निखिल मेस्त्री
एकीकडे बोटींची दुर्दशा तर दुसरीकडे सरकारकडून अत्यल्प मदत
पालघर : तौक्ते चक्रीवादळात बोटींचे, जाळ्यांचे नुकसान झालेल्या मच्छीमारांना शासनाने जाहीर केलेली मदत अत्यल्प व तुटपुंजी असल्याने मच्छीमारांमध्ये आक्रोश आहे. या मदतीविरोधात समुद्र किनारपट्टीतील मच्छीमार गावांमध्ये संताप असून सरकारवर नाराजी व्यक्त केली जात असून संतापाची भावना आहे. एकीकडे बोटींचे नुकसान तर दुसरीकडे अत्यल्प मदत या दुहेरी संकटात मच्छीमार अडकला आहे.
चक्रीवादळामुळे जिल्ह्यत किनारपट्टी भागाच्या गावांतील २५ मासेमारी बोटी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. ३२ बोटींचे नुकसान झाले आहे, तर २२९ मासेमारी जाळ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाच्या नुकसानभरपाई धोरणानुसार गेल्या वेळी आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाच्या धर्तीवर शेतकरी, बाधित यांच्यासह मच्छीमारांना आताही मदत केली जाईल असे म्हटले आहे. यामध्ये पूर्णत: नुकसानग्रस्त बोटींना २५ हजार, अंशत: नुकसान झालेल्या बोटींना १५ हजार व नुकसानी झालेल्या मासेमारी जाळ्यांसाठी ५ हजारांची नुकसानभरपाई रक्कम घोषित केली आहे. मात्र ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे मच्छीमार समाज व मच्छीमार संघटनांनी म्हटले आहे.
जिल्ह्यत अर्नाळा गाव, अर्नाळा किल्ला, उसरणी, एडवण, टेम्भी आदी ठिकाणच्या मच्छीमारांच्या लहान-मोठय़ा बोटींची नासधूस झाली आहे. यातील काही बोटी मोठय़ा स्वरूपाच्या आहेत. त्यांची किंमत दहा लाखांहून अधिक आहे. तर काही बोटी मध्यम स्वरूपाच्या दहा लाखांच्या आतील आहेत. तर विनायंत्र असलेल्या लहान बोटी ६० हजापर्यंतच्या आहेत. बोटी उद्ध्वस्त झाल्याने व्यवसाय कसा करावा असा यक्षप्रश्न बोटमालकांना पडला आहे. उदरनिर्वाहाचे साधनच नष्ट झाल्याने अनेक व्यवसाय, कर्ज हप्ते, उसनवारी, मजूर अशा अनेक विचारांच्या गर्तेत हे मच्छीमार अडकले आहेत.
एक सहा सिलेंडरच्या इंजिनची बोट उभारण्यासाठी सुमारे १७ लाख रुपये खर्च होतो. त्यातील इंजिनची किंमत किमान सहा ते आठ लाखांची असते. बाकीचा खर्च बोटीचा सांगाडा, मासेमारी जाळी व साहित्य यासाठी लागतो. जिल्ह्यत एक, दोन, चार व सहा सिलेंडर इंजिनच्या बोटीचे नुकसान झाले आहे. तर काही विनायंत्राच्या लहान बोटींचेही नुकसान झाले आहे. मात्र शासनाच्या जाहीर मदतीवर या बोट पुन्हा उभ्या करता येणार नाहीत. त्यामुळे मच्छीमार दुहेरी संकटात आहे.
२५० कोटींच्या पॅकेजची मागणी
या तुटपुंज्या मदतीने बोटी उभ्या राहणार नाहीत. व्यवसाय नसल्याने आधीच आर्थिक कोंडी, त्यात कर्जाचा भार या सर्व कोंडमारीत उद्ध्वस्त व बाधित मच्छीमार उभा राहणार कसा असा प्रश्न सरकारकडे विचारला जात आहे. शासनाने मच्छीमारांसाठी सुमारे २५० कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर करावे व ती मदत केंद्राकडून घ्यावी, अन्यथा मच्छीमार समाज आंदोलन करेल असा इशाराही काही संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
अत्यल्प मदत जाहीर करून बाधित मच्छीमारांना आधार नव्हे तर त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. त्यामुळे या मदतीच्या धोरणाचा जाहीर निषेध आम्ही करीत आहोत.
– जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघ
मदत व पुनर्वसनच्या निकषानुसार गेल्या निसर्ग चक्रीवादळाच्या पाश्र्वभूमीवर पूर्णत: नुकसान झालेल्या नौकेसाठी २५ हजार, अंशत: नुकसानग्रस्त बोटींना १५ हजार तर जाळी नुकसानीचे ५ हजार नुकसानीवजा मदत सरकारने जाहीर केली आहे. ही मदत शासकीय धोरणाचा भाग आहे.
– आनंद पालव, सह मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, ठाणे-पालघर
