार वाढल्याने कमी प्रमाणात पकड होऊनदेखील अधिक प्रमाणात उत्पन्न झाल्याचा धडा मच्छीमारांना मिळाला. पुढील काही वर्षांमध्ये मत्स्य दुष्काळाचे संकट कायम राहिल्याने अनेक मच्छीमार कर्जबाजारी झाले, तर काही मच्छीमारांना हा व्यवसाय बंद करून इतर व्यवसायांकडे वळावे लागेल असे दिसून आले.
पालघर व ठाणे जिल्ह्यात सुमारे ३००० मासेमारी बोटी असून मासेमारी बंदी कालावधी वाढविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत, या भावनेने ठाणे जिल्हा मच्छीमार संघाने पुढाकार घेऊन सर्व संबंधित घटकांशी बैठका घेतल्या. मासेमारी बंदीचा कार्यकाळ १५ दिवसांनी वाढवल्यास सर्वच मच्छीमारांचा लाभ होईल, हे पटवून दिल्यानंतर स्वयंस्फूर्तीने बंद कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे या निर्णयात पाठोपाठ गुजरात राज्य सरकारनेदेखील ६१ दिवसांचा बंदी कालावधी १५ दिवसांनी वाढविण्याची घोषणा केली.
देशाच्या पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीवर २०१८ पूर्वी वेगवेगळ्या बंदी कालावधी असल्याने दक्षिणेच्या भागात इतर भागांतील बोटींद्वारे बंदी असलेल्या मासेमारी क्षेत्रात अतिक्रमण केले जात असल्याने वादाचे विषय निर्माण होत असे. त्यावर उपाययोजना म्हणून एकसमान बंदी आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेऊन राज्य सरकारने त्याचे अनुकरण करण्याचे योजिले होते. मात्र बंदी कालावधी कमी झाल्याने मासेमारीच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने पालघर व ठाणे जिल्ह्याच्या मच्छीमारांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेत मासेमारी क्षेत्रात नवीन पायदंडा पाडला आहे.
मोठे मत्स्यसाठे मिळण्याची आशा
अनेक महत्त्वपूर्ण प्रजातींच्या माशांचे प्रजनन पाण्याची उष्णता वाढलेल्या स्थितीत असताना मार्च- एप्रिल महिन्यात होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पावसाळी मासेमारी बंदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी लहान आकाराचे पापलेट पिलावळ वेगवेगळ्या मासेमारी धक्क्यांवर विक्रीसाठी येत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारने अलीकडच्या काळात माशांचा किमान आकार निश्चित करून त्याखाली वजनाचे मासे पकडल्यावर बंदी आणली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास मच्छीमारांना आगामी हंगामांसाठी मोठ्या आकाराचे मत्स्यसाठे मिळतील अशी आशा आहे.
हेही वाचा – १५ मच्छीमार संघटनांचा ‘वाढवण’ला पाठिंबा; बंदर समन्वय समिती बैठकीत सकारात्मक चर्चा
सरकारचा पाठिंबा आवश्यक
पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या संस्थांमार्फत मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ मे ते १५ ऑगस्ट करण्यात यावा, अशा स्वरूपाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या मच्छीमारांच्या एका घटकांकडून या प्रस्तावाला सातत्याने विरोध होत आहे. अशा परिस्थितीत मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळामागील कारणांचा अभ्यास झाल्याने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण व स्वयंस्फूर्तीच्या निर्णयाला राज्य सरकारचे पाठिंबा दिल्यास मासेमारी व्यवसायाला संभावत असलेला धोका टळू शकेल.
पावसाळ्यात अनेक नद्यांमधील पाणी मोठ्या प्रमाणात समुद्रात मिसळून खाडी व किनाऱ्यालगतच्या क्षेत्रात समुद्राच्या पाण्याचा खारटपणा कमी होत असतो. ही परिस्थिती अनेक माशांच्या प्रजननासाठी अनुकूल असल्याने मासे या हंगामात किनाऱ्याजवळच्या खडकाळ भागात अंडी घालत असतात. पावसाळ्याचा मध्य होण्यापूर्वीच म्हणजे १ ऑगस्टपासून राज्य शासनाने मासेमारीवर घातलेली बंदी उठवली आहे. या वेळी होणाऱ्या मासेमारीत पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये मिळणारे मासे हे कमी वजनाचे व लहान आकाराचे असल्याने त्याला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याचे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दिसून आले.
हेही वाचा – आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा
२०२० मध्ये करोनाकाळातील बंदीमुळे मासेमारीचे हंगाम मोठ्या विलंबाने सुरू झाले होते. त्यावर्षी मच्छीमाराने पकडलेल्या माशांचा आकार वाढल्याने कमी प्रमाणात पकड होऊनदेखील अधिक प्रमाणात उत्पन्न झाल्याचा धडा मच्छीमारांना मिळाला. पुढील काही वर्षांमध्ये मत्स्य दुष्काळाचे संकट कायम राहिल्याने अनेक मच्छीमार कर्जबाजारी झाले, तर काही मच्छीमारांना हा व्यवसाय बंद करून इतर व्यवसायांकडे वळावे लागेल असे दिसून आले.
पालघर व ठाणे जिल्ह्यात सुमारे ३००० मासेमारी बोटी असून मासेमारी बंदी कालावधी वाढविण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत, या भावनेने ठाणे जिल्हा मच्छीमार संघाने पुढाकार घेऊन सर्व संबंधित घटकांशी बैठका घेतल्या. मासेमारी बंदीचा कार्यकाळ १५ दिवसांनी वाढवल्यास सर्वच मच्छीमारांचा लाभ होईल, हे पटवून दिल्यानंतर स्वयंस्फूर्तीने बंद कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे या निर्णयात पाठोपाठ गुजरात राज्य सरकारनेदेखील ६१ दिवसांचा बंदी कालावधी १५ दिवसांनी वाढविण्याची घोषणा केली.
देशाच्या पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीवर २०१८ पूर्वी वेगवेगळ्या बंदी कालावधी असल्याने दक्षिणेच्या भागात इतर भागांतील बोटींद्वारे बंदी असलेल्या मासेमारी क्षेत्रात अतिक्रमण केले जात असल्याने वादाचे विषय निर्माण होत असे. त्यावर उपाययोजना म्हणून एकसमान बंदी आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेऊन राज्य सरकारने त्याचे अनुकरण करण्याचे योजिले होते. मात्र बंदी कालावधी कमी झाल्याने मासेमारीच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने पालघर व ठाणे जिल्ह्याच्या मच्छीमारांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेत मासेमारी क्षेत्रात नवीन पायदंडा पाडला आहे.
मोठे मत्स्यसाठे मिळण्याची आशा
अनेक महत्त्वपूर्ण प्रजातींच्या माशांचे प्रजनन पाण्याची उष्णता वाढलेल्या स्थितीत असताना मार्च- एप्रिल महिन्यात होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पावसाळी मासेमारी बंदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी लहान आकाराचे पापलेट पिलावळ वेगवेगळ्या मासेमारी धक्क्यांवर विक्रीसाठी येत असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारने अलीकडच्या काळात माशांचा किमान आकार निश्चित करून त्याखाली वजनाचे मासे पकडल्यावर बंदी आणली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास मच्छीमारांना आगामी हंगामांसाठी मोठ्या आकाराचे मत्स्यसाठे मिळतील अशी आशा आहे.
हेही वाचा – १५ मच्छीमार संघटनांचा ‘वाढवण’ला पाठिंबा; बंदर समन्वय समिती बैठकीत सकारात्मक चर्चा
सरकारचा पाठिंबा आवश्यक
पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या संस्थांमार्फत मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ मे ते १५ ऑगस्ट करण्यात यावा, अशा स्वरूपाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या मच्छीमारांच्या एका घटकांकडून या प्रस्तावाला सातत्याने विरोध होत आहे. अशा परिस्थितीत मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळामागील कारणांचा अभ्यास झाल्याने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण व स्वयंस्फूर्तीच्या निर्णयाला राज्य सरकारचे पाठिंबा दिल्यास मासेमारी व्यवसायाला संभावत असलेला धोका टळू शकेल.
