पालघर : देशातील आदिवासी दलित इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक नागरिकांची संख्या ८८ टक्के इतकी असून या जनतेला देशातील भागीदारीमध्ये सहभागी करून घेतले जात नाही. याबाबत नागरिक जेव्हा प्रश्न उपस्थित करतील व आपल्या सहभागासाठी लढायला सुरू करतील त्यावेळी देशात खळबळ माजेल, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी वाडा येथे केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत जोडो न्यायात्रेच्या ६२ व्या दिवसाच्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा येथून आरंभ करून जव्हार, विक्रमगड, वाडा येथे लोकांना अभिवादन करत तसेच वाडा येथे चौक सभेत उपस्थितांना संबोधित करून राहुल गांधी यांनी भिवंडीकडे प्रयाण केले.
हेही वाचा – सातारा : रोहित शेट्टी यांच्या सिंघम – थ्री चित्रीकरणाने वाईचा गणपती मंदिर परिसर उजळला
आदिवासी जनतेचे स्थलांतर रोखण्यासाठी असलेल्या मनरेगा योजनेसाठी वर्षाला खर्च होणाऱ्या निधीच्या २५ पट निधी २२ मोठ्या उद्योग समूहाला कर्जमाफीद्वारे देण्यात आला असून सर्वसामान्य नागरिक शेतकरी तसेच शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आजवर कर्जमाफी करण्यात आली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. देशातील उद्योग, आरोग्य, बॉलीवूड, माध्यमसारख्या क्षेत्रांमध्ये देशातील ८८ टक्के असणाऱ्या जनसमुदायाचे प्रतिनिधित्व नसल्याकडे राहुल गांधी यांनी लक्ष वेधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटकासाठी काय केले असा सवाल उपस्थित केला. सर्वसामान्य नागरिकांकडून कर वसुली करताना बलाढ्य मंडळींच्या घशात देशाचा निधी जात असल्याचे त्यांनी आरोप केले. या घटकाला सत्तेमध्ये समप्रमाणत कधी सहभागी करून घेणार अशी विचारणा करत त्यासाठी लढण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, आदिवासी, दलित व इतर मागासवर्गीय दुर्लक्षित घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रथम जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक असून त्यासाठी आपण मागणी रेटून धरत आहोत. त्याचबरोबरीने विविध संस्था, बलाढ्य उद्योग यांच्यासह आर्थिक सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून कराच्या स्वरुपाने गोळा होणारा निधीचा विनियोग कुठे केला जात आहे व सर्वसामान्य नागरिकांना किती लाभ मिळत आहे याचा अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. शेतकरी न्याय हमी योजनेच्या पंचसूत्री कार्यक्रमाबद्दल माहिती देत देशातील प्रत्येक कुटुंबाचे किमान उत्पन्न एक लाखापर्यंत आणून देशातील गरिबी हटवण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा – “खरे गद्दार उद्धव ठाकरेच आहेत”, प्रवीण दरेकर यांचा घणाघात; म्हणाले…
देशातील धोरण व त्याची अंमलबजावणी निवडक ९० आयएएस अधिकारी चालवत असून व्यवस्थित बारकावे आपल्याला समजले असल्याचे सांगितले. या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये वंचितांचे प्रतिनिधित्व नाममात्र आहे असे सांगितले. उद्योग धार्जिन्य धोरण सरकार राबवित असल्याची टीका केली. सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन सीमा भागात तैनात करण्यात येणाऱ्या अग्निवीर धोरणाबाबत देखील त्यांनी नापसंती व्यक्त केली. निवडक उद्योग समूहाने शस्त्र व सैन्यासाठी आवश्यक उपकरणांच्या पुरवठ्यामध्ये केलेल्या घुसकोरीबद्दल देखील त्यांनी टिप्पणी केली.
या यात्रेला पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात उस्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ठिकठीकाणी नागरिकांनी राहुल गांधी यांचे स्वागत केले. राहूल गांधी यांनी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी व तरुण यांच्याकडून अभिवादन स्वीकारले. या यात्रेनिमित्ताने सर्वत्र चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता व या यात्रेच्या काळादरम्यान अवजड वाहतुकीवर निर्बंध लादण्यात आले होते.
गर्दी पेक्षा गाड्यांचा ताफा मोठा
वाडा येथील खंडेश्वरी नाक्यावर झालेल्या जाहीर सभेत २००० च्या जवळपास नागरिक सहभागी झाले होते मात्र राहुल गांधी यांच्या न्याय यात्रेच्या ताफ्यामध्ये सहभागी झालेल्या गाड्यांची संख्या लक्षणीय होती.
देशातील ८८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या दलित, मागास आदिवासी, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व मीडिया, न्यायपालिका, प्रशासनासह सर्वच क्षेत्रात अत्यंत कमी आहे. नरेंद्र मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणवतात पण ते ओबीसी नाहीत, ते जनरल कोट्यातले होते, गुजरात सरकारने कायदा बदलला त्यानंतर ते ओबीसी झाले. पण महत्वाचा प्रश्न आहे की, नरेंद्र मोदींनी ओबीसी समाजासाठी काय केले? जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांची लूट सुरु आहे आणि भाजपा सरकार मात्र तुम्हाला म्हणते, ‘आधी रोटी खाओ, प्रभू के गुण गाओ, और भूके मर जावो’ असा प्रहार काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केला.
हेही वाचा – पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे आमदार लंकेंचा पक्षप्रवेश टळला ?
६ टक्के लोकांच्या हातात न्यायालय, मीडिया, पैसा, सत्ता आहे. जमीन अधिग्रहण करताना गरीब समाज घटकांची जमीन घेतली जाते पण अदानीची एक इंचही जमीन घेतली जात नाही. पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही तर कंपन्यांना होत आहे. केंद्र सरकार १६ पिक विमा कंपन्यांना ३५ हजार कोटी रुपये देते हा जनतेचा पैसा आहे. ८८ टक्के लोकांच्या जीएसटीमधून हा पैसा दिला जातो. मात्र अवकाळी पाऊस, गारपीटीने नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. सरकारी कंपन्यामध्ये जनतेची भागिदारी होती पण आता सरकारची कामेसुद्धा खासगी कंपन्यांकडूनच केली जातात, त्यामुळे ८८ टक्के समाज घटकांचे प्रतिनिधित्व दिसत नाही. समाजाला मेहनत मजदुरीची कामे करावी लागतात पण ज्या दिवशी हा समाज जागा होईल त्यादिवशी देश हादरेल, असे ते म्हणाले.
भारत जोडो न्यायात्रेच्या ६२ व्या दिवसाच्या अनुषंगाने पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा येथून आरंभ करून जव्हार, विक्रमगड, वाडा येथे लोकांना अभिवादन करत तसेच वाडा येथे चौक सभेत उपस्थितांना संबोधित करून राहुल गांधी यांनी भिवंडीकडे प्रयाण केले.
हेही वाचा – सातारा : रोहित शेट्टी यांच्या सिंघम – थ्री चित्रीकरणाने वाईचा गणपती मंदिर परिसर उजळला
आदिवासी जनतेचे स्थलांतर रोखण्यासाठी असलेल्या मनरेगा योजनेसाठी वर्षाला खर्च होणाऱ्या निधीच्या २५ पट निधी २२ मोठ्या उद्योग समूहाला कर्जमाफीद्वारे देण्यात आला असून सर्वसामान्य नागरिक शेतकरी तसेच शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आजवर कर्जमाफी करण्यात आली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. देशातील उद्योग, आरोग्य, बॉलीवूड, माध्यमसारख्या क्षेत्रांमध्ये देशातील ८८ टक्के असणाऱ्या जनसमुदायाचे प्रतिनिधित्व नसल्याकडे राहुल गांधी यांनी लक्ष वेधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटकासाठी काय केले असा सवाल उपस्थित केला. सर्वसामान्य नागरिकांकडून कर वसुली करताना बलाढ्य मंडळींच्या घशात देशाचा निधी जात असल्याचे त्यांनी आरोप केले. या घटकाला सत्तेमध्ये समप्रमाणत कधी सहभागी करून घेणार अशी विचारणा करत त्यासाठी लढण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, आदिवासी, दलित व इतर मागासवर्गीय दुर्लक्षित घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रथम जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक असून त्यासाठी आपण मागणी रेटून धरत आहोत. त्याचबरोबरीने विविध संस्था, बलाढ्य उद्योग यांच्यासह आर्थिक सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून कराच्या स्वरुपाने गोळा होणारा निधीचा विनियोग कुठे केला जात आहे व सर्वसामान्य नागरिकांना किती लाभ मिळत आहे याचा अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. शेतकरी न्याय हमी योजनेच्या पंचसूत्री कार्यक्रमाबद्दल माहिती देत देशातील प्रत्येक कुटुंबाचे किमान उत्पन्न एक लाखापर्यंत आणून देशातील गरिबी हटवण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा – “खरे गद्दार उद्धव ठाकरेच आहेत”, प्रवीण दरेकर यांचा घणाघात; म्हणाले…
देशातील धोरण व त्याची अंमलबजावणी निवडक ९० आयएएस अधिकारी चालवत असून व्यवस्थित बारकावे आपल्याला समजले असल्याचे सांगितले. या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये वंचितांचे प्रतिनिधित्व नाममात्र आहे असे सांगितले. उद्योग धार्जिन्य धोरण सरकार राबवित असल्याची टीका केली. सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन सीमा भागात तैनात करण्यात येणाऱ्या अग्निवीर धोरणाबाबत देखील त्यांनी नापसंती व्यक्त केली. निवडक उद्योग समूहाने शस्त्र व सैन्यासाठी आवश्यक उपकरणांच्या पुरवठ्यामध्ये केलेल्या घुसकोरीबद्दल देखील त्यांनी टिप्पणी केली.
या यात्रेला पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात उस्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ठिकठीकाणी नागरिकांनी राहुल गांधी यांचे स्वागत केले. राहूल गांधी यांनी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी व तरुण यांच्याकडून अभिवादन स्वीकारले. या यात्रेनिमित्ताने सर्वत्र चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता व या यात्रेच्या काळादरम्यान अवजड वाहतुकीवर निर्बंध लादण्यात आले होते.
गर्दी पेक्षा गाड्यांचा ताफा मोठा
वाडा येथील खंडेश्वरी नाक्यावर झालेल्या जाहीर सभेत २००० च्या जवळपास नागरिक सहभागी झाले होते मात्र राहुल गांधी यांच्या न्याय यात्रेच्या ताफ्यामध्ये सहभागी झालेल्या गाड्यांची संख्या लक्षणीय होती.
देशातील ८८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या दलित, मागास आदिवासी, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व मीडिया, न्यायपालिका, प्रशासनासह सर्वच क्षेत्रात अत्यंत कमी आहे. नरेंद्र मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणवतात पण ते ओबीसी नाहीत, ते जनरल कोट्यातले होते, गुजरात सरकारने कायदा बदलला त्यानंतर ते ओबीसी झाले. पण महत्वाचा प्रश्न आहे की, नरेंद्र मोदींनी ओबीसी समाजासाठी काय केले? जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांची लूट सुरु आहे आणि भाजपा सरकार मात्र तुम्हाला म्हणते, ‘आधी रोटी खाओ, प्रभू के गुण गाओ, और भूके मर जावो’ असा प्रहार काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केला.
हेही वाचा – पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे आमदार लंकेंचा पक्षप्रवेश टळला ?
६ टक्के लोकांच्या हातात न्यायालय, मीडिया, पैसा, सत्ता आहे. जमीन अधिग्रहण करताना गरीब समाज घटकांची जमीन घेतली जाते पण अदानीची एक इंचही जमीन घेतली जात नाही. पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही तर कंपन्यांना होत आहे. केंद्र सरकार १६ पिक विमा कंपन्यांना ३५ हजार कोटी रुपये देते हा जनतेचा पैसा आहे. ८८ टक्के लोकांच्या जीएसटीमधून हा पैसा दिला जातो. मात्र अवकाळी पाऊस, गारपीटीने नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. सरकारी कंपन्यामध्ये जनतेची भागिदारी होती पण आता सरकारची कामेसुद्धा खासगी कंपन्यांकडूनच केली जातात, त्यामुळे ८८ टक्के समाज घटकांचे प्रतिनिधित्व दिसत नाही. समाजाला मेहनत मजदुरीची कामे करावी लागतात पण ज्या दिवशी हा समाज जागा होईल त्यादिवशी देश हादरेल, असे ते म्हणाले.
