निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतनवेदना; पालघर जि.प. निवृत्त सदस्यांचे वेतन रखडले, मागण्या प्रलंबित

जिल्हा परिषदेमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून बहुतांश वेळी २० तारखेनंतरच बँकेच्या खात्यात जमा होते.  त्यामुळे औषधोपचार व इतर खर्चासाठी या पैशावर अवलंबून राहणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होते आहे. निवृत्तिवेतनासाठी मागणीपत्रक तसेच बिल योग्य वेळी न काढल्यामुळे त्याचप्रमाणे जे काढलेले मागणीपत्रक आहेत त्यातील त्रुटींमुळे निवृत्तिवेतन विलंबाने जमा होते. ही बाब डहाणू तालुका सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाने  मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

डहाणू तालुक्यात सेवानिवृत्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या  साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त आहे. त्यापैकी किमान एक हजार कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक आहेत. निवृत्त झालेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना तसेच आदिवासी लाभार्थ्यांनाही निवृत्तिवेतन मिळण्यास विलंब होतो.  असे सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाने   मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाला आणले.

याखेरीज निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांच्या निवडश्रेणीचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहे. अनेक निवृत्त शिक्षक व कर्मचारी हे सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीपासून वंचित राहिले आहेत. गेल्यातीन वर्षांपासून अनेक निवृत्त कर्मचारी गटविम्याच्या रकमेपासून वंचित आहेत. शिवाय शासननिर्णयानुसार आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत पदोन्नती देण्याबाबतचा निर्णयही प्रलंबित आहे, अशा बाबींकडे सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाने लक्ष वेधले. निवृत्तिवेतनासंदर्भात असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून पेन्शन अदालत अजूनही भरवण्यात आली नाही. जर दर तीन महिन्यांनी अशी अदालत भरवली तर निवृत्तिवेतनासंदर्भातील प्रश्न निकाली निघतील, असेही मंडळाने सुचविले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी वित्त विभाग व शिक्षण विभागाच्या विभाग प्रमुखांकडे चौकशी करून निवृत्तिवेतन जमा होण्यास होणाऱ्या विलंबामागील कारणांची माहिती करून घेतली. त्याच पद्धतीने आगामी महिन्यांपासून दर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात निवृत्तिवेतन अदा होईल यासाठी ठोस आराखडा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या.