बोईसर: उद्योग चालवताना उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच उद्योगवाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याकरिता उद्योगमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून त्यासंबंधी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत. पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांच्या प्रयत्नाने नुकतीच मंत्रालयात राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत उद्योजकांची बैठक पार पडली. या वेळी मऔविमंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग विभागाचे सहसचिव मऔविमंचे मुख्य अभियंता (मुख्यालय) तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन टीमाचे अध्यक्ष वेलजी गोगरीव इतर सदस्यांसोबत मऔविमंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अधीक्षक अभियंता महाव्यवस्थापक भूसंपादन प्रादेशिक अधिकारी ठाणे १ व्हीसीद्वारे पालघर जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी पालघर कामगार अधिकारी व टीमाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उद्योगविस्तारासाठी जिल्ह्यातील मौजे वाडा व मौजे कादिवली येथील एकूण १८५.६० हे. आर. जमिनीस प्रकरण ६ त्वरित लागू करणे तसेच मौजे पाम-टेंभी आणि कुंभवली येथील १३५.३० हे. आर. जमिनीची पाहणी भुनिवड समितीमार्फत पुढील आठ दिवसांत करून अहवाल सादर करण्याबाबत मऔवि महामंडळाचे अधिकारी यांना निर्देश दिले. शासनाने उद्योगांच्या सोयीसुविधेसाठी मैत्री हे पोर्टल चालू केलेले असून सदर पोर्टलद्वारे विविध परवानग्या दिल्या जातात. एक खिडकीअंतर्गत ३४ प्रकारच्या सेवा महामंडळामार्फत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. विविध सेवापूर्तीसाठी नागरिक सनद तयार केली असून प्रत्येक सेवासुविधेसाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली असल्याचे सांगितले.
पालक अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत महिन्यातून एकदा टीमाच्या पदाधिकारी यांची व संबंधित यंत्रणाची बैठक घेण्यात यावी, असे निर्देश दिले, तर तारापूर टर्मिनस व पार्किंग व्यवस्था करण्यासंदर्भात तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये पालघर बोईसर रस्त्याच्या बाजूला पश्चिम रेल्वेच्या यार्डनजीक भूखंड क्रमांक ए. एम. ३७ टर्मिनससाठी क्षेत्र ५४९६ चौ. मी. एवढे राखीव ठेवण्यात आलेल्या क्षेत्राची उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी १ व अधीक्षक अभियंता यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून आठ दिवसांत जागेचा प्रश्न मार्गी लावावा व महामंडळामार्फत जागेवर ट्रक टर्मिनस बांधून ते चालविण्यासाठी यंत्रणा निश्चित करावी, अशा सूचना त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
उद्योजकांच्या मागण्या
या बैठकीत ई एस आय सी मल्टी स्पेशालिस्ट १००-२०० खाटांचे रुग्णालय उभारणे, चिल्हार-बोईसर रस्त्याचा विस्तार करणे व देखभाल दुरुस्तीकरिता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करणे, सुशोभीकरण व उत्तम आरोग्य ह्याकरिता कचरा व्यवस्थापक करणे, सीईटीपीकरिता अनुदानित दराने वीजपुरवठा करणे, नवीन प्रकल्पाकरिता अटी-शर्ती शिथिल करणे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या.