नीरज राऊत
करोनाकाळात लादलेल्या निर्बंधांमुळे लांबणीवर पडलेल्या जिल्ह्यातील ३७४ ग्रामपंचायतच्या निवडणुका १६ ऑक्टोबर रोजी पार पडल्या. पाठोपाठ उपसरपंच पदासाठी निवडणुका झाल्या असून जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना पुन्हा एकदा वेग आला आहे.
जिल्ह्यातील ७२ टक्के गावांमध्ये निवडणुका झाल्या. ग्रामपंचायत निवडणुका या राजकीय पक्षविरहित होत असल्या तरीही वेगवेगळय़ा राजकीय पक्षांचा प्रभाव, त्यादरम्यान स्थापन होणाऱ्या स्थानीय आघाडय़ा या निवडणुकीसाठी महत्त्वाच्या ठरत असतात. त्यामध्ये यंदा प्रथमच थेट सरपंचपदाची निवडणूक होत असल्याने निवडणुकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रंगत आली व निवडणुकीत कोटय़वधी रुपयांचा पैसा वाटला गेला.
राज्यात शिवसेनेत झालेली फूट ही या ग्रामपंचायतीच्या अनुषंगाने महत्त्वाची ठरली. शिंदे गटाने बंदरपट्टीच्या भागातील काही मंडळी आकर्षित झाल्याने वा शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर वेगवेगळय़ा पद्धतीने दबाव टाकून आपल्या गटात समावेश करण्यास भाग पडल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे गटाच्या सेनेकडे प्रभावशील नेत्यांची कमी जाणवली. गट बदलामुळे अनेक ठिकाणी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून उमेदवारी दाखल करण्यास पूर्ण ताकद लावता आली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून स्थानीय शिवसेना कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात रसद पुरवण्याची पद्धत अवलंबली जात होती. या पार्श्वभूमीवर विस्कटलेल्या वातावरणात स्थानीय शिवसेनेच्या नेत्यांना निधीची कमतरता जाणवली. परिणामी दोनही शिवसेनेच्या गटांना ग्रामपंचायती निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात फटका बसला तसेच विविध तालुक्यांमधील महत्त्वपूर्ण ग्रामपंचायतमधून पीछेहाट झाली.
आमदारकी असणाऱ्या बोईसर विधानसभा क्षेत्रात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने अनपेक्षितपणे मुसंडी मारली. गेल्या काही महिन्यांपासून बहुजन विकास आघाडीने स्थानीय पातळीवर संपर्क दौरा हाती घेतला होता. या प्रयत्नांना मिळालेले यश महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठय़ा प्रमाणात ग्रामपंचायत निवडणुकीत यश प्राप्त केले. पक्षात अंतर्गत संघर्ष असला तरीदेखील तालुकानिहाय जबाबदारी वाटून दिली गेल्याने प्रत्येक तालुक्यातील यश आशादायी ठरले आहे. विशेष म्हणजे भाजप व शिंदे गटाला नापसंती दर्शवणाऱ्या घटकाला शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातर्फे सक्षम पर्याय उपलब्ध झाला नसल्याने त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या पुरस्कृत उमेदवारांना पसंती दिल्याचे दिसून आले.
जिल्ह्यात भाजपची कामगिरी सुमार झाली. वाडा, डहाणू व विक्रमगड भागांत त्यांनी प्रभाव दाखवण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही बंदर पट्टीच्या तालुक्यांमध्ये कामगिरी असमाधानकारक राहिल्याचे दिसून आले. जिजाऊ सामाजिक संघटनेने राजकीय क्षेत्रात चंचुप्रवेश घेतल्याचे ग्रामपंचायत निवडणूक निकालांवरून दिसून आले. आगामी खासदारकीच्या निवडणुकीत आपली भूमिका महत्त्वाची ठरणार असे जणू दर्शविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. श्रमजीवी संघटनेनेदेखील या निवडणुकीत समाधानकारक कामगिरी बजावली आहे. मनसेने अनेक ठिकाणी पुनरागमन केले असून शिवसेनेच्या पारंपरिक जागांवर त्यांनी शिरकाव केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पक्ष संघटना पुन्हा उभारणी करण्यासाठी या निवडणुकीचा निकाल मनसेला लाभदायक ठरणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीतील अपयश लपवण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक सरपंचांना वेगवेगळय़ा मार्गाचा अवलंब करून आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सरपंच व सदस्य वर्गात एक प्रकारची भीती आहे. ग्रामपंचायतपाठोपाठ पालघर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद, विषय समिती सभापती व पंचायत समिती सभापतींची मुदत नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवडय़ात संपत असल्याने या पदांवरही सत्ताधारी गटाचा डोळा आहे. त्यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्ते दिवस-रात्र एक करून सर्वाना आपल्याकडे खेचून मतांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. थेट सरपंच निवडून आल्यानंतर श्रेयवाद जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी उफाळून आला असून सर्वच प्रमुख घटकांनी विजयाचे वेगवेगळे दावे केले आहेत. काही ठिकाणी पैशाच्या जोरावर आपल्या पक्षाच्या संघटनेचा सरपंच असल्याचा दावा काही ठिकाणी झाला. तर अन्य ठिकाणी दबाव टाकण्याचे प्रकार पुढे आले आहेत.
एकंदरीत गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून राजकीय क्षेत्रात असलेली मरगळ ग्रामपंचायत निवडणुकीने झटकून काढली असून पक्ष संघटना बांधणीसाठी सर्वच पक्षांनी यानिमित्ताने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये नेतृत्व सक्षमीकरण करणे आवश्यक असून भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व मनसे यांनीदेखील शाखांचे विस्तार करण्यासाठी ग्रामपंचायत निवडणुकीचा आधार घेतला असून जिल्ह्यातील राजकीय चित्र पुन्हा सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे.
