पालघर : दोन वर्षाच्या देखभाल दुरुस्तीसह ८९ सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यासाठी पालघर नगरपरिषदेने काढलेली निविदा बाजार दरापेक्षा अधिक असल्याचे कारण सांगत फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेणाऱ्या पालघर नगरपरिषदेने ५६ कॅमेरे बसवण्यासाठी तब्बल ८३ लाख रुपये खर्चून कार्यआदेशाला मंजुरी दिली आहे. सीसीटीव्हीवरील खर्च कमी करण्याऐवजी नगरपरिषदेने तब्बल तिप्पट किंमतीत निविदा देताना सर्व नगरसेवकांनी व पदाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असा आरोप करण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पोलीस तपास यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी पालघर नगर परिषदेने शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी जानेवारी २०२२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. याप्रकरणी निविदा काढली असता ८९ कॅमेरे बसवण्यासाठी ३५ लाख रुपयाची निविदा किंमत असताना ३६.४० लक्ष, ३८.७७ लक्ष तसेच ५४.६८ लक्ष याच्यासह अन्य दोन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मंजूरीसाठी ठेवताना लेखापरिक्षक पालघर यानी दिलेल्या टिप्पणी मध्ये सक्षम प्राधिकरणाची तांत्रिक मंजूरी न घेतल्याने व निविदाधारकांनी भरलेले दर बाजारभावा पेक्षा अधिक असल्याचे नमुद करून मुख्याधिकाऱ्यांच्या फेरनिविदा मागविण्याच्या शिफारशीनुसार पालघर नगर परिषदेने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा : पालघर : डिसेंबर उजाडला तरीही भात खरेदी नाही, शेतकरी अर्थिक अडचणीत
या अभिप्रायाचे अनुपालन करून तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्या तांत्रिक मान्यतेचा आधार घेऊन पालघर नगर परिषदेने फेरनिविदा काढली. दरम्यानच्या काळात पालघर पोलिसांनी शहरांमध्ये ८९ ऐवजी ५६ कॅमेऱ्याची आवश्यकता असल्याने दोन वर्षाच्या देखभाल दुरुस्ती सह ५६ कॅमेरे बसवण्यासाठी ८३.३२ लाख रुपयांची निविदा अंतिम करण्यात आली. विशेष म्हणजे सुमारे ४० हजार रुपये प्रति कॅमेरा बसवण्याचा प्रस्ताव नगर परिषदेला २०२२ मध्ये महागडा वाटत असताना एका वर्षाच्या कालावधीत दीड लाख रुपये प्रति कॅमेरा दराने ही निविदा मंजूर करताना नगरपरिषदेचे पदाधिकारी व नगरसेवकांनी जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आरोप माजी नगरसेवक मंगेश पाटील यांनी केले आहेत.
निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी
निविदा भरणाऱ्या व्यक्ती मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदार असल्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दाखला आवश्यक करण्यात आला असताना सीसीटीव्ही बसवण्याचा पूर्वानुभव आवश्यक बाबींमध्ये अंतर्भूत करण्यात आला नसल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय निविदा प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या तीन कंपनींना बोरिवली येथील एका कंपनीने आपण सीसीटीव्ही कॅमेरा पुरवत असल्याचा दाखला एकाच दिवशी दिल्याने या सर्व प्रक्रियेत छाननी योग्य पद्धतीने झाली नसल्याकडे नागरिकांनी नगरपरिषदेचे तक्रारीद्वारे लक्ष वेधले आहे. दोन्ही निविदा प्रक्रियेत अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आलेले दर नॉन सीएसआर असल्याचे उल्लेखित असताना दरांमध्ये तिपटीने वाढ होण्यास कारण काय याचा कुठेही उल्लेख नाही. या निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठेकेदारांना पात्र असल्याचे दाखवून बेकायदेशीरित्या मंजूर केलेली सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची जादा दराची निविदा रद्द करण्याची मागणी स्वीकृत नगरसेवक अरुण माने यांनी केली आहे.
हेही वाचा : पालघर : बिबट्याचा वावर सोबतच अफवांचे पेव, वन विभागाच्या डोक्याला मात्र ताप
विशिष्ट ठेकेदाराला निविदा मंजूर करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी ठेवण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी काढलेल्या निविदा भरणाऱ्या व्यक्तीला सीसीटीव्ही बसवण्याचा पूर्वानुभव आवश्यक असताना यामध्ये पूर्वानुभवाची अट शिथिल करण्यात आली. तसेच सदर निविदा प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या मे. एमथीस्ट, मे. थिंक बिग टेक्नाॅलाॅजी व मे. रेनबो इन्टरप्रायजेस इंडिया प्रा. लि. या तीनही कंपनींना बोरीवली येथील मे. प्रामा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने पालघर नगरपरिषदेच्या नांवे दिलेले दोन दाखले अनुक्रमे दिनांक ०६.०७.२०२३ व दिनांक २३.१०.२०२३ रोजी एकाच दिवशी दिल्याने तसेच वरील तीनही पात्र निविदाधारकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणे यांचेकडील सादर केलेली अदर्जाचे नोंदणी प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे आरोप झाले आहेत. या ठेकेदारांची नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यता तपासणी करणे अनिवार्य असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे तक्रारीत उल्लेख आहे.
अवास्तव दर
पुर्वीच्या निविदेत व बाजारभावानुसार कॅमेर्‍यासह मिळणाऱ्या अनेक साहित्याचे कमी दर आकारण्यात आले होते. यापुर्वी मागविलेल्या निविदेतील व बाजारभावानुसार ऑप्टिकल फायबर केबलचे प्रती मिटर दर २४ ते ३० रुपये प्रति मीटर असून तांत्रिक मंजूरी घेतलेल्या अंदाजपत्रकातील प्रती मिटर रु. ३१९ (१२ पट) असून त्या एका साहित्याची अंदाजपत्रकातील किंमत ३१,१९,८२० रुपये आहे. प्रत्यक्षात सीसीटीव्ही लावताना ठेकेदार अस्तित्वातील इंटरनेट व्यवस्थेवर नाममात्र दराने जोडणी करुन हा खर्च एक ते दोन लाख मर्यादेत खर्च होणार असल्याने ऑप्टिकल केबलवरील खर्च सुमारे २९ लाखाने वाढवून दाखविण्यात आला आहे. मागील निविदा व बाजारभावानुसार एका टीव्ही संचाची किंमत ३२ ते ४० हजार रुपये असताना तांत्रिक मंजूरी घेतलेल्या दर १,७७,११९ रुपये आहेत. गॅलवानाईज ऑक्ट्यगोनल खांबाची मागील निविदेतील व बाजारभावानुसार दर प्रती खांब २५०० ते २६०० रुपये असताना तांत्रिक मंजूरी घेतलेल्या अंदाजपत्रकातील प्रती खांब दर रुपये १२,८२६ असून मागील निविदा व बाजारभावापेक्षा कैक पटीने जादा दर दाखवून अंदाजपत्रकीय रक्कम जाणीवपुर्वक वाढविण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा : पालघर : वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीच्या बैठकीला पालघरच्या लोकप्रतिनिधींनी फिरवली पाठ
“तांत्रिक मंजूरी देणारे मुख्य अभियंता (विद्युत विभाग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या तांत्रिक मंजूरी देण्याची कार्यपध्दती संशयास्पद वाटत असून याबाबत त्यांच्याकडून खुलासा होणे आवश्यक असून सन २०२२ मध्ये सुमारे ४० हजार रुपये प्रति कॅमेरा बसवण्याचा प्रस्ताव नगर परिषदेला महागडा वाटत असताना एका वर्षाच्या कालावधीत दीड लाख रुपये प्रति कॅमेरा दराने नगरपरिषदेच्या आर्थिक नुकसानीला विद्यानाम कौन्सिल जबाबदार आहे.” – अरुण माने, स्वीकृत नगरसेवक, तक्रारदार
“याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांकडून पूर्वानुभव प्रमाणपत्र घेण्यात आला असून निविदा काढण्यापूर्वी निविदा समितीकडून या बाबत परवानगी घेण्यात आली होती. या निवेदला मंजुरी देताना कोणत्याही नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवला नव्हता.” – डॉ. पंकज पवार, मुख्याधिकारी पालघर
पोलीस तपास यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी पालघर नगर परिषदेने शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी जानेवारी २०२२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. याप्रकरणी निविदा काढली असता ८९ कॅमेरे बसवण्यासाठी ३५ लाख रुपयाची निविदा किंमत असताना ३६.४० लक्ष, ३८.७७ लक्ष तसेच ५४.६८ लक्ष याच्यासह अन्य दोन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मंजूरीसाठी ठेवताना लेखापरिक्षक पालघर यानी दिलेल्या टिप्पणी मध्ये सक्षम प्राधिकरणाची तांत्रिक मंजूरी न घेतल्याने व निविदाधारकांनी भरलेले दर बाजारभावा पेक्षा अधिक असल्याचे नमुद करून मुख्याधिकाऱ्यांच्या फेरनिविदा मागविण्याच्या शिफारशीनुसार पालघर नगर परिषदेने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा : पालघर : डिसेंबर उजाडला तरीही भात खरेदी नाही, शेतकरी अर्थिक अडचणीत
या अभिप्रायाचे अनुपालन करून तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्या तांत्रिक मान्यतेचा आधार घेऊन पालघर नगर परिषदेने फेरनिविदा काढली. दरम्यानच्या काळात पालघर पोलिसांनी शहरांमध्ये ८९ ऐवजी ५६ कॅमेऱ्याची आवश्यकता असल्याने दोन वर्षाच्या देखभाल दुरुस्ती सह ५६ कॅमेरे बसवण्यासाठी ८३.३२ लाख रुपयांची निविदा अंतिम करण्यात आली. विशेष म्हणजे सुमारे ४० हजार रुपये प्रति कॅमेरा बसवण्याचा प्रस्ताव नगर परिषदेला २०२२ मध्ये महागडा वाटत असताना एका वर्षाच्या कालावधीत दीड लाख रुपये प्रति कॅमेरा दराने ही निविदा मंजूर करताना नगरपरिषदेचे पदाधिकारी व नगरसेवकांनी जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आरोप माजी नगरसेवक मंगेश पाटील यांनी केले आहेत.
निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी
निविदा भरणाऱ्या व्यक्ती मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदार असल्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दाखला आवश्यक करण्यात आला असताना सीसीटीव्ही बसवण्याचा पूर्वानुभव आवश्यक बाबींमध्ये अंतर्भूत करण्यात आला नसल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय निविदा प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या तीन कंपनींना बोरिवली येथील एका कंपनीने आपण सीसीटीव्ही कॅमेरा पुरवत असल्याचा दाखला एकाच दिवशी दिल्याने या सर्व प्रक्रियेत छाननी योग्य पद्धतीने झाली नसल्याकडे नागरिकांनी नगरपरिषदेचे तक्रारीद्वारे लक्ष वेधले आहे. दोन्ही निविदा प्रक्रियेत अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आलेले दर नॉन सीएसआर असल्याचे उल्लेखित असताना दरांमध्ये तिपटीने वाढ होण्यास कारण काय याचा कुठेही उल्लेख नाही. या निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठेकेदारांना पात्र असल्याचे दाखवून बेकायदेशीरित्या मंजूर केलेली सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची जादा दराची निविदा रद्द करण्याची मागणी स्वीकृत नगरसेवक अरुण माने यांनी केली आहे.
हेही वाचा : पालघर : बिबट्याचा वावर सोबतच अफवांचे पेव, वन विभागाच्या डोक्याला मात्र ताप
विशिष्ट ठेकेदाराला निविदा मंजूर करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत अनेक त्रुटी ठेवण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी काढलेल्या निविदा भरणाऱ्या व्यक्तीला सीसीटीव्ही बसवण्याचा पूर्वानुभव आवश्यक असताना यामध्ये पूर्वानुभवाची अट शिथिल करण्यात आली. तसेच सदर निविदा प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या मे. एमथीस्ट, मे. थिंक बिग टेक्नाॅलाॅजी व मे. रेनबो इन्टरप्रायजेस इंडिया प्रा. लि. या तीनही कंपनींना बोरीवली येथील मे. प्रामा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने पालघर नगरपरिषदेच्या नांवे दिलेले दोन दाखले अनुक्रमे दिनांक ०६.०७.२०२३ व दिनांक २३.१०.२०२३ रोजी एकाच दिवशी दिल्याने तसेच वरील तीनही पात्र निविदाधारकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणे यांचेकडील सादर केलेली अदर्जाचे नोंदणी प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे आरोप झाले आहेत. या ठेकेदारांची नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यता तपासणी करणे अनिवार्य असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे तक्रारीत उल्लेख आहे.
अवास्तव दर
पुर्वीच्या निविदेत व बाजारभावानुसार कॅमेर्‍यासह मिळणाऱ्या अनेक साहित्याचे कमी दर आकारण्यात आले होते. यापुर्वी मागविलेल्या निविदेतील व बाजारभावानुसार ऑप्टिकल फायबर केबलचे प्रती मिटर दर २४ ते ३० रुपये प्रति मीटर असून तांत्रिक मंजूरी घेतलेल्या अंदाजपत्रकातील प्रती मिटर रु. ३१९ (१२ पट) असून त्या एका साहित्याची अंदाजपत्रकातील किंमत ३१,१९,८२० रुपये आहे. प्रत्यक्षात सीसीटीव्ही लावताना ठेकेदार अस्तित्वातील इंटरनेट व्यवस्थेवर नाममात्र दराने जोडणी करुन हा खर्च एक ते दोन लाख मर्यादेत खर्च होणार असल्याने ऑप्टिकल केबलवरील खर्च सुमारे २९ लाखाने वाढवून दाखविण्यात आला आहे. मागील निविदा व बाजारभावानुसार एका टीव्ही संचाची किंमत ३२ ते ४० हजार रुपये असताना तांत्रिक मंजूरी घेतलेल्या दर १,७७,११९ रुपये आहेत. गॅलवानाईज ऑक्ट्यगोनल खांबाची मागील निविदेतील व बाजारभावानुसार दर प्रती खांब २५०० ते २६०० रुपये असताना तांत्रिक मंजूरी घेतलेल्या अंदाजपत्रकातील प्रती खांब दर रुपये १२,८२६ असून मागील निविदा व बाजारभावापेक्षा कैक पटीने जादा दर दाखवून अंदाजपत्रकीय रक्कम जाणीवपुर्वक वाढविण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा : पालघर : वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीच्या बैठकीला पालघरच्या लोकप्रतिनिधींनी फिरवली पाठ
“तांत्रिक मंजूरी देणारे मुख्य अभियंता (विद्युत विभाग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या तांत्रिक मंजूरी देण्याची कार्यपध्दती संशयास्पद वाटत असून याबाबत त्यांच्याकडून खुलासा होणे आवश्यक असून सन २०२२ मध्ये सुमारे ४० हजार रुपये प्रति कॅमेरा बसवण्याचा प्रस्ताव नगर परिषदेला महागडा वाटत असताना एका वर्षाच्या कालावधीत दीड लाख रुपये प्रति कॅमेरा दराने नगरपरिषदेच्या आर्थिक नुकसानीला विद्यानाम कौन्सिल जबाबदार आहे.” – अरुण माने, स्वीकृत नगरसेवक, तक्रारदार
“याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांकडून पूर्वानुभव प्रमाणपत्र घेण्यात आला असून निविदा काढण्यापूर्वी निविदा समितीकडून या बाबत परवानगी घेण्यात आली होती. या निवेदला मंजुरी देताना कोणत्याही नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवला नव्हता.” – डॉ. पंकज पवार, मुख्याधिकारी पालघर
