लोकसत्ता वार्ताहर
पालघर : पालघर नगरपरिषदेमार्फत २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या कर वसुलीसाठी १० कोटी ५७ लाख रुपये उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी आठ कोटी ६८ लाख रुपयांचा भरणा नागरिकांकडून आर्थिक वर्षांच्या शेवटी पूर्ण झाला आहे. ८२.१८ टक्क्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा नऊ टक्क्यांनी कर वसुलीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
पालघर नगरपरिषदेची सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील थकीत मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि घरपट्टी वसूल करण्यासाठी नगरपरिषदेकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. मार्च महिन्यात दीड कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. त्या दृष्टीने चार पथकांची नियुक्ती देखील करण्यात आली होती. पालघर शहरात ३१ हजार १७३ निवासी, सहा हजार ९५४ वाणिज्य, १०११ औद्योगिक, ३१ धार्मिक व दोन सरकारी अशी ३८ हजार ८०९ आस्थापने मंजूर आहेत. यापैकी बहुतांश आस्थापनांची मालमत्ता कर आकारणी सन २००८ नंतर करण्यात आली नसून विद्यमान आर्थिक वर्षात ही मागणी १० कोटी ५७ लाख इतकी होती.
आर्थिक वर्षअखेर पर्यंत पालघर नगरपरिषद क्षेत्रातील थकबाकी व चालू कर वसूल करण्याकरिता पालघर नगरपरिषदेने विशेष मोहीम राबवून उद्दिष्टाच्या ८२ टक्के कर वसुली केली आहे. तर मागील वर्षी ७३ टक्के कर वसूल करण्यात आला होता. त्या दृष्टीने यंदा नऊ टक्क्यांची वाढ नगरपरिषदेच्या करामध्ये झाली आहे.
पालघर नगरपरिषद हद्दीतील घरपट्टी, नळपट्टी, मालमत्ता कर प्रलंबित असणाऱ्यांना दोनदा नोटीसा देखील पाठविण्यात आल्या होत्या. उपक्रमांच्या माध्यमातून जनजागृती करून करभरणा करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. करभरणा न केल्यास मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र कर भरणा वेळेत केल्याने मालमत्ता जप्त करायची आवश्यकता पडली नसल्याचे नगरपरिषदे कडून सांगण्यात आले आहे.
लोक अदालतीतून एक कोटीची वसुली
पालघर नगरपरिषदेत ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक थकीत रक्कम असणाऱ्या २७० आस्थापनांना फेब्रुवारी महिन्यात नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १०२ आस्थापनानी प्रलंबित कराचा भरणा केला आहे. उर्वरित आस्थापनांना २२ मार्च रोजीच्या लोक अदालत मध्ये सहभागी करून या लोकअदालती मधून ८५० नोटीसांद्वारे एक कोटीची वसुली पूर्ण करण्यात नगरपरिषदेला यश आले आहे.
ज्या नागरिकांनी अद्याप पर्यंत भरणा पूर्ण केलेला नाही त्या नागरिकांनी व उर्वरित नागरिकांनी बिल प्राप्त होताच घरपट्टी कर भरावा व एक टक्के सवलत मिळवावी. -भाग्योदय परदेशी, सामान्य प्रशासन नगरपरिषद
