पालघर : पालघर जिल्ह्य़ात पर्ससीन व यांत्रिक मासेमारी पद्धतीमुळे पारंपरिक मासेमारी धोक्यात आली आहे. समुद्रामध्ये मासेमारीचे प्रमाण दिवसेंदिव कमी होत चालले आहे. मासेमारीसाठी बोटी घेऊन गेलेले मच्छीमार पुन्हा माघारी परत असून तर बंदरावरील अनेक मासेमारी बोटी किनाऱ्यावरच उभ्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारचे बेसुमार मासेमारीवर नियंत्रण नाही. पुढेही नियंत्रण राखले गेले नाही तर मच्छीमार समाजावर उपासमारीची वेळ ओढवणार आहे. पर्ससीन, एलईडी व ओव्हर फिशिंगसह बोटीची वाढलेली संख्या यामुळे मासेमारी हळूहळू कमी होत चालली आहे. राज्य हद्दीमध्ये घुसखोरी करून या पर्ससीन नौका चोरटी मासेमारी करत असल्याने स्थानिक व पारंपरिक मच्छिमारांचा व्यवसाय डबघाईला आला आहे. फार पूर्वीपासून कव पद्धतीने पारंपरिक मासेमारी करण्यात येत होती. १९९० मध्ये जीपीएस प्रणाली आल्यावर इतर जिल्ह्याच्या नौका पालघर हद्दीच्या समुद्रात शिरकाव करून बेसुमार मासेमारी करू लागले. अनेकवेळा मच्छिमारांचा समुद्रात संघर्ष झालेला आहे. त्यानंतरही विविध समस्येकडे प्रशासन दुर्लक्षच करत आहे. कर्जबाजारी होऊन मासेमारी व्यवसाय करत असून अनुदानित डिझेल परतावाही वेळेत मिळत नाही.कर्जाचा बोझा वाढतच आहे. त्यातच मासेमारीचे प्रमाण कमी झाल्याने मच्छिमारांसमोर समोर संकटावर संकटे उभी राहत आहेत. मच्छिमाराला अजूनही शेतकरीचा दर्जा नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईही मिळत नाही. मच्छिमार समाज चारही बाजूने समस्यांच्या जाळय़ात अडकलेला आहे. शासनाने मदत करून त्याच्या समस्या सोडवाव्यात अशी मागणी मच्छीमाऱ्यांकडून होत आहे. ‘सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मच्छीमार बेरोजगार’ आवश्यकता आहे. याउलट याकडे दुर्लक्ष करून सरकार मच्छिमारांना बेरोजगारीच्या खाईत लोटत आहेत, असे आरोप मच्छिमार करत आहेत. मासेमारी कमी होण्याला सरकार पूर्णपणे जबाबदार आहे. सरकार व प्रशासन यांच्या बेफिकरीमुळे मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेली मोठी रोजगाराची साखळीही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे असे मच्छिमार आक्रोश व्यक्त करत सांगत आहेत. मासेमारी कमी झाल्याने मच्छिमारांसह या व्यवसायावर अवलंबून असलेली रोजगाराची मोठी साखळी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारकडे अनेक मागण्या करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे मच्छीमारांवरील संकटे वाढत असून अनेक संकटांमुळे तो उपासमारीच्या खाईत लोटला जात आहे. -जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार सहकारी संघ, पालघर.
