शहरबात : नीरज राऊत पालघर तालुक्यात बुलेट ट्रेन, मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्ग, पश्चिम रेल्वेचा चौपदरीकरण प्रकल्प, समर्पित मालवाहू मार्ग, मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचा विस्तार, सागरी महामार्ग, वाढीव उंचीच्या रेल्वे उड्डाणपुलांचे बांधकाम असे वेगवेगळे प्रकल्पांतर्गत जमिनीचे अधिग्रहण प्रक्रिया अनेक ठिकाणी सुरू आहे. बहुतांश प्रकल्पांमध्ये शासकीय व्यवस्थेमधील अनास्थेमुळे भूसंपादन प्रक्रियेत अपप्रवृत्ती बळावल्या आहेत. राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी आपली वडिलोपार्जित जागा शासनाला देणाऱ्या भोगवटदाराला योग्य मोबदल्यापासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येत आहे. पाटबंधारे विभागाचे प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्प व इतर अनेक राष्ट्रीय प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात एकाचवेळी सुरू आहेत. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भूसंपादनादरम्यान तसेच पुनर्वसनाबाबतची अनेक प्रकरणे अजूनही प्रलंबित असल्याने जिल्ह्यतील नागरिकांना प्रास्ताविक प्रकल्पांच्या विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले होते. काही प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असून इतर प्रकल्पांचे भूसंपादन राज्य सरकारमार्फत होत आहे. प्रकल्पांसाठी भूसंपादन तसेच अधिग्रहित होणाऱ्या जमिनीसाठी केंद्र शासनाने कायदा आणला असला तरी वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याने एकंदर भूसंपादन प्रक्रियेबद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी स्थानीय महसूल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मुळातच मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने प्रकल्पकामी कंत्राटदाराच्या माध्यमातून निवृत्त कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येते. या पदांसाठी निवृत्त महसूल अधिकार यांना पसंती दिली जात असून ही नियुक्ती मर्यादित काळासाठी असल्याने तसेच काही अनियमितता झाल्यास त्याला ते जबाबदार ठरणार नाही, हे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ठाऊक असल्याने अशा संधीचा फायदा घेऊन गैरप्रकार करण्याची अपप्रवृत्ती बळावली आहे. शिवाय अशा प्रकारांमध्ये अधिकारी वर्गाचा सहभाग असल्याने त्यांच्यामार्फत सोईस्कररीत्या काही प्रकारांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्गाकरिता भूसंपादन करताना पालघर तालुक्यातील मासवण या गावी एका अज्ञात भोगवटाधारकाच्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वारस निर्माण करून ९६ लाख रुपयांची रक्कम हडप केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. शिवाय याच जागेत कुळ असलेल्या नागरिकांना जागेचा मोबदला देताना २० टक्के दलाली देणे भाग पडल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. पालघर जिल्ह्यतील भूसंपादन हे दलालांच्या विळख्यात सापडले आहे. कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असणारे कर्मचारी, अधिकारी व दलाल एकत्रितपणे काम करून संपादित होणाऱ्या जमिनीमधील त्रुटी शोधून काढून किंवा अडचणी निर्माण करून त्या सोडवण्यासाठी १५ ते २५ टक्के दलाली रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत. प्रत्यक्ष सात-बारा उताऱ्यावर असलेली नावे व कुळ व इतर हक्क यांच्यामधील वाटणी, जमिनीच्या एकत्रीकरणामध्ये असलेल्या त्रुटींचा लाभ घेऊन प्रत्यक्ष ताबा असणारे व सात-बारा उताऱ्यावर भोगवटाधारक असलेल्यामधील तफावत, मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारस हक्कांबद्दल वाद तसेच एका सात-बाऱ्यावर कुटुंबातील अनेक लोकांचा भोगवटादार म्हणून उल्लेख, प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या व्यक्तींमुळे निर्माण होणाऱ्या वाद अशा अनेक प्रकरणांमध्ये दलालांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. जागा अधिग्रहण प्रक्रियेतील निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेच्या साहाय्याने दलालांची जमात उदयास आली आहे. जागा अधिग्रहण प्रकरणात मोबदल्याची रक्कम लाखांपासून कोटी रुपयांच्या घरात असल्यामुळे सरकारी यंत्रणेला सुलभतेचे वाटा मिळवून देणारी सुरक्षित यंत्रणा दलालांच्या रूपाने उभी राहिली आहे. सुरुवातीला जिल्ह्यत काही राजकीय पक्षांचे पुढारी, स्थानिक नेते मध्यस्थीची कामे करू लागली होती. प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या समिती सदस्यांचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संवाद होत असल्यामुळे त्यांच्यात निर्माण होणाऱ्या संबंधाचे काही समिती नेत्यांनी व्यवहारात परिवर्तित करून घेतल्याची उदाहरण आहेत. वादग्रत प्रकरणात चांगला पैसा मिळतो यादृष्टीने अनेक गाव पातळीवरच्या कार्यकर्त्यांंनी थेट दलाल प्रक्रियेत उडी घालून सरकारी अधिकारी- कर्मचारी यांना सुरक्षित प्रकारे वाटा देणारी व्यवस्था उभी राहिली. काही लाभार्थी सरळ मार्गाने आपल्या प्रकरणांचा कार्यालयात पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न करत अशांची अडवणूक होऊ लागली. या भूसंपादन प्रक्रियेतील असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वरकमाईची चटक लागली असल्याने ही मंडळी लाभार्थ्यांंना कागदपत्रांबाबत हैराण करू लागले. लाभार्थ्यांंना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटू न देणे; त्यांना घाबरवणे, दिशाभूल करणे इत्यादी प्रकार भूसंपादन विभागात होऊ लागल्यामुळे लाभार्थ्यांंची परवड सुरू झाली त्यामुळे कार्यालयात चकरा मारत राहणे क्रमप्राप्त झाले होते. आपल्या हक्काची रक्कम मिळवण्यासाठी आलेल्या भोगवटाधारकांना अपमानास्पद वागणूक देणे किंवा त्यांना तासन्तास तात्काळ ठेवणे, कार्यालयात हेलपाटे मारायला लावणे, अशा पद्धतीने मानसिक छळ देखील केला जात आहे. या प्रकरणात आपले दलालीशिवाय काम होणार नाही, दलाल कंपनी हीच एकमेव स्वयंभू संकटमोचक आहोत, साहेबांशी थेट संपर्कात आहोत असा भास निर्माण केला गेला व त्यावर रोख लावण्यास जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचे पालघरमधील चित्र आहे. अनेक भूसंपादन प्रकरणात त्रयस्थ व्यवस्थेकडून भूसंपादित प्रकारची नोंदणी किंवा पुराव्यांची पडताळणी होत नसल्याने अधिकारी कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचारी व दलाल यांच्या संगनमताने पालघर जिल्ह्यतील भूसंपादन प्रक्रियेत सावळागोंधळ सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी हे भोगवटाधारकाला त्याचा हक्क व न्याय मिळवून देण्यास अपयशी ठरले आहेत. भूसंपादन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दलालांचा विळखा तोडून बाहेर मुक्तपणे येणे ही पहिली आवश्यक बाब आहे. या गैरप्रक्रियेतील सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करणे, चौकशी करणे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेमार्फत तपास करून त्यांच्यावर कारवाई केल्यास प्रशासनावर नागरिकांचा विश्वास निर्माण होऊ शकेल. सध्याच्या स्थितीत भूसंपादन कार्यालय दलालांचा अड्डा बनला असून कंत्राटी पद्धतीची कामगारांवर मनमानी कारभाराला वाव मिळत आहे. राष्ट्रीय हिताच्या प्रकल्पासाठी जमिनीचा वापर होत असताना त्याचा योग्य पद्धतीने व सुरळीतपणे भोगवटाधारकांना मोबदला मिळण्यासाठी सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. शिवाय यापूर्वी झालेल्या भूसंपादन प्रक्रियेची त्रयस्थपणे पडताळणी करणे व विशेष भूसंपादन लोकन्यायालय आयोजित करून व्यथित, बाधित झालेल्या नागरिकांची बाजू पुन्हा समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
