बनावट कागदपत्रांद्वारे तयार करण्यात आलेले ३० लाखांचे देयक अदा नीरज राऊत पालघर : जव्हार येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ व मुख्य रस्त्यालगत असणाऱ्या सूर्य तलावाला जोडरस्ता प्रत्यक्षपणे नसताना त्या रस्त्याचे काम झाल्याचे तसेच त्या परिसराचे सुशोभीकरणाचे ३० लाख रुपयांचे देयक अदा करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पालघर जिल्हा स्थापन होण्यापूर्वी पर्यटन विकास कार्यक्रम सन २०१४-१५ अंतर्गत जव्हार येथील सूर्य तलाव जोड रस्त्याचे बांधकाम करणे (१५ लाख) तसेच जव्हार येथील सूर्य तलाव परिसराचे सुशोभीकरण करणे (१५ लाख) या कामांना तत्कालीन ठाणे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजुरी देण्यात आली होती. जव्हारच्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेला सूर्य तलाव हा मुख्य रस्त्यावर असून त्याला जोड रस्ता आजवर तयार करण्यात आलेला नाही. या कामासंदर्भात नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रसाद बोरकर यांच्याकडे चौकशी केली असता या कामांकरिता नगर परिषदेने ना हरकत दाखला दिला नसल्याचे सांगितले. शिवाय सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत ही कामे पूर्ण झाल्याचा दाखला, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांचा पाहणी अहवाल आणि रस्त्यांच्या जमिनीची मालकी असणाऱ्या नगरपरिषदेला काम पूर्ण झाल्यानंतर हस्तांतर झाल्याच्या नोंदी नसल्याची नगर परिषदेकडे चौकशी केल्यानंतर सांगण्यात आले. नगर परिषदेने नगरोत्थान कार्यक्रमांतर्गत सूर्य तलावाच्या नूतनीकरण व सुशोभीकरणासाठी (श्री शिवाजी उद्यान) नव्याने एक कोटी ५९ लाख रुपयांचे काम हाती घेण्यापूर्वी संपूर्ण परिसराचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून नोंदणी करण्यात आली होती. त्यादरम्यान जोड रस्ता तयार झाल्याचे किंवा सुशोभीकरणाचे काम झाल्याचे या चित्रीकरणात दिसून आले नाही, असे नगर परिषदेतर्फे सांगण्यात आले. या कामांना ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंजुरी दिली असल्याने मूळ प्रस्ताव, अंदाजपत्रक व मान्यतेची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे पालघर जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. जव्हार नगर परिषदेकडे या कामासंदर्भात कागदपत्र नसल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या क्रमांकाची देयके अदा करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. जव्हार शहरामध्ये यापूर्वी खोटय़ा सह्यंच्या आधारे व बनावट तांत्रिक मंजुरी कागदपत्रांच्या आधारे १४ कोटीहून अधिक रकमेच्या कामांमध्ये अनियमितता व गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. त्यात पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत कामाच्या बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याची भर पडली आहे. पर्यटन विकास निधीमधून झालेल्या गैरप्रकाराबाबत यापूर्वी विविध स्तरावर तक्रारी करण्यात आल्या असल्या तरी आजवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. जव्हार परिसरातील विविध वादग्रस्त ठरलेल्या प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांकडून पुढे येत आहे. दरम्यान, जव्हारचे मुख्याधिकारी प्रसाद बोरकर यांचा दोन वर्षांंचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यांची बदली जिल्ह्याबाहेर झाली आहे. सूर्य तलावाच्या सुशोभीकरणाच्या दरम्यान तांत्रिक मान्यता प्रमाणपत्रात अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. आवश्यक नसताना ७० लाखांचा नवीन रस्ता छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान हे मुख्य रस्त्यालगत असताना या उद्यानाला जोड रस्ता देण्याकरता नगर परिषदेने ७० लाख रुपये किमतीचा रस्ता प्रस्तावित केला आहे. शहराच्या विकास आराखडय़ात या नवीन रस्त्याचा उल्लेख नसून बीएसएनएल कार्यालय ते न्यायाधीश निवास असा पर्यायी रस्ता प्रस्तावित आहे. निर्जन ठिकाणी इतक्या किमतीच्या रस्त्याची आवश्यकता नसताना उद्यानाला पर्यायी मार्ग निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा खर्च केला जात असून या रस्त्याकरिता निविदा प्रसिद्ध झाली आहे.
