निखिल मेस्त्री
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागरिकांचा विकास या सोयीस्कर वाक्याखाली पालघर नगर परिषदेत अनेक विकासकामे सुरू असून पुरेशा देखरेखीअभावी दर्जाहीन कामांचा सपाटाच शहराच्या अनेक भागांत सुरू आहे. नगर परिषदेचे अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या डोळेझाकपणामुळे विकासकामे तकलादू व दर्जाहीन सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. नगर परिषदेची विकासकामे टक्केवारीच्या गणितात गुरफटलेली असल्यामुळे या कामांचा दर्जा राखला जात नसल्याचे आरोप होत आहेत.
शहराच्या विकासाच्या नावाखाली पालघरमध्ये गटारबांधणी, रस्तेदुरुस्ती, साइडपट्टी इत्यादी कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. कामाच्या ठिकाणी कामावर होणारा खर्च व इतर तपशील प्रसिद्ध करणे अपेक्षित असताना त्याचे पालन केले जात नाही. विविध प्रभागांत सुरू असलेल्या या कामांकडे नगरसेवक, अधिकारीवर्ग फिरकत नसल्याने कामे घेतलेल्या ठेकेदारांचे फावले आहे. अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या तांत्रिक बाबीप्रमाणे कामे न करता मनमानी कारभार सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे कोटय़वधीचा निधी खर्च केल्यानंतरही या निधीचा पूर्ण विनियोग होत नाही अशी स्थिती आहे. विकासकामे घेणाऱ्या ठेकेदारांची संख्या मोजकी आहे. आपल्याला कामे मिळावीत या स्पर्धेपोटी निविदा रकमेतील अंदाजित खर्चापेक्षा काही टक्क्यांखाली जाऊन ही कामे घेतली जातात. कमी दराने निविदा घेतल्यानंतर पदाधिकारी व अधिकारीवर्ग कामाकडे फिरकत नसल्याने कामांचा दर्जा राखला जात नाही असे आरोप विविध स्तरांतून होत आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून दर्जाहीन कामांचा शाप नगर परिषदेला असून याविषयी अनेकांनी आवाज उठवला, आंदोलने छेडली होती. मात्र सुन्न पदाधिकारी, नगरसेवक व प्रशासनावर त्याचा कोणताच प्रभाव झाला नसल्याचे दिसून येते. जिल्हा भ्रष्टाचार समितीकडे दाखल असलेल्या अनेक तक्रारीवरून नगर परिषद कार्यालय हे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. बांधकाम, पाणीपुरवठा, आरोग्य व स्वच्छता अशा विभागांत सर्रास दर्जाहीन कामांची जंत्रीच आहे. नगर परिषदेतील कचरा गैरव्यवहार चर्चेत असून नगर परिषदेच्या अनेक विभागांतील कारभारात सुसूत्रता नाही. मनुष्यबळ नसल्याची सबब नगर परिषद पुढे करत असली तरीही त्याअभावी कामाच्या दर्जावर परिणाम होणे ही भूषणावह बाब नाही. नगर परिषद कौन्सिल प्रभागांच्या विकासासाठी गटार, रस्ते, साइडपट्टी यांवरच भर देताना दिसत असून विरोधी पक्षही विकासकामांच्या दर्जाविषयी आवाज उठवताना दिसून येत नाही. शिवाय एका ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये व स्नानगृहे याव्यतिरिक्त नागरिकांसाठी विशेष सुखसोयी उभारणे अजूनही नगर परिषदेला शक्य झाले नाही.
नगर परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसाठी कौन्सिलची उदासीनता दिसून येत आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टीची वसुली ही तहान लागल्यावर विहीर खणावी अशी गत झाली आहे. वर्षभर महसूल गोळा करण्याऐवजी मार्च आला की फिरती व वसुली पथके स्थापन करून नगर परिषदेच्या तिजोरीत भर टाकून कागदोपत्री आकडेवारी दाखवण्यासाठी घिसाडघाईने वसुली केली जात आहे. दरवर्षी ही नामुष्की ओढवली आहे. १९९८ सालापासून ते आजतागायत नगर परिषदेने स्वत:ची एखादी शाळा किंवा दवाखाना स्थापन केलेला नाही. याउलट बांधकाम परवानगी, भोगवटादार प्रमाणपत्र व इतर परवानग्यांसाठी नगर परिषद व त्यातील पदाधिकारी-अधिकारी जातीने लक्ष घालून त्या परवानगी देण्यासाठी तत्परता दाखवत आहेत. यामध्येही आर्थिक गणित लपले असल्याचे सांगितले जाते. नव्याने बांधकाम केल्या जाणाऱ्या इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र देताना तांत्रिक बाबी न तपासता थेट परवानगी दिली गेल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.
पालघर नगर परिषदेमध्ये नागरिकांसाठी व त्यांच्या सुविधांसाठी विकासकामे उभी राहणे आवश्यक असताना गटार, काँक्रीट रस्ते बांधून विकासकामे साधल्याचा गवगवा नगर परिषद करीत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पालघर नगर परिषदेमध्ये सुसज्ज असे एकच बाळासाहेब ठाकरे उद्यान सर्व सुविधायुक्त बांधण्यात आले आहे. इतर उद्याने आजही विकासासाठी प्रतीक्षेत आहेत. नगर परिषदेमध्ये एकही उपजीविका केंद्र नाही. नागरी निवारा केंद्र, बेघर निवारा केंद्र, ग्रंथालय, क्रीडांगण अशा नागरी सुविधा नगर परिषदेने केलेल्या नाहीत. नागरिकांच्या करमणुकीसाठी नाटय़गृह नाही. आजही भाडय़ाच्या सभागृहातून करमणुकीचे कार्यक्रम केले जात आहेत. नगर परिषदेमार्फत क्रीडा प्रोत्साहनासाठी पाऊल उचलले गेले नाही. अशा अनेक सोयी-सुविधांची वानवा पालघर नगर परिषदेत दिसून येते.
नगर परिषदेमध्ये मासळी बाजाराचा अभाव कायम आहे. स्थानिक भाजीपाला विक्रेत्यांना आजही रस्त्यावर अतिक्रमण करून बसावे लागत आहे. अतिक्रमणांचा प्रश्न सुटलेला नाही. दररोज होणाऱ्या वाहनांची वर्दळ लक्षात घेत वाहनतळ योजना अजूनही अमलात आलेली नाही. फेरीवाला धोरण आजही लालफितीत अडकून आहे. वृक्ष प्राधिकरण समिती तर नगर परिषदेतील वृक्षांकडेही दुर्लक्ष करीत आहे. एकाही झाडाची नोंद आजतागायत झालेली नाही. दलित वस्ती योजनेअंतर्गत मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी विविध योजना राबवणे आवश्यक असताना गटार व काँक्रीट रस्ते बांधून निधी पाण्यात वाया घालवला जात आहे.
नगर परिषद क्षेत्रातील आदिवासी कुटुंबांची सध्याची अवस्था पाहिल्यास त्यांच्यासाठी नगर परिषदेने आवश्यक सुविधा पुरविल्याचे दिसत नाही. नागरी सुविधांव्यतिरिक्त नगर परिषद इतर कामांना विकासकामे असे संबोधत असली तरी ती विकासकामे दर्जाहीन कार्यपद्धतीच्या फेऱ्यात आहेत. अभियंते कामांची नोंद अभिलेख नोंदवत असले तरी प्रत्यक्ष भेटी न देता या नोंदी कशा प्रकारे केल्या जात आहेत हा संशोधनाचा भाग आहे. गेल्या अनेक वर्षांत अनेक नगराध्यक्ष, नगरसेवक व प्रशासनातील अधिकारी बदलले असले तरी कामांच्या बाबतीत उदासीनता कायम राहिली आहे. कोटय़वधींचा निधी खर्च केल्यानंतरही काही बाबी सोडल्या तर नगर परिषदेचा विकास होण्याऐवजी अधोगती झाली आहे. टक्केवारीच्या गणितात आकंठ बुडालेल्या नगर परिषदेतील नगराध्यक्षा, नगरसेवक, नगरसेविका व प्रशासन यांनी जागृत होऊन निधीचा अपव्यव टाळणे आवश्यक आहे. याचबरोबरीने प्रभागांमध्ये सुरू असलेल्या कामांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नवीन वर्षांत तरी सर्वानी मरगळ झटकत, टक्केवारीच्या गणितातून बाहेर पडत स्वत:च्या नगर परिषदेकरिता विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सर्वानी प्रयत्न केल्यास विकास साधता येऊ शकेल.
