पालघर : वलसाड फास्ट पॅसेंजर ला जोडण्यात आलेल्या डबल डेकर डब्यांचे आयुर्मान संपल्याचे कारण पुढे करून हे डबे सेवेतून बाहेर काढण्याचे पश्चिम रेल्वे विचाराधीन असताना खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्यापाठोपाठ माजी खासदार व विद्यमान आमदार राजेंद्र गावित यांनी पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हे डबे कार्यरत ठेवण्यासाठी निवेदन दिले. या संदर्भात रेल्वे बोर्डाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले असून त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वलसाड फास्ट पॅसेंजरला असणाऱ्या ११ डबल डेकर डब्यांचे २० वर्षाचे आयुर्मान संपत आल्याने तसेच आयसीएफ कंपनीने विना वातानुकूलित डबल डेकर डब्यांचे उत्पादन बंद केल्याने वापरातील डबे कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय पश्चिम रेल्वेने घेतला आहे. त्या बदल्यात बसविण्यात येणाऱ्या एलएचबी डब्यांची प्रवासी क्षमता निम्म्यापेक्षा कमी असल्याने यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागेल असे लोकसत्ताने सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिले होते.
खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी रेल्वे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले होते. त्या पाठोपाठ माजी खासदार व विद्यमान आमदार राजेंद्र गावित यांनी पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य व्यवस्थापकांची भेट घेऊन वलसाड फास्ट पॅसेंजरला डबल डेकर डबे कार्यरत ठेवण्यासंदर्भात उपाययोजना आखण्या संदर्भात मागणी केली. पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेण्यामागील कारणाने आमदार राजेंद्र गावित यांना अवगत केले.
दरम्यान आपण खासदार असताना रेल्वे प्रशासनाने बलसाड फास्ट पॅसेंजर व तत्पूर्वी फ्लाईंग राणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड्यांची डबल डेकर डबे सेवेतून कार्यमुक्त करण्यासंदर्भात अवगत केले नसल्याची माहिती राजेंद्र गावित यांनी लोकसत्ताला दिली. प्रवासी वाहून नेण्याच्या क्षमतेसोबत डबल डेकर डब्यांशी पालघर जिल्ह्यातील प्रवाशांचे वेगळे नाते असल्याचे सांगत या डब्यांचे आयुष्यमान वाढवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना आखाव्यात असे सुचविले. तसेच उपनगरीय क्षेत्रात वाढणाऱ्या गर्दीकडे पाहता रेल्वे बोर्डाने विनावातानुकूलित डबल डेकर डब्याची निर्मिती पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी केली.
दरम्यान रेल्वे बोर्डाकडून वलसाड फास्ट पॅसेंजरच्या डबल डेकर डब्यांबाबत निर्णय येईपर्यंत हे डबे कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पालघरच्या लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झाली आहे. याबाबतचा निर्णय येत्या आठवड्याभरात येईल असे अपेक्षित असल्याचे लोकप्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. पश्चिम रेल्वेने पर्यायी व्यवस्था उभारण्यापूर्वी डबल डेकर डबे सेवेतून कार्यमुक्त केले तर आंदोलन छेडण्याचा विचार प्रवाशांकडून व्यक्त केला जात आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या विनामूल्य प्रवासाबद्दल प्रशासनाचे मौन
वलसाड फास्ट पॅसेंजरमध्ये विरार ते मुंबई सेंट्रल दरम्यान शेकडो रेल्वे कर्मचारी व अधिकारी विनातिकीट प्रवास करत असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब वेगवेगळ्या स्तरावरून रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आली असली तरीही अशा प्रवाशाविरुद्ध रेल्वे प्रशासनाने ठोस कारवाई करण्याचे टाळल्याचे दिसून आले आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसोबत रेल्वे पोलीस तसेच राज्य सरकारचे पोलीस कर्मचारी इतर शासकीय अधिकारी देखील अशाच प्रकारे विनामूल्य प्रवास करत असल्याचे आरोप दैनंदिन प्रवाशांकडून केले जात आहेत.
सह्यांची मोहीम
वलसाड फास्ट पॅसेंजरमध्ये असणारे डबल डेकर डबे कार्यरत ठेवण्यासंदर्भात मागणीसाठी प्रवाशांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवली आहे. प्रवाशांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना सुपूर्द केल्याची माहिती प्रवासी संघाच्या शिल्पा जैन यांनी दिली असून याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून सकारत्मक उत्तर प्राप्त होईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे.
वलसाड फास्ट पॅसेंजरला असणाऱ्या ११ डबल डेकर डब्यांचे २० वर्षाचे आयुर्मान संपत आल्याने तसेच आयसीएफ कंपनीने विना वातानुकूलित डबल डेकर डब्यांचे उत्पादन बंद केल्याने वापरातील डबे कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय पश्चिम रेल्वेने घेतला आहे. त्या बदल्यात बसविण्यात येणाऱ्या एलएचबी डब्यांची प्रवासी क्षमता निम्म्यापेक्षा कमी असल्याने यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागेल असे लोकसत्ताने सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिले होते.
खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी रेल्वे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले होते. त्या पाठोपाठ माजी खासदार व विद्यमान आमदार राजेंद्र गावित यांनी पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य व्यवस्थापकांची भेट घेऊन वलसाड फास्ट पॅसेंजरला डबल डेकर डबे कार्यरत ठेवण्यासंदर्भात उपाययोजना आखण्या संदर्भात मागणी केली. पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेण्यामागील कारणाने आमदार राजेंद्र गावित यांना अवगत केले.
दरम्यान आपण खासदार असताना रेल्वे प्रशासनाने बलसाड फास्ट पॅसेंजर व तत्पूर्वी फ्लाईंग राणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड्यांची डबल डेकर डबे सेवेतून कार्यमुक्त करण्यासंदर्भात अवगत केले नसल्याची माहिती राजेंद्र गावित यांनी लोकसत्ताला दिली. प्रवासी वाहून नेण्याच्या क्षमतेसोबत डबल डेकर डब्यांशी पालघर जिल्ह्यातील प्रवाशांचे वेगळे नाते असल्याचे सांगत या डब्यांचे आयुष्यमान वाढवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना आखाव्यात असे सुचविले. तसेच उपनगरीय क्षेत्रात वाढणाऱ्या गर्दीकडे पाहता रेल्वे बोर्डाने विनावातानुकूलित डबल डेकर डब्याची निर्मिती पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी केली.
दरम्यान रेल्वे बोर्डाकडून वलसाड फास्ट पॅसेंजरच्या डबल डेकर डब्यांबाबत निर्णय येईपर्यंत हे डबे कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पालघरच्या लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झाली आहे. याबाबतचा निर्णय येत्या आठवड्याभरात येईल असे अपेक्षित असल्याचे लोकप्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. पश्चिम रेल्वेने पर्यायी व्यवस्था उभारण्यापूर्वी डबल डेकर डबे सेवेतून कार्यमुक्त केले तर आंदोलन छेडण्याचा विचार प्रवाशांकडून व्यक्त केला जात आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या विनामूल्य प्रवासाबद्दल प्रशासनाचे मौन
वलसाड फास्ट पॅसेंजरमध्ये विरार ते मुंबई सेंट्रल दरम्यान शेकडो रेल्वे कर्मचारी व अधिकारी विनातिकीट प्रवास करत असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब वेगवेगळ्या स्तरावरून रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आली असली तरीही अशा प्रवाशाविरुद्ध रेल्वे प्रशासनाने ठोस कारवाई करण्याचे टाळल्याचे दिसून आले आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसोबत रेल्वे पोलीस तसेच राज्य सरकारचे पोलीस कर्मचारी इतर शासकीय अधिकारी देखील अशाच प्रकारे विनामूल्य प्रवास करत असल्याचे आरोप दैनंदिन प्रवाशांकडून केले जात आहेत.
सह्यांची मोहीम
वलसाड फास्ट पॅसेंजरमध्ये असणारे डबल डेकर डबे कार्यरत ठेवण्यासंदर्भात मागणीसाठी प्रवाशांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवली आहे. प्रवाशांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना सुपूर्द केल्याची माहिती प्रवासी संघाच्या शिल्पा जैन यांनी दिली असून याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून सकारत्मक उत्तर प्राप्त होईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे.
